बुटवल– सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अर्थात तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत जोडिएर चर्चामा आएको बुटवलको सहकारी। रवि अहिले गृहमन्त्रीबाट हटिसकेका छन्। रवि गृहमन्त्री रहेकै बेला सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोपमा दीपेश पुन २०८० चैत २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए।
पुनलाई प्रहरीले बुटवल ल्याएर मुद्दा चलायो। रूपन्देही जिल्ला अदालतले २०८१ वैशाख ७ गते उनलाई चार लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो। सुप्रिम सहकारीको सचिव रहेका पुनले सचिव पदबाट २०७६ सालमा राजीनामा दिएको भनेर अदालतमा दिएको बयानलाई आधार मानेर अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
“निजले यस अदालतमा बयान गर्दा मैले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट पेस्की रकम रु. ३ लाख लिएको होइन, उक्त पेस्की रकम भौचरमा बुझिलिनेमा भएको दस्तखत मेरो होइन। मैले कुनै शेयर लगानी गरी बचत तथा ऋण खाता खोलेको होइन, मेरो नामको खातामा देखिएको रकमबारे मलाई जानकारीसम्म छैन भन्ने उल्लेख गरेको देखियो,” अदालतको आदेशमा छ, “सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको २०७६/०७/२६ को मिसिल संलग्न प्रमाणपत्रसाथ रहेको सञ्चालक समितिको विवरणबाट प्रतिवादी दीपेशकुमार पुन उक्त सहकारीको सचिव रहेको देखिन्छ। २०७६ मा सचिवबाट राजीनामा पठाएको भन्ने बयान गरेको देखियो। निज आरोपित कसुरमा इन्कार रहे पनि निजको २० हजार कित्ता शेयर खरिद गरेको र हालसम्म पनि सोही कायम रहेकाले सहकारीबाट लिएको बैठक भत्ताबापत ८ हजार ५०० बुझेको देखिएकाले पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरबमोजिम हुने गरी ४ लाख जमानत लिई तारेखमा छोड्नू।”
अदालतमा २०७६ सालमै सहकारीको सचिवबाट राजीनामा गरेको बयान दिएका पुन २०७९ मंसिर २४ गतेको साधारणसभामा भने सचिवको हैसियतमा उपस्थित भएका देखिन्छन्। प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा २०७९ मंसिर २४ को २१औँ साधारणसभाबाट सचिव दीपेश पुन, कोषाध्यक्ष सुरज श्रेष्ठ र मझर मोहम्मदको राजीनामा स्वीकृत गरेर सचिवमा कुमार रम्तेल र कोषाध्यक्षमा आशिष आनन्दलाई चयन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ।
सुन तस्करी र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत नाम जोडिएका पुनलाई सुप्रिम सहकारीमा भएको बचतकर्ताको रकम अपचलनबाट जोगाउन पुरानो मितिमा राजीनामा दिएको कागज तयार गरेर चोख्याउन खोजिएको सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ बताउँछन्। सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरमा रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशले जिल्ला कारागार रूपन्देहीमा रहेका गुरुङले उकालोसँगको कुराकानीमा २०७९ मंसिर २४ गतेको साधारणसभामा राजीनामाको कुनै अजेन्डा नरहेको, दीपेशले राजीनामा पनि नदिएको दाबी गरे।
“त्यो साधारणसभामा राजीनामाको कुनै अजेन्डा थिएन। साधारणसभामा म मात्र थिइनँ, अरू सदस्य पनि थिए,” उनले भने, “दीपेशलाई जोगाउन राजीनामा दिएको कागज प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयबाटै तयार भयो। दीपेशले राजीनामा दिएको कागज देखेर म छक्क परेँ।”
ठगीमा सरकारी निकायकै साथ
सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीमा देखिएका समस्याबारे सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्रिया गरिरहेको छ। दलहरूबीच लामो रस्साकस्सीपछि गत जेठ १५ गते गठित समितिका संयोजक, प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य थापाका अनुसार साउन ४ गतेको बैठकले विभिन्न प्रदेशका सहकारी दर्ता अधिकारी, पोखरा, वीरगन्ज र काठमाडौँ महानगरपालिकाका सहकारी दर्ता अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। समितिले पीडित तथा अन्य सरोकारवालसँग समेत छलफल गरेको छ।
सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार अहिलेसम्म विभिन्न सहकारीबाट ठगी भएको सर्वसाधारणको बचत रकम ६५ अर्बभन्दा बढी छ। सर्वसाधारणको रकम ठगीमा सहकारी र त्यसका सञ्चालक जति जिम्मेवार छन्, ती सहकारीलाई नियमन, दर्ता तथा स्वीकृत गर्ने सम्बन्धित निकाय र कर्मचारी पनि उत्तिकै दोषी देखिन्छन्। लुम्बिनी प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद नेपाल गैरकानूनी रूपमा सहकारी दर्ता गर्दा र सहकारीको नियमित अनुगमन नगर्दा समस्या आएको बताउँछन्।
“सरकारका मान्छेले शुरूदेखि गल्ती गरे। अनुगमन गर्नुपर्थ्यो, अनुगमन गरेर पनि कारबाही गर्न सकेनन्,” उनी भन्छन्, “हामीले समस्या छ भनेर औँल्याएका सहकारीमा पनि सम्बन्धित निकायले समयमा एक्सन लिएनन्। बरु उल्टै हचुवाका भरमा कार्यक्षेत्र विस्तारको स्वीकृति दिइयो।”
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था त्यसकै उदाहरण हो। २०५७ भदौ ७ मा ‘मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी’ नाममा सहकारी विभागमा दर्ता भएको, २०६२ सालसम्म सीमित सदस्यहरूबीच सञ्चालनमा रहेको, इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलसँगै रहेको सहकारी २०६२ चैतमा माओवादीले बुटवल आक्रमण गर्नेक्रममा कागजपत्र जलेपछि निष्क्रिय थियो। रूपन्देहीस्थित तत्कालीन सहकारी डिभिजन कार्यालय लामो समय निष्क्रिय रहेर कारोबार नगरेको सहकारीलाई कारबाही गर्ने तयारीमा थियो।
त्यहीबीच २०७२ पुसमा गितेन्द्र बाबु (जीबी) राई र दीपेश पुन नयाँ सहकारी दर्ता गर्न डिभिजन सहकारी कार्यालय रूपन्देही पुगे। त्यतिबेला रूपन्देहीमा नयाँ सहकारीको दर्ता प्रक्रिया बन्द थियो। त्यसमाथि जिल्लामा बसोबास नभएका व्यक्ति सञ्चालक रहेको सहकारी दर्ता गर्नु सहकारी ऐन २०४८ विपरीत हुन्थ्यो। यहीकारण राई र पुन नयाँ जुक्तिमा लागेका थिए।
अहिले सहकारीको रकम अपचलन अभियोगमा जिल्ला कारागार भैरहवामा रहेका तत्कालीन मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारीका सदस्य ओमप्रकाश गुरुङका अनुसार सहकारीका कर्मचारीले दिएको विवरणका आधारमा राई र पुन नयाँ प्रस्ताव लिएर मैत्रेय सहकारीमा आइपुगेका थिए।
“जिल्ला सहकारीका कर्मचारीको नाम लिएर सहकारी चलाउने प्रस्ताव लिएर आउनुभयो। हामीले पनि बन्द गर्नुभन्दा राम्रोसँग चल्छ भने ठीक छ भनेर उहाँको प्रस्ताव स्वीकार गर्यौँ,” गुरुङले भने, “जीबी राई र दीपेश पुन नआएको भए हामी सहकारी बन्द गर्ने तयारीमा थियौँ। यो दिन भोग्नलाई लेखेको रहेछ।”
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार २०७२ माघ २५ गते माया गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालक समितिको बैठकले राई र पुनसहित सुरज श्रेष्ठ, देवेन्द्रबाबु राई, भूपेन्द्र राई र राजु बराललाई शेयरधनीका रूपमा सहकारीको सदस्य बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सहकारीको सदस्य भएपछि राई र पुनले सहकारीका अरू काम पनि फटाफट अघि बढाएको देखिन्छ। जस्तो, २०७२ फागुन ३० मा बसेको साधारणसभाबाट जीबी राई अध्यक्ष, ओमप्रकाश गुरुङ उपाध्यक्ष, राजु बराल सचिव, दीपेश पुन कोषाध्यक्ष तथा सुरज श्रेष्ठ, देवेन्द्रबाबु राई र भूपेन्द्र राई सदस्य बने। त्यही साधारणसभाले सहकारीको नाम संशोधन गरेर सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था राख्ने, कार्यक्षेत्र रूपन्देही जिल्लाभर विस्तार गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो।
२०७२ चैत ८ गते डिभिजन सहकारी कार्यालय रूपन्देहीले पनि मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारीको नाम परिवर्तन गरेर सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी कायम गर्यो। तर यो काम स्वाभाविक थिएन। सहकारी ऐन २०४८ अनुसार सहकारीको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई सहकारीको सदस्य बनाउन मिल्दैन। सञ्चालक समितिमा रहेका उपाध्यक्ष गुरुङबाहेक अरू सबै बाहिरी जिल्लाका थिए। “कम्पनीको नाममा जग्गा किनेको एउटा लालपुर्जा देखाएका थिए,” गुरुङ भन्छन्, “मिलाउनुपर्ने ठाउँमा हामी सबै मिलाउँछौँ, सदस्य बनाउनुस् भने। अनि हामी पनि मक्ख भयौँ।”
लुम्बिनी प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयका दर्ता अधिकारी यामबहादुर कुँवरले तयार गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “सहकारीका तर्फबाट तत्कालीन सहकारी डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीमा बुझाएको प्रतिवेदनमा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले पेश गरेको नागरिकताको ठेगाना संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र परेको देखिन्न। कार्यक्षेत्रमा बसोबास प्रमाणित हुने बसाइँसराइ, मतदाता सूची लगायत कुनै दस्ताबेज देखिँदैन। यो कार्य सहकारी ऐन नियम र सहकारीको मूल्यमान्यता विपरीत देखिन्छ।” सहकारी डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन निर्णयकर्ता कर्मचारी, बाहिरी जिल्लाबाट सहकारीमा प्रवेश गरी सञ्चालक बन्ने व्यक्ति समावेश गर्ने सञ्चालकको नियतमाथि समेत प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ।
अनि ‘रकेट गतिमा’ बचत संकलन
बुटवलमा निष्क्रिय रहेको मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारीमा प्रवेश गरेर बचत संकलन गर्न थालेको जीबी राईको समूहले त्यसपछि जिल्लामा नचलेका वा निष्क्रिय रहेका अरू सहकारीलाई समेत गाभेर बचत संकलन तीव्र पारेको थियो। त्यसमा सरकारी निकाय नै सहयोगी बनिदिए।
२०७६ कात्तिक २४ मा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी र जय अम्बे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था एकीकरणको लागि सहकारी विभागमा सिफारिस गरिदिन माग गर्दै तत्कालीन प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता भयो। अनौठो चाहिँ मन्त्रालयले त्यही दिन सहकारी विभागमा सिफारिस गरिदियो। कात्तिक २६ गते सहकारी विभागले दुवै सहकारी एकीकरण भएको प्रमाणपत्र जारी गर्यो जसमा सहकारी विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेको हस्ताक्षर छ।
रूपन्देहीको तत्कालीन मसिना गाउँ विकास समिति ठेगाना रहेको जय अम्बे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था २०५३ माघ २५ मा तत्कालीन जिल्ला सहकारी कार्यालय रूपन्देहीमा दर्ता भएको थियो। एकीकरणपछि बचत संकलन यसरी तीव्र बनाइयो कि सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीले संकलन गरेको सर्वसाधारणको बचत मात्र एक अर्ब सात करोड ८२ लाख २६ हजार रुपैयाँ छ। त्यसमध्ये गोर्खा मिडिया नेटवर्कसहित करिब ७८ करोड रुपैयाँ जीबी राईले आफ्नो कम्पनीमा लगेको पाइएको छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्क उनकै कम्पनी हो जहाँ रवि लामिछाने सञ्चालकसहित प्रबन्ध निर्देशक थिए।
सदस्यहरूका अनुसार राईले सहकारीको वार्षिक साधारणसभामा मन्त्रीलाई नै प्रमुख अतिथि बनाएर तामझाम देखाउँथे। जस्तो, दुई संस्था एकीकरणपछिको साधारणसभामा तत्कालीन प्रदेश ५ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेललाई प्रमुख अतिथिका रूपमा निमन्त्रणा गरिएको थियो। तर सहकारीको अवस्थाबारे बताएपछि मन्त्री पौडेल पछि हटेको लुम्बिनी प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद नेपाल बताउँछन्।
“मैले नै उहाँलाई फोन गरेर सहकारीको अवस्था राम्रो छैन, तपाईंहरूलाई देखाएर ठग्ने मेसो हुन्छ भनेपछि उहाँ आउनुभएन,” नेपालले भने, “त्यसपछि उनीहरूले प्रदेश सरकारका पूर्वाधारमन्त्री वैजनाथ चौधरीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर कार्यक्रम गरे। त्यहीबेला नै मैले खराब सहकारीमा किन गएको भनेर मन्त्रीलाई सोधेको थिएँ।”
सहकारीको हिसाबकिताब शुरूदेखि नै शंकास्पद पाएपछि आफूहरूले नियामक निकायलाई जानकारी दिइएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, “लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमै कैफियत देखिएपछि सुधारका लागि सल्लाह दिन जान खोज्दा मलाई गेटबाट भित्र जानसमेत रोक लगाइएको थियो।”
‘के ठूलालाई कानून लाग्दैन?’
सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि बचतकर्ताकै उजुरीका आधारमा पक्राउ परेर कारागार चलान भएका सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ २०७६ मा अध्यक्ष बनेका हुन्। २०७२ फागुनमा उपाध्यक्ष रहेका उनी २०७६ भदौ १४ मा अध्यक्ष बनेका थिए। उनलाई अध्यक्ष बनाइँदा जीबी राई संरक्षक बनेका थिए। उनी राईकै कारण आफू फसेको बताउँछन्।
गत आइतबार भैरहवा कारागारमा उकालोसँगको कुराकानीमा उनले राईसँगै रवि लामिछाने, विपीन आचार्य, भूपेन्द्रबाबु र देवेन्द्रबाबु राई पक्राउ नपरेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे। भूपेन्द्र जीबीका भाइ हुन् भने देवेन्द्र दाइ हुन्।
“सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएकै हो। त्यतिबेला रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। मलाई थाहा छैन भन्न कसरी मिल्छ?” गुरुङले भने, “उहाँको नाममा पनि ऋण कर्जा तयार छ। प्रहरीको अनुसन्धानले पनि लामिछानेसहित छविलाल जोशी, विपीन आचार्यको संलग्नता देखाइसकेको छ।”
प्रहरी अनुसन्धानबाट सुप्रिम सहकारीबाट विभिन्न मितिमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा करिब १० करोड ७४ लाख रकम गएको खुलेको छ। त्यसमध्ये दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ नेटवर्कका सञ्चालकमध्ये रहेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, एक करोड ५६ लाख विपीन कुमार आचार्य, दुई करोड रवि लामिछाने, तीन करोड ३० लाख भूपेन्द्रबाबु राईको नाममा ऋण प्रवाह गरी पेस्की मिलान गरिएको र उक्त रकमबाट सेवा शुल्कबापतको दुई प्रतिशत काटेर सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा गएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
“मेरो गल्तीबापत मैले भोग्ने सजायका लागि म तयार छ। तर अनुसन्धानबाट संलग्न देखिएका सहकारीसँग जोडिएका अन्य व्यक्तिहरूलाई कारबाहीमा ल्याएर रकम असुल गर्नुपर्नेमा केही मान्छेलाई छुट दिइयो,” गुरुङले भने, “यसले सानालाई मात्र कानून लाग्ने रहेछ भन्ने देखियो।”
कसरी उम्के राई?
यो प्रकरणका मुख्य पात्र जीबी राई २०८० कात्तिकसम्म नेपालमै थिए। गुरुङका अनुसार नेपालकै नम्बरमा उनको राईसँग कुराकानी भइरहन्थ्यो। “दशैँसम्म मेरो नेपालकै नम्बरमा कुरा हुन्थ्यो। म सबै मिलाउँछु, पोखरामा समस्या ठूलो भयो, पोखरा मिलाएपछि बुटवल मिलाउँछु भन्थे,” उनले भने, “बुटवलमा ठूलो समस्या छैन भन्दै मलाई भरोसा दिन्थे।”
तर दशैँपछि राईसँग नेपालको नम्बरमा सम्पर्क हुन छाड्यो। त्यसपछि गुरुङको ह्वाट्सएपमा मात्र कुराकानी हुन थाल्यो। गत माघमा आफू पक्राउ पर्नु अघिसम्म राईसँग कुरा भइरहेको गुरुङ बताउँछन्।
राईसँग नियमित सम्पर्कमा रहेका सहकारीका अध्यक्ष गुरुङले उनकै सल्लाहमा २०८० असोज ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा दुई वर्षभित्र बचतकर्ताको ५० प्रतिशत पैसा फिर्ता गर्ने समय–तालिका पेश गरेका थिए। तर बचतकर्ता र सहकारी सञ्चालकबीचको छलफलमा कुरा नमिलेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले प्राप्त कागजातसहित आवश्यक कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई लेखेर पठाएको थियो। त्यसको बोधार्थ सहकारी विभाग, सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय दाङ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीलाई दिइएको थियो।
“यो विषयलाई त्यतिबेलै गम्भीर रूपमा लिइएको भए जीबी राईसहित सबै पक्राउ पर्थे,” जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीका एक अधिकृतले भने, “हामीले समयमै सबैलाई पत्राचार गरेर जानकारी दिएका थियौँ।”