काठमाडौँ– मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन सम्बन्धन पाएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट मनसायपत्र लिएर बसेका अन्य मेडिकल कलेजले पनि सम्बन्धनका लागि दौडधुप शुरू गरेका छन्। 

निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/क्याम्पस) सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति, २०६३ बमोजिम मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पूर्वाधार तयार गर्ने प्रयोजनका लागि मनसायपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी हुनुअघि मन्त्रालयबाट मनसायपत्र पाएका कलेज सञ्चालकले राज्य संयन्त्रमा दबाब बढाउन शुरू गरेका हुन्।

नयाँ राजनीतिक समीकरण फेरिएर संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएलगत्तै लबिङ शुरू भएको हो। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले नै चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ का प्रावधानमाथि प्रश्न उठाउन थालेको विषयले पनि संसद‍्देखि राज्य संयन्त्रसम्म लबिइङ शुरू भएको देखिन्छ। 

गत असार २४ मा मेडिकल कलेजका सञ्चालकसमेत रहेका कांग्रेस सांसद सुनील शर्मा र साउन ८ मा मनमोहन मेमोरियल कलेजसँग जोडिएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संसद‍्मा व्यक्त गरेको धारणाले पनि सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने लबिइङ अघि बढेको देखिन्छ। 

“मनमोहन, नेपाल प्रहरी, नेसनल मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल लगायतलाई अहिलेसम्म अनुमति दिइएको छैन। गत वर्ष प्रवेशपरीक्षा पास भएका ५५ सय विद्यार्थीले एमबीबीएस पढ्न पाएनन्,” गत असार २४ मा संसद् बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद शर्माले भनेका थिए, “यसमा नयाँ बन्ने सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। मेडिकल शिक्षा अध्ययनकै लागि बर्सेनि अर्बौं रकम बाहिरिने अवस्थालाई रोक्नुपर्छ।”

शर्मा विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौँ मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुन्। बाँकेमा रहेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा पनि शर्माको लगानी छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पनि साउन ८ गते संसद् बैठकमा बोल्दै चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा ठूलो आघात पुगेको दाबी गरेका थिए। “ऐन जारी भएदेखि अहिलेसम्म सोझो बाटोबाट एउटा पनि मेडिकल कलेज खुल्न सकेको छैन। अघिल्लो वर्ष मात्र ऐनका कारण ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा ३२ सय विद्यार्थी नर्सिङ पढ्नबाट वञ्चित भए,” उनले भने, “बर्सेनि तीन खर्ब पूँजी पलायन भइरहेको छ। यो सरकार संविधान संशोधन गर्ने हैसियत राख्छ। त्यसैले मेडिकल शिक्षाको प्रगतिविरोधी दफाहरू संशोधन गर्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ।”

उनले तत्कालीन कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सम्झनामा बनेको मनमोहन मेमोरियल कलेजले ०७० सालमै सबै पूर्वाधार तयार गरे पनि अहिलेसम्म सम्बन्धन नपाएको बताए। “आज पूर्वाधार तयार पारेर सम्बन्धनको पर्खाइमा बसेको ११ वर्ष भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले नै यसअघि सम्बन्धन कसैले रोक्न सक्दैन भन्नुभएको थियो,” उनले भने, “अहिले निर्णय हुने गरी व्यवस्था गर्नुहोस्। सम्बन्धन पर्खेर बसेका सबै कलेजको बाटो खुल्ला गरियोस्। विदेश पुँजी पलायनको अन्त्य गरियोस्।”

मनसायपत्र प्राप्त गरेर सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मेडिकल कलेजका अधिकांश सञ्चालक सत्तामा रहेका दलसँग नजिक छन्। कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारको संसद्मा स्पष्ट बहुमत छ। बहुमतले कुनै पनि ऐनका दफालाई सहजै संसद‍्बाट संशोधन गर्न सक्ने हैसियत राख्छ। त्यही भएर पनि कलेजका सञ्चालक ऐनमा रहेको विद्यमान प्रावधानलाई संशोधन गराउने कोशिश गरिरहेका छन्। 

“हामीले कलेज सञ्चालन गर्ने भनेर मनसायपत्र लिएका छौँ। ठूलो रकम लगानी गरेर पूर्वाधार बनाइएको छ। तर सरकारले सम्बन्धन नदिएर अन्याय गरिरहेको छ,” मनसायपत्र लिएको काठमाडौँस्थित एक कलेजका सञ्चालकले भने, “सरकारले ऐनको दफा संशोधन गर्नुपर्छ। हाम्रो लगानी सुरक्षित गर्न पनि सम्बन्धन दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामी त्यसकै पहल गरिरहेका छौँ।”

चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसी सर्वोच्चको फैसलापछि बीएन्डसीले सम्बन्धन पाएलगत्तै अन्य मेडिकल सञ्चालकले पनि सम्बन्धनका लागि चलखेल शुरू गरेको बताउँछन्। “सम्बन्धन लिनका लागि दाउ हेरेर बसेकाहरूलाई फैसलाले बाटो खोलेको छ,” उनले भने। 

क–कसले लिएका छन् मनसायपत्र?
मन्त्रालयको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखाका अनुसार ऐन जारी हुनुअघि मन्त्रालयबाट १४ वटा संस्थाले मनसायपत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ। महाशाखाका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काले १४ वटा कलेजले मनसायपत्र प्राप्त गरेको जानकारी दिए। त्यसअन्तर्गत ‘बीएन्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि’ झापाले सम्बन्धन पाइसकेको छ। 

मनसायपत्र लिएर बसेका बाँकी १३ वटा संस्था छन्। महाशाखाका अनुसार नेपाल प्रहरी मेडिकल कलेज, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज, काठमाडौँ नेसनल मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल प्रालि, इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स दाङले मनसायपत्र पाइसकेका छन्। 

त्यस्तै, ओएसिस मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर चितवन, आश्विन मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटल ललितपुर, पुष्पलाल मेडिकल कलेज काठमाडौँ, इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स एन्ड सर्भिसेज झापा, नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल कलेज प्रालि काठमाडौँ, मकवानपुर हेल्थ केयर एजुकेसन फाउन्डेसन, जनमैत्री फाउन्डेसन प्रालि काठमाडौँ र सुश्रत मेडिकल एन्ड टिचिङ हस्पिटल प्रालि मकवानपुरले मनसायपत्र लिइसकेका छन्।  

ऐन आउनुअघि मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबाट नै मनसायपत्र लिने गरिएको थियो। ऐन जारी भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा मनसायपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। तर आयोग स्थापना भएयता मनसायपत्रका लागि कुनै संस्थाले निवेदन दिएको देखिँदैन।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. अञ्जनीकुमार झाले अदालतको आदेशपछि बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिइएको बताए। उनका अनुसार आयोग स्थापना भइसकेपछि नयाँ शिक्षण संस्थाले सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएका छैनन्। तर शिक्षा मन्त्रालयबाट ऐन आउनुअघि नै मनसायपत्र लिएकाहरूको विवरण भने मन्त्रालयले आयोगमा पठाइसकेको छ।

बीएन्डसीले कसरी पायो सम्बन्धन?
झापाको बिर्तामोडमा रहेको बीएन्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि सम्बन्धन पाएको हो। बीएन्डसीले सर्वोच्चमा २०७७ असार २१ गते दायर गरेको रिटमा २०८० चैत १२ मा फैसला गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन परमादेश जारी गरेको थियो।

गत जेठ २४ मा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि असार ४ गते बसेको आयोगको बैठकले सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालय कार्यकारी समितिको जेठ २७ गते बसेको बैठकले आयोगलाई सम्बन्धन दिन सिफारिस सहितको पत्र पठाएको थियो।

२०६८ माघ २३ मा शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयानुसार बीएन्डसीले मनसायपत्र पाएको थियो। सम्बन्धन प्राप्त गर्ने क्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको २०७३ मंसिर १७ को रायपरामर्श बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई २०७३ फागुन १५ मा सम्बन्धनका लागि पत्र पठाए पनि सम्बन्धन दिइएको थिएन। 

२०७३ मंसिर २६ र २०७४ जेठ २९ मा उपत्यकाबाहिर नियमानुसार सम्बन्धनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन बाधा नपर्ने प्रावधान अर्को व्यवस्था नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। बीएन्डसीले पुनः २०७६ मंसिर १५ र फागुन २६ मा निवेदन दिएको थियो। तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७६ निर्माणको प्रक्रियामा रहेको हुँदा निवेदक संस्थाको निवेदनमा थप कारबाही गर्न नियमावली स्वीकृत हुनुपर्ने जवाफ दिँदै आएको थियो। 

“२०६८ देखि सरकारकै सूचना/आह्वानमा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रयत्न भएको देखिन्छ। सरकारले २०६८ सालमा नै विभिन्न शर्त एवं मापदण्ड तोकी कार्य अघि बढाउन दिएको आश्वासनको परिणामस्वरूप उक्त संस्थाले सिन्डिकेटेड ऋण सम्झौता गरी ठूलो मात्रामा ऋण लिई भौतिक संरचना निर्माण, भौतिक सामग्रीको खरिद गरी लगानी गरेको देखिन्छ,” सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, “निज संस्थाले मापदण्ड पूरा नगरेको वा शर्त उल्लंघन गरेको भन्ने कहीँ कतै देखिँदैन। निज संस्थालाई सम्बन्धन प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सरकारका निकायबाट पटक–पटक आश्वस्त पारिएको देखिन्छ।”

त्यस्तो आश्वस्तता र विश्वास २०७८ सालसम्म पनि निरन्तर भएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले ‘चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका अभियन्तासँगको सहमतिलाई आधार–कारण देखाई सम्बन्धन दिने कार्य अवरुद्ध भएको एवं अधिकार र जबाफदेहिता बोकेका निकाय पछि बन्ने कानूनलाई देखाई सम्बन्धन दिन अनिर्णित र मौन रहेको’ भनेको छ। 

सर्वाेच्चले रिट निवेदकलाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएमा कुनै विमति नरही कानूनसम्मत हुने तर काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट उपत्यकाबाहिर रहेको निवेदकको संस्थालाई सम्बन्धन प्रदान गर्दा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले नै बचाउ गरेको स्थितिमा कानूनको बर्खिलाप हुने भनी चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्तातर्फका अधिवक्ताले गरेको तर्क न्यायिक, विवेकपूर्ण र कानूनसम्मत नदेखिएको फैसलामा लेखेको छ। 

“चिकित्सा क्षेत्र सुधारको बहानामा वर्षौंदेखि प्रचलित कानूनबमोजिम मनसायपत्र प्राप्त गरी तोकिएको मापदण्डसमेत पूरा गर्न ठूलो धनराशी लगानी गरी सम्बन्धनका लागि निरन्तर लागिपरेका संस्थाहरूलाई पछि बन्ने ऐननियमको कार्यकारण देखाई निर्णय नगरी पछि बनेका ऐनकानूनको आडमा निषेध गर्ने प्रयत्न गर्नु नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेसा–व्यवसाय तथा रोजगारसम्बन्धी मौलिक हकमा अनुचित दखलयुक्त भई प्रचलित कानूनको सर्वथा बर्खिलाप हुनुका साथै विवेकसम्मत र शोभायुक्त मान्न सकिन्न,” सर्वोच्चको आदेशमा छ।

चिकित्सा क्षेत्रको सुधार निषेधात्मक नभई सुधारात्मक उपचार अवलम्बन प्रक्रियाबाट सार्थक र संगतपूर्ण परिणाम अपेक्षा गर्न सकिने सर्वोच्चको बुझाइ छ। 

राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा ६ ले उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनेछैन भनी व्यवस्था गरेको छ। तर सोही दफामा यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन लिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा व्यवस्था लागू नहुने भनेको छ। सर्वोच्चले पनि बीएन्डसीले ऐन जारी हुनुअघि नै मनसायपत्र लिएकाले ऐनको दफा १३ उपदफा ६ मा उल्लेख भएअनुसार बीएन्डसीको हकमा आकर्षित हुन नसक्ने भनेको छ।

सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकन गर्न डा. केसीको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बीएन्डसीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले सम्बन्धन दिने निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुनुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीले भने असहमति व्यक्त गरेका छन्। उनले सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकन हुनुपर्ने भन्दै त्यसो नगरिए आफू अनशन बस्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। 

हामीले उनलाई सर्वोच्चको फैसलामा तपाईंको किन विमति भनेर सोधेका थियौँ। जवाफमा डा. केसीले भने, “अदालतले ऐनको दफा १३ को उपदफा (६) को अपव्याख्या गरेर फैसला दिएको छ। मापदण्ड पूरा नगरेको आशयपत्र विधिपूर्वक नवीकरण गरिएको छैन। ०७३ पछि नै नवीकरण गरिपाऊँ भनेर निवेदन नै हालेको छैन।”

उनले मिति नै तोकेर यति दिनभित्र सम्बन्धन दिनू भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिन नमिल्ने दाबी गरे। “न्यायाधीशले प्रमाण हेरेर फैसला दिने हो। तर त्यो हेरिएको छैन। पुनरवलोकन हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। यसमा आयोग जानुपर्छ। नभए अरू कोही भए पनि जान्छ,” उनले भने, “पुनरवलोकनमा अवरोध भयो भने स्वीकार्य हुँदैन। सम्बन्धन दिने निर्णय खारेज गर्नुपर्छ।” उनले पुनरवलोकन भएन भने आन्दोलन गर्ने भन्दै सर्वोच्चको फैसलाले आयोगको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने काम भएको आरोप लगाए। 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को कार्यान्वयनसम्बन्धी जटिल संवैधानिक प्रश्नको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्नेमा दुई सदस्यीय इजलासबाट फैसला हुनु नै त्रुटिपूर्ण भएको डा. केसीको भनाइ छ।

“अदालतमा दुवै पक्षबाट प्रस्तुत दलिलहरूमध्ये निवेदकको तर्फबाट प्रस्तुत दलिलहरूलाई जस्ताको तस्तै स्वीकारेर विपक्षबाट प्रस्तुत महत्वपूर्ण दलिलहरू फैसलामा राख्दै नराख्नु आदि त्रुटिहरूले यो फैसलाका क्रममा गम्भीर न्यायिक विचलन भएको देखाउँछ,” उनले भने।