काठमाडौँ– व्याजदर अझै घटाएर निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढाउने रणनीतिसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ। केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो शुक्रबार नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि व्यवसायीको दबाबका कारण सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि एक साता धकेलिएको थियो। 

विगतमा मौद्रिक नीतिकै कारण अर्थतन्त्र शिथिल बनेको भन्दै लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएर कर्जा विस्तार गर्न व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका थिए। सोही अनुसार निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढाउन केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत व्याजदर थप घटाउन सहयोग पुग्ने खालको व्यवस्था गरेको छ।

त्यसअन्तर्गत व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वीकारयोग्य धितोमा ऋण प्रदान गर्दा लिने व्याजदरलाई बैंकदर भनिन्छ।

व्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको ३ प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई भने यथावत् राखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। दीर्घकालीन व्याजदरमा स्थायित्व ल्याउनका लागि अल्पकालीन व्याजदर अर्थात् अन्तरबैंक व्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न अपनाइएको विधि व्याजदर करिडोर हो। यसले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई समेत इंगित गर्छ। स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध हुने दरले माथिल्लो सीमा र निक्षेप संकलनदरले तल्लो सीमाको रूपमा काम गर्दछ।

यस्तै, संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज भएको छ। “मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिएको छ,” मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ। व्यक्तिगततर्फ शेयरकर्जामा लगाइएको १५ करोडको सीमा भने यथावत् राखिएको छ। 

निर्माण क्षेत्रलाई सहुलियत
निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर लगातार ऋणात्मक देखिइरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यो क्षेत्रलाई सुविधा दिएको छ। निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट नै कामको भुक्तानी नपाउँदा बैंकको ऋण तिर्न सकेका छैनन्। यसका कारण उनीहरू बैंकको कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको छ। यस्तोमा राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको सावाँव्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिरसम्म थप गरेको छ। 

कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। 

‘जोइन्ट भेन्चर’मा संलग्न कुनै पनि साझेदार कालोसूचीमा परेका कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैकिङ कामकारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। यसले निर्माण क्षेत्रलाई राहत पुग्ने आशा व्यवसायीहरूले गरेका छन्। यस्तै, परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहेता पनि कर्जाको सावाँव्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने भनिएको छ। साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई पनि नयाँ मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ जसले यी क्षेत्रलाई राहत पुग्ने अपेक्षा छ।

पुँजीकोषको दबाबमा रहेका बैंकलाई सहजता
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाबलाई कम गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न सहजता प्रदान गरेको छ। पुँजीकोषमा परेको दबाबका कारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार क्षमता घटेको थियो। यसमा पुँजीकोषका उपकरण तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यो व्यवस्थासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा करिब पाँच अर्ब हाराहारीमा बढ्ने अनुमान छ। हाल असल कर्जामा १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम छ। 

कर्जा खरिदबिक्रीका लागि गरिने जोखिमभारसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। यसबाहेक विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी) को सीमालाई दुई करोड रुपैयाँबाट बढाएर अधिकतम दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गर्ने भनिएको छ। रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना हुने कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशत मात्रै हुने भएकाले यसले पुँजीकोष दबाब व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको टायर टु क्यापिटल गणनामा पनि राष्ट्र बैंक लचक भएको छ। यसले पुँजीकोष दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई थप कर्जा विस्तार गर्न सजिलो बनाउनेछ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको व्यवस्था बैंकहरूमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने खालको भएको बताए। “अर्थतन्त्रको सुस्तताको कारणले बैंकको खराब कर्जा बढेको थियो, कर्जा नोक्सानी बढी हुँदा बैंकको नाफा घटेको थियो। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको छ,” मौद्रिक नीतिपछिको अन्तक्र्रियामा केसीले भने।

क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कमा संशोधनको विषय, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा बढाउनु र रेगुलेटरी रिजर्भको रकम टायर टु क्यापिटलमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुले बैंकहरूलाई सहज हुने उनले बताए। निर्माण क्षेत्रमा आएको समस्याले बैंकिङ क्षेत्रसहित समग्र अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पारेकाले  यो क्षेत्रलाई दिइएको सुविधाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए।

राष्ट्र बैंकले पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाएर साढे दुई करोड पुर्‍याएको छ। पछिल्लो दुई वर्षयता केन्द्रीय बैंकलले आवासीय घर कर्जाको सीमा लगातार घटाउँदै लगेको थियो। 

यस्तै, विगत दुई वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले न्यून कर्जा प्रवाह भएको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लिखित तत्त्वहरू विश्लेषण गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समावधि थप गरिएको छ।  व्यवसायीहरूले वार्षिक कारोबार रकमको २५ प्रतिशतसम्म चालुपुँजी कर्जा पाउने हालको व्यवस्था छ। यो भन्दा बढी लिइएको यस्तो प्रकृतिको कर्जालाई मौद्रिक नीतिमार्फत सीमामा कायम गर्ने अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म दिइएको हो। चालुकर्जासम्बन्धी व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ। धेरै अघिदेखि आफूहरूले उठाउँदै आएको यो प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा निकै सराहनीय रहेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसी बताउँछन्।

यस्तै, वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अघि बढाइने भएको छ। “यसबाट सिर्जना हुने जोखिमहरू पहिचान गरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै कृत्रिम बौद्धिकतालाई अधिकतम सदुपयोग गर्न यससम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरिनेछ,” मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।

सरकारको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

यस्तै, बजेटमा उल्लेख बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जामा लिने व्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पनि समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत व्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ।

लचकतासँगै सजग पनि छौँ : गभर्नर
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको बताए। उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरू ल्याइएको अधिकारीको भनाइ छ। 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२.५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेको छ। कर्जा वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पनि पुँजीकोषको दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई सहजता प्रदान गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए। 

“अहिले स्थिर देखिएको कर्जा प्रवाहलाई हामीले सम्बोधन गर्न खोजेका छौ। केही न केही आर्थिक गतिविधि बढोस् भन्ने हिसाबले यो गरिएको हो,” उनले भने, “निर्माणसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू घटेको कारण पनि आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आएको हो। निर्माणसँग गाँसिएका अरू उद्यम व्यवसायमा त्यसको असर सँगसँगै देखियो। यसमा सहकारी पनि गाँसियो यी कुराको एकत्रित रूपमा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो।” कर्जा बढाउन बैंक र व्यवसायी दुवैलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको पनि उनले बताए। 

पछिल्ला वर्षमा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको केन्द्रीय बैंकले अहिले पुनः कर्जा विस्तार गर्ने पुरानै बाटो समात्न खोजेको देखिन्छ। यसले भविष्यमा पुन समस्या आउँछ कि भन्ने प्रश्नमा गभर्नर अधिकारी यसबारे आफूहरू सजग रहेको दाबी गर्छन्। “रेगुलेटरी पोलिसी एकै पटक धेरै खोल्दा, नयाँ साइकल पो आउँछ कि भन्ने आशंकाप्रति हामी एकदम सजग छौँ। हामीले सजगतासाथ लचक मौद्रिक नीति त्यत्तिकै भनेका होइनौँ। यो सुविधाबाट सिस्टममा परेकाहरूलाई हामी रेगुलर मनिटर गर्छौं,” उनले भने।

मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार बितेको आर्थिक वर्षको ११ महिना अर्थात् गत जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको जेठ मसान्तसम्म यस्तो कर्जा वृद्धिदर ३ प्रतिशत मात्र थियो। पछिल्ला दुवै वर्षको कर्जा प्रवाह वृद्धिदरले आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलतालाई प्रतिविम्बित गर्दछ।  

मौद्रिक नीतिले मात्र अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाउने भाष्य बनिरहँदा गभर्नर अधिकारी भने वित्त नीतिको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँछन्। कर्जाको व्याजदर कम भएको अवस्थामा समेत आन्तरिक मागमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको स्थितिमा मौद्रिक नीतिमार्फत मात्रै कर्जाको माग सुधार गर्न कठिन हुने उनले बताए। 

सोही अनुरूप वास्तविक क्षेत्रमा सुधार नहुने हो भने वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्ने पनि गभर्नरले उल्लेख गरे। “यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत अल्पकालीन सहजता कायम गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने चुनौती रहेको छ,” उनले भने।