Friday, September 20, 2024

-->

दुई दशकअघि बन्द भएको उद्योगमा जागिरे भएकै कारण जेल परेर अहिलेसम्म तारेख खेपिरहेका रवीन्द्र

त्रिवेणी डिस्टलरीमा कार्यरत रहँदा उद्योगले गरेको गल्तीको सजाय भने उक्त उद्योगको म्यानेजर पदमा रहेर काम गरेका रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठले भोगिरहेका छन्।

दुई दशकअघि बन्द भएको उद्योगमा जागिरे भएकै कारण जेल परेर अहिलेसम्म तारेख खेपिरहेका रवीन्द्र 

काठमाडौँ– रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठ त्रिवेणी डिस्टलरीमा जागिरेको भूमिकामा थिए। कम्पनीमा म्यानेजरले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबाहेक उनको फरक जिम्मेवारी थिएन। तर २० वर्षअघि रुपन्देहीको गोनाहस्थित त्रिवेणी डिस्टलरीमा जागिरे भए बापतको मूल्य उनले अहिले पनि चुकाइरहेका छन्। 

यद्यपि त्रिवेणी डिस्टलरी बन्द भएकै १९ वर्ष भइसकेको छ। पहिला उद्योग भएको स्थानमा अहिले त्यसको नामोनिशान भेटिँदैन। 

उद्योगको नाममा रहेको करिब ३२ बिघा जग्गा विभिन्न बैंकहरूले लिलाम गरेर ऋण असुली गरिसके। तर उद्योगले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर बापतको रकम नतिर्दा श्रेष्ठले उद्योगका नाममा १९ वर्षदेखि मुद्दा खेप्दै आएका छन्। 

“म उद्योगको कर्मचारी मात्र थिएँ। एउटा जागिरेले जे गर्नुपर्ने हो, त्योभन्दा फरक भूमिका मेरो थिएन,” उनी भन्छन्, “उद्योगीले तिर्नुपर्ने ठूलो रकम सरकारबाट मिनाहा पनि गराइसकियो। तर अर्कैको उद्योगमा जागिरे हुँदा पनि मलाई दुःखले छोडेन।” 

त्रिवेणी डिस्टलरीका सञ्चालक थिए बुटवलकै रोहितकुमार श्रेष्ठ। उनको २०६५ सालमा निधन भइसक्यो। उनीसँग सम्बन्धित मुद्दा भने उनी जीवित छँदैको हो। 

भएको के थियो?
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाका अनुसार तत्कालीन कम्हरिया गाविस वडा नम्बर ६ मा रहेको त्रिवेणी डिस्टलरीले अन्तशुल्क लगायतको राजस्व चुहावट गरेको उजुरी तत्कालीन शाही आयोगमा पर्‍यो। सोही उजुरीका आधारमा आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले २०६२ वैशाख १६ मा डिस्टलरीमा निरीक्षण गरे। 

निरीक्षणका क्रममा उद्योगमा हुनुपर्ने स्टक सामान नभएको र राजस्व र अन्तशुल्क ठगी गरेको पाइएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाका तत्कालीन प्रमुख कर अधिकृत सुनीलकुमार श्रेष्ठले २०६२ असोज १३ मा तयार गरेको निर्णय पर्चामा उल्लेख छ। 

आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अनुसार निरीक्षणका क्रममा उद्योगले गरेको कैफियतका आधारमा एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थयो। कार्यालयले त्यसबेला उद्योगका २१ ठाउँमा सिलछाप लगाई डिस्टिलरी सञ्चालक रोहितप्रसाद श्रेष्ठको मदिरा उत्पादन गर्ने इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने निर्णय गर्‍यो। 

रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठले १९ वर्षसम्म मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आउनुको कारण भने २०६२ वैशाख १६ गतेको घटनासँग सम्बन्धित छ। श्रेष्ठका अनुसार उद्योगमा सिलछाप लगाउने क्रममा उद्योगका तर्फबाट रोहबरमा बसेर सहीछाप उनले गरे। त्यही नै उनको मुद्दा खेप्ने कारण बन्यो। 

“रोहबरमा बस्दिनँ भनेको थिएँ। तर मलाई जबर्जस्ती गरियो। नबसे थुन्छौँ भनेपछि बसेँ,” उनी भन्छन्, “त्यहीबापत अहिलेसम्म मुद्दा खेप्दैछु। उद्योगबाट कमाउने र फाइदा लिने अरू भए। अनाहकमा मुद्दा मलाई लाग्यो।” 

उद्योगमा सिलछाप गरेपछि उनी अर्को कामका लागि नवलपरासी गए। तर सिलछाप गरिराखेकै उद्योगमा चोरी भयो। त्यो घटनापछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उनीमाथि मुद्दा चलायो। उनलाई २०६२ भदौ १४ गते प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। ६ महिना जेल र ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिरेर कारागारमुक्त त भए, तर उद्योग मालिकले तिर्नुपर्ने दायित्व बापतको रकम नतिरेको कसुरमा उनलाई कार्यालयले तारिखमा राख्यो। 

“कारागारबाट थुनामुक्त भएपछि म वैदेशिक रोजगारीमा गएँ। श्रीमतीले तारेख लिइन्। अहिले पनि मुद्दाको तारेख जारी छ,” वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर माछापालन लगायतका कृषिकर्म शुरू गरेका उनी भन्छन्, “कि बाँकी भएको रकम तिर्नुस् नभए तारेख बोक्नुस् भन्ने आदेश कर कार्यालयको छ।” 

त्रिवेणी डिस्टलरीका नाममा करिब ५० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाका प्रमुख कर अधिकृत शान्तिराम निरौला बताउँछन्। “ठूलो रकम त कर फस्र्योट आयोगबाट मिनाहा भएको रहेछ। हाम्रो सिस्टमले अझै पनि रकम तिर्न बाँकी रहेको देखायो,” निरौला भन्छन्, “तिर्नुपर्ने रकमसँग मात्र सरोकार हो। रवीन्द्रकुमारलाई कार्यालयमै बोलाएर तिर्नुपर्ने रकमबारे बताएको थिएँ।” 

उद्योगी रोहितप्रसाद श्रेष्ठकी पत्नी रेखा श्रेष्ठ भने उद्योगसँग सम्बन्धित विवाद सुल्टिएको बताउँछिन्। “हामीले तिर्नुपर्ने जति सबै ठाउँमा तिरेर मिलाइसकेका छौँ। अब उद्योगका तर्फबाट कहीँ कतै तिर्नुपर्ने रकम छैन,” उनी भन्छिन्, “रवीन्द्रकुमारको बारेमा मलाई कुनै जानकारी नै छैन।” 

त्रिवेणी डिस्टलरीले नेपाल सरकारलाई विभिन्न शीर्षकको करबापत तीन अर्ब ३३ करोड १५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो। तर कर फस्र्योट आयोगले कम्पनीसँग जम्माजम्मी तीन करोड ९९ लाख रुपैयाँ लिएर तीन अर्ब २९ करोड १६ लाख मिनाहा गरेको थियो। 

२०७१ असारमा गठन भएको आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्यहरू उमेश ढकाल तथा चुडामणि शर्माले अख्तियारको दुरूपयोग गरी विभिन्न उद्योग तथा फर्महरूलाई कर मिनाह गरेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध ११ अर्ब दुई करोड बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा २०८० असार ५ मा विशेष अदालतले आयोगका पदाधिकारीबाट राज्यकोषमा ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको ठहर गरेको थियो। 

बुटवलमा भेटिएको थियो चोरिएको सामान 
त्यतिबेला उद्योगबाट चोरी भएको सामान बुटवल तथा भैरहवाका विभिन्न ठाउँका गोदाममा भेटिएको थियो। रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठ भने उद्योगी रोहितप्रसाद श्रेष्ठकै योजनामा उनले नै उद्योगमा चोरी गराएको बताउँछन्। 

“उनी त छैनन्। तर त्यो सबै चोरी उनकै योजनामा त्यहाँको सामान निकाल्न गरिएको थियो,” उनी भन्छन् “त्यहाँबाट चोरिएको सामान राख्ने सम्भावित ठाउँ देखाई चोर समाउने काममा कर कार्यालयलाई सहयो गरेँ। तर मलाई नै दोषी करार गरियो।” 

उद्योगबाट चोरिएको सामान तत्कालीन वुटवल नगरपालिकाको दीपनगरस्थित केशव न्यौपानेको घरमा लुकाई राखेको अवस्थामा कर कार्यालयको टोलीले बरामद गरेको थियो। घरधनी मधु न्यौपानेले दिएको वयानअनुसार रोहितप्रसाद श्रेष्ठकी श्रीमती रेखा श्रेष्ठ र गंगाबहादुर रायमाझीले सिलिन्डर फिलिङ मेसिन, जेनेरेटर, पट्टा र मदिरा उत्पादन गर्ने डिस्टलरीका सामान राखेका थिए। 


सम्बन्धित सामग्री