काठमाडौँ– २०७९ वैशाख ३१ गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा अनपेक्षित नतिजाका साथ निर्वाचित बालेन शाहबाट उनका मतदाताले काठमाडौँमा चामत्कारिक विकास हुने अपेक्षा गरेका थिए। महानगरले पुँजीगत खर्चको अधिकतम उपयोग गरेर समष्टिगत विकासमा फड्को मार्ला भन्ने धेरैले सोचेका थिए। तर विभिन्न शीर्षकमा पुँजीगत बजेट छुट्ट्याए पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको काठमाडौँ महानगरकै बजेट विवरण र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाउँछ।
महानगर प्रमुखमा बालेनको आगमनपछि २०७९ असार १० गते भएको नगरसभामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत भयो। त्यस वर्षको लागि महानगरले २२ अर्ब ८२ करोड ५० लाख १८ हजार विनियोजन गर्यो जुन २०७८/७९ को बजेटभन्दा ६ अर्ब २२ करोड ८१ लाख ४८ हजार बढी थियो। पुँजीगत बजेट मात्रै अघिल्लो वर्षभन्दा पाँच अर्ब बढी विनियोजित भएको थियो। तर विनियोजनमा देखिएको क्षमता काम गरेर बजेट खर्च गर्ने समयमा प्रकट हुन सकेन।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख सात हजार विनियोजन भएको थियो। तर महानगरले तीन अर्ब ७५ करोड ५२ लाख २६ हजार मात्रै खर्चेको छ। यो रकम कुल पुँजीगत बजेटको २५ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार २०७९/८० मा काठमाडौँ महानगरले पहिलो तीन महिनामा जम्मा १५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्चियो भने दोस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासिकमा क्रमश: १४, २२ र ४७ प्रतिशत खर्च गर्यो। तर आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले असारमा खर्च गर्ने प्रणाली सही नभएको टिप्पणी गरेको छ। महालेखाले भनेको छ, “महानगरको त्रैमासिक प्रगति विवरणअनुसार चौथो त्रैमासिकमा पुँजीगत खर्चको ४७.८३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ। त्यसैले तोकिएको समयमा ठेक्का/निर्माण कार्य व्यवस्थापन गरी चौथो त्रैमासिक र असार महिनामा बढी खर्च गर्ने प्रणालीमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ।”
२०८०/८१ मा पनि काठमाडौँ महानगरले २४ अर्ब १९ करोड ८४ लाख ८५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। त्यसमा चालुतर्फ नौ अर्ब चार करोड ७४ लाख ३२ हजार र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब १० करोड १० लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर महानगरले पुँजीगततर्फ जम्मा ६ अर्ब ३८ करोड ९९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको ४२ प्रतिशत मात्रै हो। महानगरले गएको साउनदेखि माघसम्म दुई अर्ब १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्चेको थियो।
गएको असार १० गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको १५औँ नगरसभा बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यसमा पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको ६१.२० प्रतिशत हो।
छुट्ट्याएको शीर्षकमा पनि भएन खर्च
आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि नै काठमाडौँ महानगरले पुँजीगततर्फ छुट्ट्याएको बजेट शीर्षकअनुसार खर्च हुन सकेको छैन। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार २०७९/८० मा महानगरले पुँजीगततर्फको बजेटबाट यातायात पूर्वाधार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, खानेपानी तथा सरसफाइ, भवन निर्माण र सम्पदा पूर्वाधार नामक शीर्षकमा तीन अर्ब ७५ करोड ५२ लाख २६ हजार मात्रै खर्चेको देखिन्छ। जबकि यी सबै शीर्षकका लागि पुँजीगततर्फ कुल १४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख सात हजार विनियोजन गरिएको थियो। यो आर्थिक वर्षमा महानगरले कुल बजेटको ३१.१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ।
बजेट खर्च गर्न नसकेकोमा टिप्पणी गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यसबाट महानगरको लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिएकाले लक्षित योजना एवं कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
महानगरले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि पुँजीगततर्फ शीर्षकअनुसार छुट्ट्याएको बजेट खर्च गर्न नसकेको अभिलेखले देखाउँछ। महानगरको क्षेत्रगत बजेट खर्चको विवरण अनुसार कुनै पनि शीर्षकको बजेट शतप्रतिशत खर्च भएको देखिँदैन।
कृषि, जलस्रोत तथा सिँचाइ, स्वास्थ्य, यातायात पूर्वाधार, युवा तथा खेलकुद, विपद व्यवस्थापन, वातावरण तथा जलवायु, शान्ति तथा सुव्यवस्था र श्रम तथा रोजगारी जस्ता शीर्षकमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च भएको देखिन्छ। बितेको आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म कुनै पनि शीर्षकको बजेट ५० प्रतिशत नाघेको देखिँदैन। त्यसबेलासम्म कुल बजेटको ३६.५५ प्रतिशत मात्र खर्चेको महानगरले कुल खर्चको १५ प्रतिशत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्र सकेको थियो। त्यसरी आर्थिक वर्ष सकिँदा कुल खर्च ५१.०१ प्रतिशत पुग्यो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर लागत अनुमान र टेन्डर प्रक्रिया सही ढंगबाट कार्यान्वयन नभएका कारण पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत रूपले बढाई उद्देश्य प्राप्त गर्न कठिन भएको बताउँछन्। तथापि विगतभन्दा पुँजीगत बजेट राम्रो खर्च भएको उनको दाबी छ।
“पुँजीगत खर्च हुँदै नभएको होइन, भएको छ। शुरूको वर्षमा कोरोनाको असरले काम गर्न नसकिएको हो। पछि डेंगी आएर काम गर्न सकिएन,” उनी भन्छन्, “यस्ता विविध कारणले काम हुन सकेन। गएको वर्ष ४२ प्रतिशत जति पुँजीगत खर्च भयो। आउने वर्षहरूमा यसलाई ६०-६५ प्रतिशत पुर्याउँछौँ।”
महानगरको नेतृत्वमा बालेन आउनुअघि पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको काठमाडौँ महानगरकै प्रगति विवरणहरूमा खुल्छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महानगरप्रमुख विद्याशुन्दर शाक्यको पालामा पुँजीगततर्फ नौ अर्ब ७० करोड बजेट छुट्टयाइएको थियो। तर खर्च भने दुई अर्ब ८५ करोड एक लाख ८० हजार मात्रै भयो। यो कुल पुँजीगत बजेटको २९.४ प्रतिशत मात्रै हो।
त्यो आर्थिक वर्षमा महानगरको कुल बजेट १६ अर्ब ५१ करोड ६८ लाख ७० हजार थियो। तर खर्च भने सात अर्ब ३० करोड ८९ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्रै भयो जुन कुल बजेटको ४४ प्रतिशत हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि पुँजीगत खर्च जम्मा २१.३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो।
किन छ खर्चमा व्यवधान?
काठमाडौँ महानगरपालिकाले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा मेयर बालेनकै अक्षमता जिम्मेवार रहेको पूर्वअर्थअचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन्। बालेनको प्राथमिकतामा पुँजीगत बजेटभन्दा पनि प्रणालीगत समस्या भएका कारण पुँगीगत बजेट खर्च नभएको उनको तर्क छ।
“शुरूमा बालेनले मलाई पनि सल्लाहकार भएर सहयोग गरिदिन आग्रह गरे। त्यसको केही समयपछि मेरै पहलमा उनले महानगरका २१ जना विभागीय प्रमुखहरूलाई मेरो अगाडि उभ्याए। मैले त्यहीबेला पुँजीगत खर्च कसरी र कहाँ गर्ने भनेर भनेको थिएँ,” बाँस्कोटा भन्छन्, “तर मेरो कुरा कहीँ कतै लागू भएको मैले देखिनँ। त्यसबेला नै मैले बुझिसकेको थिएँ, उनी पुँजीगत बजेटमा कमजोर साबित हुनेछन्।”
पुँजीगत बजेट खर्च नहुनुमा कर्मचारी सरुवा पनि अर्को कारण रहेको बाँस्कोटा बताउँछन्। “योजना एउटाले बनाउँछ। बजेट ल्याउने बेला अर्को आउँछ, खर्च गर्ने बेला अर्कै आइसकेको हुन्छ। अनि उसले यहाँ खर्च गर्न आवश्यक छैन वा केही यस्तै खालको टिप्पणी गरेर बजेट ज्यूँका त्यूँ अलपत्र पार्छ,” उनले भने।
पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालका अनुसार पुँजीगत बजेट खर्च नहुनुमा विकास–निर्माणको कामलाई गम्भीरताका साथ नलिनु मुख्य कारण हो। विकासका लागि बजेट छुट्टयाए पनि काम नहुँदा खर्च पनि नभएको उनको बुझाइ छ।
“योजना छान्ने बेला नै काम सकिन्छ वा सकिँदैन भनेर ख्याल गर्नुपर्छ। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै बजेट सकिन्छ। हचुवाको तालमा बजेट राखेर कसरी सकिन्छ?” दंगाल भन्छन्, “पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको कामै नहुनु हो। सरल भाषामा त्यो वर्ष कार्यालय सञ्चालन र तलब भत्तामा मात्रै पैसा खर्च भएको बुझ्दा हुन्छ।”