काठमाडौँ- महोत्तरीकी रुबी (नाम परिवर्तित) प्लस टु पढ्दापढ्दै २०७८ सालमा बैंकमा इन्टर्नसिप गर्न थालिन्। त्यही बेला उनले आफ्नो र आमाको नाममा बैंक खाता खोलेकी थिइन्। उनको खातामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुले पैसा पठाउने गर्थे।
रुबीले २०७८ मंसिरमा बैंकको इन्टर्नसिप छाडिसकेकी थिइन्। त्यही बेला मधेश प्रदेशको लोक सेवा आयोगले नायब सुब्बाको विज्ञापन खुलायो। उनले आफ्नो कागजातसहित साइबरमा गएर अनलाइन आवेदन भरिन्।
त्यसको एक वर्षपछि २०८० मंसिरमा दाजुले विदेशबाट पठाइदिएको रकम लिन पहिला आफैँले इन्टर्नसिप गरेको बैंक पुगिन्। बैंकका कर्मचारीले उनको खाता फ्रिज भइसकेको र प्रहरीले उनलाई ठगीको कसुरमा फरार सूचीमा राखेको पत्र आएको जानकारी दिए।
त्यसबारे बुझ्न उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगिन्। ठूलो रकम ठगीको छानबिनमा आफूविरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी भएको थाहा पाउँदा उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भइन्। ठगीको रकम 'ट्रान्सफर' गर्न प्रयोग गरिएका वालेटहरूमध्ये उनको विवरणमा दर्ता भएको वालेट पनि थियो। त्यसैका आधारमा उनलाई संगठित ठगी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।
उनले कुनै पनि वालेट चलाउँदिन थिइन् र आफूले दर्ता पनि गरेकी थिईनन्। वालेट दर्ता गर्न नागरिकता चाहिन्छ। प्रहरी कार्यालयबाट घर पुग्नेबित्तिकै उनले नागरिकता खोजिन् तर भेटिनन्। "अन्तिम पल्ट साइबरमा गएर लोकसेवाको फारम भर्न नागरिकता प्रयोग गरेकी थिएँ, त्यसपछि कुनै काम परेन। यकिन त छैन, शायद त्यसबेलै हराएको हुनुपर्छ," रुबी भन्छिन्।
त्यसपछि उनी आफै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ गइन्। उक्त मुद्दामा उनीसहित नौ जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। तीमध्ये सात जना पक्राउ परिसकेका छन्। रुबी करिब सात महिनादेखि काठमाडौँ जिल्ला अदालतको तारेख धाउन महोत्तरीदेखि आउजाउ गरिरहेकी छन्। फौजदारी अभियोगबाट सफाइ नपाएसम्म सरकारी सेवामा प्रवेश नपाइने हुँदा उनी चिन्तित छिन्।
अश्लील भिडियो बनाएर 'ब्लाकमेल'
गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष अर्जुन कनौजे व्यावसायिक कृषक थिए। केही महिनाअघि उनलाई व्हाट्स एपमा आएको औषधिको विज्ञापनले ध्यान खिच्यो। आफूलाई डाक्टर बताउने एक भारतीयले विभिन्न औषधिबारे प्रचार सामग्री पठाएका थिए। अर्जुनले आफ्नो ढाड दुखाइको समस्या बताए। ती भारतीयले ढाडको समस्या हल गर्ने औषधि बताए। अर्जुनले पैसा तिरेर औषधि माग गरे। ती भारतीयले भैरहवामा एक साइकलवालामार्फत औषधि पठाइदिए। पहिलो प्रयोगले केही राहत भएजस्तो भएर दोस्रोपल्ट पनि औषधि खरिद गरे।
एक दिन उनी सुतिरहेकै समयमै ती भारतीयले भिडियो कल गरे। औषधिको प्रभावबारे सोधे र थप खरिद गर्न सुझाए। तर क्षणिक मात्र राहत हुने र निको नभएको भन्दै अर्जुनले अब औषधि खरिद नगर्ने बताए। ती भारतीयले धेरै पल्ट अनुरोध गरे पनि अर्जुनले मानेन् र भिडियो कल बन्द गरे।
जब अर्जुन बिहान ब्युँझिएर फोन हेरे उनलाई ती भारतीयले धम्कीपूर्ण मेसेजसहित एउटा अश्लील भिडियो पठाएका थिए। मेसेजमा पैसा माग गरिएको थियो र नपठाए भिडियो सार्वजनिक गरिदिने उल्लेख थियो। उनका अनुसार भिडियोमा राति बोलेको डाक्टरको अनुहार फेरेर एक महिलाको थियो र उनको अनुहारमा नग्न शरीर जोडिएको थियो। यद्यपी उनले पैसा पठाउन चाहेनन्।
तर ती भारतीयले सामाजिक सञ्जालमा उक्त भिडियो सार्वजनिक गरिदिए। विभिन्न राजनीतिक दलले उनको विरोध गरे। विज्ञप्ति जारी गरेरै उनको राजीनामा मागे। उनी प्रहरी कार्यालय पुगे। प्रहरीले 'अनलाइन फ्रड' भएको भन्दै नअतालिन अनुरोध गरे। धेरै सङ्घर्षपछि प्रहरीले 'अनलाइन स्क्याम' भएको पुष्टि गर्यो। उनको फेसबुक र व्हाट्स एप बन्द गराइदियो। "समाज र आफन्तलाई जवाफ दिनै मुस्किल भएको थियो, भएको इज्जत र प्रतिष्ठा गुम्ने अवस्था आएको थियो," वडाध्यक्ष कनौजे भन्छन्।
बढ्दो जोखिम र उजुरी
प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोको तथ्याङ अनुसार ६ वर्षमा विभिन्न किसिमका साइबर सम्बन्धी उजुरीको संख्या प्रतिवर्ष एक हजारको हाराहारीबाट २० हजार नजिक पुगेको छ। सामाजिक सञ्जालको अनधिकृत पहुँच पुर्याएर (ह्याक गरेर) अश्लील सामग्री सम्प्रेषण भएका पीडितहरूको निवेदनको संख्या उच्च छ। विभिन्न प्रलोभनमा पारी वित्तीय अपराधका गतिविधि भएका निवेदन दोस्रोमा छन्।
जागिर मिलाइदिने देखि ईकमर्सको माध्यम बनाई गरिने ठगीको संख्या ह्वात्तै बढेको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी दीपकराज अवस्थी बताउँछन्। कतिपय आपराधिक गतिविधि प्रयोगकर्ताको जागरूकताको अभावमा हुने अवस्थीको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यमका प्रयोगकर्ता चनाखो भए पीडित हुनबाट बच्न धेरै हदसम्म सम्भव हुने उनी बताउँछिन्। "पहिलो कुरा नचिनेको र नजानेको मान्छेसँग सामाजिक सञ्जालमा जोडिनु हुँदैन। तर अहिलेको परिप्रेक्षमा सामाजिक सञ्जालमा चिनजानकै मान्छेबाट पनि अनपेक्षित मेसेज वा माग आएमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ," उनले भने।
विद्युतीय सेवाको पहुँच बढेसँगै यसैलाई माध्यम बनाएर पनि आपराधिक कार्य बढेको जानकारहरू बताउँछन्। प्रौढ, युवायुवतीदेखि बालबालिकासम्म विद्युतीय उपकरणका प्रयोगकर्ता हुने हुँदा जो कोही पनि ठगिन सक्ने साइबर सुरक्षाका जानकार चिरञ्जीवी अधिकारी बताउँछन्।
अधिकारीका अनुसार अनभिज्ञता र प्रलोभनका कारण धेरै प्रयोगकर्ताहरू यस्ता स्क्याममा फस्छन्। उनी भन्छन् "आपराधिक मनसाय राख्नेहरूले कुनै वर्ग वा समूह विशेष नभई अनधिकृत पहुँच पुर्याउन सकिने, प्रलोभनमा पार्न सकिने जोसुकैलाई माध्यम बनाउन खोजिरहेका हुन्छन्, यसबाट सबै जना सजग हुन जरुरी छ।"
प्रयोगकर्ताले नागरिकता, भोटर कार्ड र अन्य कुनै प्रमाणपत्र वा व्यक्तिगत कागजात सामाजिक सञ्जालमा राख्न नहुने अधिकारी बताउँछन। "व्यक्तिगत विवरण संलग्न कागजपत्र आदि सामाजिक सञ्जाल वा अन्यत्र शेयर गर्नु कुनै पनि बेला साइबर अपराधको जोखिम निम्त्याउनु बराबर हो," उनी भन्छन्।
वित्तीय ठगीका धेरैजसो घटनाहरू प्रलोभनकै कारण हुने प्रहरीको भनाइ छ। देशबाहिर बस्ने कतिपयले नेपालमा बस्नेलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई एटीएम कार्डसम्म देश बाहिरबाट प्रयोग गरेका घटना भएका छन्।
अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको अभावमा विदेशमा हुने गतिविधिको प्रमाण संकलन गर्न कठिन हुन्छ। सरकारले द्विपक्षीय वार्ता गरेर व्हाट्स एप, फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूसँग प्रमाण संकलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
सुवेदी भन्छन्, "सरकारीस्तरबाटै प्रमाण संकलनका लागि व्यवस्था नगरेसम्म अभियोजन हुँदैन, अभियोजन नभएसम्म आपराधिक मनसाय राख्नेहरूले खुलारूपमा यस्ता गतिविधि गर्ने अवस्था भइरहन्छ।" सेवा प्रदायकहरूले सम्बन्धित मान्छेको कागजात, फोन नम्बर आदि प्रमाणित नगरी फोटोकै आधारमा वालेट खोल्न दिन नहुने उनी बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन– २०८० मा ग्राहकको पहिचान सम्बन्धी निर्देशनको अनिवार्य पूर्ण परिपालना हुनुपर्ने उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलका अनुसार कतिपयले विद्युतीय माध्यमबाट पनि ग्राहकको पहिचान गर्न सक्छन्।
ग्राहक पहिचान गर्दा अर्काको नम्बर, विवरण आदि पेश गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। कसैले यसको प्रतिकूल व्यवस्था गरेर खाता खोल्यो भने निर्देशनमै कारबाहीको व्यवस्था भएको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।