Monday, November 11, 2024

-->

‘एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेज’ योजनाः बन्ने सुरसारै छैन, ६ वर्षदेखि आयोजना कार्यालयमा लगातार खर्च

​​​​​​​२०८० सम्म प्रत्येक प्रदेशमा एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने लक्ष्यसहित सरकारले बजेट छुट्याउन थालेको ७ वर्ष बित्यो। डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौताअनुसार ल्याइएको योजना अघि बढ्ने सुरसारै देखिन्न।

‘एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज’ योजनाः बन्ने सुरसारै छैन ६ वर्षदेखि आयोजना कार्यालयमा लगातार खर्च

काठमाडौँ– आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल (जो अहिले पुनः अर्थमन्त्री बनेका छन्) ले ‘एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेज’ निर्माणको घोषणा गरे। त्यसको ७ वर्ष बितिसक्दासम्म मेडिकल कलेज निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। 

सरकारको घोषणाअन्तर्गत तीन ठाउँमा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि २०७५ फागुन ३ मा सरकारले दरबन्दीसहित पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेपछि कर्णालीको सुर्खेत, लुम्बिनीको बुटवल र मधेश प्रदेशको बर्दिवासमा आयोजनाका कार्यालय स्थापना भएका थिए। बर्दिवास र बुटवलको मेडिकल कलेजका लागि डीपीआर बनेर पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन। सुर्खेतको डीपीआर नै बनेको छैन।  

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजत मेडिकल कलेज सम्बन्धी बजेटले यसमा सरकारको प्राथमिकता कस्तो छ भनेर दर्शाउँछ। सरकारले यस वर्ष तीन वटै निर्माण आयोजनाका लागि १०/१० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्ट्याएको छ। “यो वर्षको बजेट हेर्दा नै सरकारले यस कार्यक्रमलाई कति बेवास्ता गरेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ,” एक आयोजना प्रमुख भन्छन्, “यो तरिकाले त मेडिकल कलेज कहिल्यै बन्दैन। कार्यालय नै बन्द गरिदिए हुन्छ।”

सुर्खेत मेडिकल कलेज

दरबन्दीसहित पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत भएपछि सुर्खेतमा २०७६ जेठ १९ मा आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। त्यसयताको पाँच वर्षमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भएको र गुरुयोजना निर्माण मात्र हुन सकेको आयोजना प्रमुख हेमराज ढकाल बताउँछन्।

“आयोजना स्वीकृत भएपछिका दुई आर्थिक वर्षमा १०/१० करोड, त्यसपछिका वर्षमा क्रमशः तीन करोड, दुई करोड र साढे चार करोड बजेट आएको थियो,” उनले भने, “तर गुरुयोजना र ईआईएको बाहेक अरू बजेट फ्रिज हुन पुग्यो। यस वर्षको बजेटमा त झन् एक लाख रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याइएको छ।”

चार वर्ष लगाएर बनाइएको गुरुयोजना २०७९ असार २९ गते स्वीकृत भएको थियो भने २०८० मंसिर २७ मा ईआईए स्वीकृत गरिएको थियो। तर डीपीआर बनाउने काम भने अझै हुन सकेको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्ष डीपीआर बनाउन चार करोड विनियोजन पनि भएको थियो। आयोजनाले परामर्शदाता कम्पनी छनोट पनि गरिसकेको थियो। तर मन्त्रालयमा पेश भएपछि सचिवस्तरीय निर्णयबाट तत्कालका लागि अस्वीकृत भयो। 

डीपीआर बनाउने काम नै रद्द भएपछि सुर्खेत मेडिकल कलेजको डीपीआर कहिले बन्छ भन्ने अझै यकिन हुन सकेको छैन। आयोजना प्रमुख ढकाल पनि डीपीआर प्रस्ताव अस्वीकृत हुनु र न्यून बजेट विनियोजन हुनुले मेडिकल कलेज नै बन्ने या नबन्ने अन्योल रहेको बताउँछन्। “बजेट आएर सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि आयोजनाले पनि काम गर्ने हो। नत्र कार्यालय कुरेर बस्नेबाहेक अरू के गर्नू!” उनी भन्छन्।

कर्णाली प्रदेशको जनस्तरसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा र सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सुर्खेतमा ६०० बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। उक्त मेडिकल कलेजले शुरूका पाँच वर्षसम्म १०० जना चिकित्सक र ८० जना नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।

बर्दिवास मेडिकल कलेज
२०७५ मै आयोजना स्वीकृत भएर २०७६ वैशाख १८ गते कार्यालय स्थापना गरिएको आयोजना हो महोत्तरीको बर्दिवासमा प्रस्तावित मेडिकल कलेज। तर त्यसको पनि अहिलेसम्म डीपीआर र ईआईए मात्रै बनेको छ। 

जंगल मासेर मेडिकल कलेज बनाउन नपाइने भन्दै प्रस्तावित बर्दिवास मेडिकल कलेजविरुद्ध २०७८ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। त्यसबेला मुद्दा परेकै कारण निर्माणको कामले गति लिन नसकेको भनिएको थियो। तर २०८० जेठ २९ मा सर्वोच्च अदालतले मेडिकल कलेजकै पक्षमा फैसला गर्‍यो। सर्वोच्चले जति रूख काट्ने हो त्यो बराबरको वृक्षारोपण गर्नुपर्ने कानूनी शर्त सम्झाएको थियो। त्यसअन्तर्गत आयोजनाले वृक्षारोपणको काम गरिरहेको छ। तर बजेटको अवस्था हेर्दा मेडिकल कलेज निर्माणको कामले गति लिन सक्ने अवस्था नरहेको आयोजना प्रमुख देवीप्रसाद सुवेदी बताउँछन्। 

२०८० माघ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाका लागि चाहिने जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। बर्दिवास नगरपालिकाको भब्सी खोला र अटावे खोल्सीबीचको माईस्थान सामुदायिक वनको जग्गामा कलेजको पूर्वाधार निर्माण हुनेछ। आयोजना प्रमुख सुवेदी मेडिकल कलेज निर्माणको अवस्था नाजुक रहेको बताउँछन्। “यसअघि कहिले सात कहिले आठ त कहिले १० करोडसम्म बजेट आउँथ्यो। यो वर्ष त १० लाख राखिएको रहेछ। यो हेर्दा तत्काल मेडिकल कलेजको काम अघि बढ्ने अवस्था छैन,” सुवेदी भन्छन्, “बजेट नदिने हो भने सरकारले किन कार्यालय सञ्चालनका लागि मात्रै खर्च गर्नु!” 

यस वर्ष कार्यालय सञ्चालन खर्च पनि आधा मात्रै आएको उनी बताउँछन्। कार्यालय स्थापना भएदेखि हरेक वर्ष सञ्चालन खर्च ८० लाखका हिसाबले आउने गरेको थियो। “घरभाडा तिर्नुपर्‍यो। गाडी कुदाउनदेखि अफिस चलाउन पनि खर्च त चाहियो नि। कलेज बन्ने हो भने बजेट दिनुपर्‍यो। नत्र अफिस बन्द गरे भयो,” आयोजनाका अर्का कर्मचारी भन्छन्, “आयोजनाको दरबन्दी हरेक वर्ष स्वीकृत हुँदै आएको छ। यस वर्षको पनि स्वीकृत भइसक्यो।”

डीपीआर बने पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म स्वीकृत नगर्दा आयोजना निर्माणको टुंगो छैन। बजेट पाए एक वर्षमा सक्ने गरी काम अघि बढाउने आयोजनाको तयारी छ। तर वहुवर्षीय ठेक्कामा जान डीपीआर स्वीकृत हुनु अनिवार्य हुन्छ। अघिल्ला वर्षहरूमा न्यून मात्रामा बजेट विनियोजन हुने गरे पनि खर्च केमा गर्ने भन्ने टुंगो नै नहुँदा फ्रिज हुन पुगेको थियो। एक हजार बेडको अस्पतालसहित मेडिकल कलेज निर्माणका लागि २८ अर्ब ५४ करोड बजेट आवश्यक पर्ने डीपीआरमा उल्लेख छ। 

बुटवल मेडिकल कलेज 
बुटवल मेडिकल कलेजको अवस्था पनि बर्दिवास र सुर्खेतकै जस्तो छ। यसको त अझ अहिलेसम्म डीपीआर नै स्वीकृत भएको छैन। बुटवलमा २०७५ चैत ८ गते नै पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएको थियो। अस्पताल निर्माणस्थल अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलकै क्षेत्रमा पर्छ। पूर्वाधार निर्माणमा प्रारम्भिक काम मात्रै भएको आयोजना प्रमुख दिनेशप्रसाद देवकोटा बताउँछन्। 

“मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भोगाधिकारका लागि प्राप्त भइसकेको ५० बिघा जग्गा उपभोग गर्न वन मन्त्रालयमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,” उनले भने, “इआईए तयार भएको छ। डीपीआर तयार भए पनि स्वीकृतिको पर्खाइमा छौँ।” तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र ८ मा पर्ने शंकरनगर सामुदायिक वन र करहिया सामुदायिक वनको जग्गामा प्रस्तावित मेडिकल कलेज बनाउने गरी गुरुयोजना निर्माण भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नगर्दा आयोजनाको कार्यालय मात्रै स्थापना भएको र अन्य काम हुन नसकेको आयोजनाकै एक कर्मचारी बताउँछन्। “डीपीआर स्वीकृत गरेर बजेटको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्‍यो। त्यसपछि न काम अघि बढ्ने हो। त्यो नभई कसरी निर्माणले गति लिन्छ?” उनले भने, “आयोजना बनाउने घोषणा गरिदिएर मात्रै त भएन।”

आयोजनाले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार ६०० बेडको अस्पतालसहित मेडिकल कलेज निर्माणमा ११ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। 

सरकारले बजेटमार्फत एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेज बनाउने घोषणा गरेपछि सरकारी मेडिकल कलेज नभएका ठाउँमा सर्भे गरेर शुरूमा तीन ठाउँ छनोट भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखाका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्का बताउँछन्। 

अन्य मेडिकल कलेज पनि उस्तै
कैलालीको गेटामा २०६५ सालमा मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर अघि बढाइएको पूर्वाधार निर्माणको काम लगभग सकिएको छ। तर मेडिकल शिक्षाको शुरूआत भने अझै हुन सकेको छैन। ६०० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी पूर्वाधार तयार भए पनि सरकारले १०० बेडको अस्पताल सञ्चालनका लागि मात्रै दरबन्दी स्वीकृत गरेपछि स्थानीयले विरोध गरे। मेडिकल शिक्षाको पठनपाठन शुरू गर्न ३०० बेडको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। २०५६ सालमा सरकारले गेटामा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि ५१ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराएको थियो। 

शिक्षा मन्त्रालयको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखाका उपसचिव खड्का गेटामा अस्पताल स्थापनाको काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले र विश्वविद्यालयको काम शिक्षा मन्त्रालयले अगाडि बढाइरहेको बताउँछन्। “शहीद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भइसकेको छ। अब प्रतिनिधिसभाबाट पास भएपछि विश्वविद्यालयले गति लिन्छ,” उनले भने, “अस्पताल त सञ्चालन भइसकेको छ।”

प्रतिनिधिसभाको साउन १३ गतेको बैठकमा ‘शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची थियो। तर त्यस दिन गणपूरक संख्या नपुगेपछि कार्यसूचीबाट हटाइयो। 

चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार २०८० सालसम्म प्रत्येक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख थियो। २०७५ मा जारी भएको चिकित्सा शिक्षा ऐनमा पनि केसीसँग भएको सम्झौताअनुसार नै मेडिकल कलेज खोल्न सकिने उल्लेख छ। सोही सम्झौताका आधारमा सरकारले एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेजको अवधारणा ल्याएको थियो। 

त्यसअनुसार इलाम र उदयपुरमा पनि मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ। आयोजनाकै स्वरूपमा कलेज निर्माण गर्ने भनिएका यी ठाउँमा जग्गा खोज्ने काम भइरहेको उपसचिव खड्का बताउँछन्। “जग्गा खोजीमा खटिएको टोलीले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। जग्गाको लालपुर्जा र क्षेत्रफल खुलाएर पठाउन भनेका छौँ। प्रक्रियामै छौँ, पूरा भइसकेको छैन,” उनले भने।  

उनका अनुसार सरकारले तीन वर्षअघि डडेल्धुरामा पनि मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। नयाँ बनाउँदा स्थापना र सञ्चालनसमेत गरी १५/१६ अर्ब लाग्ने भएपछि त्यहाँको मोडालिटी परिवर्तन गरिएको छ। 

“साबिकको डडेल्धुरा अस्पताललाई टिचिङ हस्पिटलका रूपमा विकास गर्ने र शैक्षिक कार्यक्रम सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले अघि बढाउने भनेर शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको हो,” उनले भने, “त्यसो हुँदा अस्पताल नयाँ बनाउनु परेन, पाठ्यक्रम सुदूरपश्चिमसँग छदै थियो। अहिले सुदूरपश्चिमकै पाठ्यक्रमअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम नै शुरू भइसकेको छ।” 


सम्बन्धित सामग्री