काठमाडौैँ– नेपाल बाल संगठनले बृहस्पति विद्या सदनसँगको जग्गा लिज सम्झौता आफ्ना लागि घातक भएको निष्कर्ष निकाल्दै खारेज गरे पनि सोही विवाद निरूपण गर्न भन्दै उच्च अदालत पाटनले मध्यस्थकर्ता नियुक्ति हुन सक्ने व्यक्तिको नाम पठाउन संगठनलाई आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले यही साउन १३ गते संगठनलाई मध्यस्थकर्ता नियुक्ति हुन सक्ने व्यक्तिको नाम र उनको मञ्जुरीसमेत रहेको कागजात सात दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको हो।
उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी अर्जुन आचार्यका अनुसार उक्त आदेशका आधारमा अदालतका कर्मचारीले आगामी आइतबार (साउन २० गते) संगठनलाई पत्र पठाउने तयारी गरेका छन्। अदालतको पत्र पाएको सात दिनभित्र संगठनले मध्यस्थकर्ता नियुक्त हुन सक्ने व्यक्तिको नाम र तिनको मञ्जुरीसहितको कागजात अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ।
अदालतले मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको विषय छिटो निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको भएकाले सुनुवाइका लागि शीघ्र पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ।
बृहस्पतिले गत असार २ गते संगठनसँगको जग्गा लिज सम्झौताबारे विवाद उत्पन्न भएको भन्दै समाधानका लागि मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको माग राखेर नेपाल बाल संगठनको केन्द्रीय कार्यालयका विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अदालतले असार ५ गते नै संगठनको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भन्यो।
संगठनले बृहस्पतिसँग भएको जग्गा लिज सम्झौताका कारण आफूले नोक्सानमाथि नोक्सान व्यहोर्नुपरेको, आफूकहाँ आश्रित अनाथ बालबालिका संकटमा परेकाले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको र अब आफ्नो निर्णय उल्टाउने स्थिति नरहेकाले मध्यस्थकर्ता नियुक्त नगर्ने अडान लिँदै अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको थियो।
संगठनको निर्णय उल्टाउन बृहस्पतिको निरन्तर चलखेल
बाल संगठनले देशकै पहुँचवालामध्येको एक व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको अधिकांश लगानी रहेको बृहस्पति विद्या सदनसँग गरेको जग्गा लिज सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गत वैशाख १४ गते गरेको थियो।
विद्या न्यौपाने भन्दा अघि ३० वर्षसम्म संगठनको अध्यक्ष रहेकी रीता सिंह वैद्य र अन्य पदाधिकारीहरूले संगठनको २८ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा गैरकानूनीरूपमा बृहस्पतिलाई लिजमा दिने सम्झौता गरेका थिए। उनीहरूले २०४९ देखि २०७२ सालसम्म बिनाप्रतिस्पर्धा पटक–पटक सम्झौता गरी संगठनको नक्सालस्थित २८ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा आगामी २१३२ सालसम्म उपभोग गर्ने अधिकार बृहस्पतिलाई दिएका थिए।
संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद मैनालीको कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छँदै २०४७ वैशाख ६ गते रिता सिंहलाई संगठनको अध्यक्ष बनाइएपछि संगठनको जग्गा गैरकानूनीरूपमा लिजमा दिने क्रम शुरू भएको देखिन्छ।
त्यतिबेला काठमाडौँको डिल्लीबजारमा स्कुल सञ्चालन गरिरहेका बृहस्पतिका संस्थापक पुरुषोत्तमलाल जोशीले २०४९ माघ २७ गते तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता एवं रिता सिंहका बुवा गणेशमान सिंहसँग नजिकिएर बिनाप्रतिस्पर्धा संगठनको ९ रोपनी जग्गा २०५२ फागुन १ गतेसम्मका लागि लिजमा हात पारेका थिए। मासिक ५० हजार रुपैयाँ भाडामा आफ्नो यो जग्गा बृहस्पतिलाई लिजमा दिन बाल संगठनको त्यसबेलाको नेतृत्व तयार भएको थियो।
तर उक्त सम्झौता अवधि सकिएपछि पुनः २०५३ पुस २९ गते बृहस्पतिले बिनाप्रतिस्पर्धा संगठनसँग दोस्रो लिज सम्झौता गर्यो जसमा त्यही वर्षको माघ १० गतेदेखि शुरू भएर आठ वर्षसम्म लागू हुने गरी एक लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने उल्लेख थियो।
सोही सम्झौताबाट संगठनले पक्की भवन तथा संरचना निर्माणको अधिकारसमेत दिएर बृहस्पतिलाई बलियो र आफूलाई कमजोर बनाएको थियो। त्यही सम्झौताका आधारमा बृहस्पतिले संगठनबाट लिजमा लिएको जग्गामा एक लाख ३४ हजार वर्गफिट क्षेत्रफलका चार वटा पक्की भवन बनाइसकेको छ।
दोेस्रो लिज सम्झौतापछि पनि जग्गा अपुग भएको भन्दै बृहस्पतिले फेरि थप २ रोपनी जग्गा लिजमा मागेको थियो। तर बाल संगठनले बृहस्पतिले मागेभन्दा झन्डै तीन गुणा अर्थात् ५ रोपनी ९ आना जग्गा बृहस्पतिलाई उपलब्ध गराएको थियो।
तेस्रो जग्गा लिज सम्झौताको समयावधि २०६३ माघ १० गते सकिँदै थियो। त्यसअघि २०५८ जेठ ८ गते ३० वर्षका लागि मासिक ३० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने शर्तमा संगठनको थप १४ रोपनी ९ आना जग्गा लिजमा लिन बृहस्पति सफल भइसकेको थियो।
सम्झौतामा संगठनले चाहेमा एकतर्फीरूपमा भंग गर्न नपाउने, तर बृहस्पतिले चाहेमा तीन महिनाअघि सूचना दिएर भंग गर्न पाउने विवादास्पद शर्त पनि घुसाइएको थियो। गत वैशाख १४ गते संगठनले सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गरे पनि सम्झौताको सोही शर्त देखाउँदै मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको माग लिएर बृहस्पति उच्च अदालत पाटन गएको हो।
तेस्रो सम्झौतामा बृहस्पतिलाई संगठनबाट लिजमा लिएको जग्गा लियन (धितो) राख्ने र सबलिजमा दिने प्रावधानसमेत घुसाइएको थियो। संगठनका केही पदाधिकारीहरूले शुरूदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका थिए। सार्वजनिक हितका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेर संगठनको नाममा दर्ता गरिदिएको जग्गा निजी कम्पनीलाई धितो राखेर ऋण लिने सुविधा संगठनका पदाधिकारीहरूले दिएका थिए।
सोही प्रावधानका आधारमा यस बीचमा संगठनबाट लिजमा लिएको जग्गा लियन (धितो) राखेर बृहस्पतिले ४४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। तर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले छानबिन थालेपछि बृहस्पतिले रातारात ऋण चुक्ता गरेको थियो।
त्यस्तै, बृहस्पतिले लिजमा लिएको बालमन्दिरको जग्गा विशाल ग्रुपकै अधिकांश लगानी रहेको राय स्कूललाई सबलिजमा दिएको थियो। पाँचतले भवन र ९ रोपनी जग्गाको मासिक भाडा ९ लाख रुपैयाँ राय स्कूलबाट बृहस्पतिले नै बुझ्ने गरेको खुलेको थियो।
संगठन र बृहस्पतिबीच भएको तेस्रो जग्गा लिज सम्झौता २०८८ जेठ ८ गतेसम्म लागू हुने भनिएको थियो। तर २०५९ साउन २९ गते बृहस्पतिले चौथो सम्झौता गरी संगठनको थप १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा पनि लिजमा हात पारेको थियो। तर त्यो सम्झौताविरूद्ध संगठनबाटै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो।
अख्यितारले छानबिन गरी प्रक्रिया नै नमिलेको र भाडा पनि सस्तो भएको भन्दै उक्त सम्झौता खारेज गर्न संगठनलाई निर्देशन दियो। संगठनले अख्तियारको निर्देशनअनुसार सम्झौता खारेज गरी बृहस्पतिसँग भाडा लिनसमेत बन्द गर्यो। तर संगठनले आफूसँग भएको सम्झौता एकतर्फीरूपमा खारेज गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो। संगठनले सम्झौता खारेज गरिसकेकाले भाडा नलिने अडान लिए पनि बृहस्पतिले संगठनलाई बुझाउनुपर्ने भाडा भन्दै अदालतमै रकम जम्मा गरेको थियो।
यता बृहस्पतिसँगको सम्झौता खारेज गरी सोही (१३ रोपनी १२ आना १ पैसा) जग्गा संगठनले वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहसँग निकट व्यापारी मनोज मिश्रलाई लिजमा दिने निर्णय २०६६ माघ २८ गते गरेको थियो। त्यो निर्णय गराउन पनि तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहले ज्यादा सक्रियता देखाएको बाल संगठनका पूर्वपदाधिकारीहरू बताउँछन्।
उक्त लिज सम्झौताविरुद्ध पनि बृहस्पति २०६६ फागुन २७ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। तर ५ वर्ष ३ महिनासम्म मुद्दा टुंगो नलागेपछि फेरि संगठनका पदाधिकारीलाई रिझाएर मिलापत्र गरी २०७२ साउन ३ गते पूरक सम्झौता गर्न बृहस्पति सफल भएको थियो। त्यो सम्झौताबाट त्यसअघि पटक–पटक भएका सम्झौताअनुसार प्राप्त संगठनको २८ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा बृहस्पतिले २१३२ सालसम्म भोगचलन गर्न पाउने अधिकार लिएको थियो।
चार वर्ष लामो अध्ययनपछि संगठनको हालको कार्य समितिले उक्त सम्झौता खारेज गरेको थियो। त्यसबारे थप अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै संगठनले सीआईबीमा जाहेरी पनि दिएको थियो।
उक्त जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको सीआईबीले गत वैशाख २७ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सम्झौतामा संलग्न संगठनका तत्कालीन पदाधिकारीदेखि बृहस्पतिका सञ्चालक र कर्मचारीसमेत २० जनालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्न अनुमति पाएको थियो। तर सीआईबीले हालसम्म ९ जनालाई मात्र पक्राउ गरी बयान लिएर हाजिरी जमानीमा छोडेको छ। बाँकी ११ जना अहिले पनि फरार रहेको सीआईबीका प्रवक्ता एवं एसपी होविन्द्र बोगटीले बताए।
सीआईबीले अनुसन्धानमा बिलम्ब गर्दा बृहस्पतिले भने संगठनको आफूसँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय उल्टाउन निरन्तर कसरत गरिरहेको छ। संगठनले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गर्नासाथ बृहस्पतिले आफ्ना सञ्चालकहरू खटाएर संगठनलाई निर्णय उल्टाउन दबाब दिएको थियो। पछिल्लो पटक विशाल ग्रुप र बृहस्पति निकट कानून व्यवसायीहरूले आफूलाई कहिले भेटेर त कहिले फोनबाट सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय उल्टाउन दबाब दिने गरेको संगठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानले बताइन्।
“संगठनको अहितमा भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि विशाल ग्रुपमा पनि रहेका र बृहस्पतिमा पनि सञ्चालक रहेकाहरूले भेटेरै हाम्रो निर्णय उल्टाउन दबाब दिए,” न्यौपानले भनिन्, “हिजोआज विभिन्न कानून व्यवसायीहरू हामीलाई गलाउन लागि परेका छन्। तर हामीले अनाथ बालबालिकाको पक्षमा गरेको निर्णयबाट पछि हट्ने अवस्था छैन।