काठमाडौँ– इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले लेबनानमा आक्रमण गर्ने धम्की नदिएको भए सायद नेपाली महिला फुटबल टोली यतिबेला त्रिपोलीमा खेलेर फर्किंदै गरेको हुन्थ्यो।

लेबनानको त्रिपोलीमा हुने चारदेशीय फुटबल प्रतियोगिताका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले २२ सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिसकेको थियो। तर अन्तिममा आएर स्थगित गर्नुपर्‍यो।

पछिल्लो समय बढ्दै गएको इजरायल–लेबनान द्वन्द्वका कारण नेपाली खेलाडीलाई त्यहाँ पठाउँदा जोखिम हुने ठहर गर्दै नपठाएको एन्फाले जनाएको छ।

मध्यपूर्वका दुई छिमेकी देश हुन् इजरायल र लेबनान। दुवै देशले एकअर्काको भूमिमा निरन्तर हवाई आक्रमण गरिरहेका छन्। अघिल्लो वर्षको अक्टोबर ७ मा गाजाबाट हमासले इजरायलमा रकेट आक्रमण गरेपछि बल्झेको युद्धमा लेबनानको हिजबुल्लाह पनि संलग्न हुँदा दुवै देशमा जोखिम झन् बढेको देखिन्छ। 

अहिलेसम्म इजरायलको आक्रमणबाट गाजामा ३९ हजार भन्दा धेरै प्यालेस्टिनीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अक्टोबर ७ को हमासको आक्रमणमा इजरायलमा १० नेपालीसहित ११०० भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका थिए। नेपालका विपीन जोशी अझै सम्पर्कविहीन छन्।

उक्त आक्रमणपछि हमाससँग युद्ध गरिरहेको इजरायल अब लेबनानतर्फ युद्ध जमाउने तरखरमा देखिन्छ। लेबनानको सशस्त्र समूह हिजबुल्लाहले शुरूदेखि नै हमासको समर्थनमा इजरायलमाथि आक्रमण गर्दै आएको छ। महिनौँदेखि चलेको छिटपुट आक्रमणमा सयौँ हिजबुल्लाह लडाकु, एक दर्जनभन्दा बढी इजरायली सैनिक र दर्जनौँ सर्वसाधारण मारिएका छन्। एक महिना पहिले मात्रै इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले लेबनानमा ‘अत्यन्त शक्तिशाली’ आक्रमण गर्न इजरायल तयार रहेको बताएका थिए।

“यदि कसैले हामीमाथि आक्रमण गर्छ र हामी हात बाँधेर बस्छौँ भन्ने सोच्दछ भने त्यो ठूलो गल्ती हुनेछ,” लेबनानसँगको सीमा क्षेत्रमा पुगेर नेतान्याहुले धम्की दिएका थिए।

एकअर्काको क्षेत्रमा आक्रमण गर्ने क्रम रोकिनुको साटो झन् बढिरहेको छ। इजरायलको आक्रमणले आफ्ना नागरिकले ज्यान गुमाइरहेको भन्दै हिजबुल्लाहका नेता हसन नसरुल्लाहले पनि कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। इजरायलले लेबनानमा थप नागरिक लक्षित आक्रमण गरेमा आफूले इजरायलको नयाँ क्षेत्र लक्षित आक्रमण गर्ने नसरुल्लाहले चेतावनी नै दिएका छन्।

“यदि इजरायलले हालैका दिनहरूमा जस्तै नागरिकहरूलाई लक्षित आक्रमण जारी राख्यो भने हामी इजरायलको अहिलेसम्म लक्षित नगरिएका इलाकाहरूलाई लक्षित गरेर आक्रमण गर्न बाध्य हुनेछौँ,” नसरुल्लाहले भने।

त्यही क्षेत्रका इरान र सिरिया पनि इजरायलमाथि खनिएका छन्। यी देशहरूमा पनि इजरायलले तथा इजरायलमा ती देशहरूले बम आक्रमण गर्दै आएका छन्। इजरायली वायुसेनाले पछिल्ला केही वर्षहरूमा सिरियामा सयौँ हवाई आक्रमणहरू गरेको छ र यसले मुख्यतया इरान समर्थित संगठनहरू र सिरियाली सेनाका सदस्यहरूलाई लक्षित गरेको छ। इरानले हिजबुल्लाहलाई वित्तीय सहयोग गर्ने भएका कारण पनि इजरायल इरानमाथि चिढिँदै आएको छ।

गत अप्रिलमा इजरायलले सिरियाको दमास्कसमा रहेको इरानको महावाणिज्य दूतावासमा आक्रमण गरेको थियो। उक्त हमलामा इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड्स कोर (आईआरजीसी) का सात सदस्य र ६ जना सिरियाली नागरिकसहित कुल १३ जनाको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि इरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीले इजरायललाई चेतावनी दिँदै भनेका थिए, “हामी उनीहरूलाई यो अपराध गरेको र त्यस्ता कदम चालेकोमा पश्चात्ताप गर्न बाध्य पार्नेछौँ।”

उता लालसागरमा इजरायलतर्फ आउने जहाजमाथि आक्रमण गर्दै आएको यमनको विद्रोही समूह हुथीले त गत शुक्रबार मुख्य शहर तेल अभिभमा ड्रोन आक्रमण नै गरेको छ। हवाई आक्रमणलाई निस्क्रिय पार्ने इजरायलको आइरन डोमले चालै नपाउने गरी लेबनानतर्फबाट भएको आक्रमणमा एक जना इजरायली नागरिकको ज्यान गएको छ भने १० जना घाइते भएका छन्। इजरायलको केन्द्र भागमै रहेको प्रमुख प्रशासनिक शहरमा आक्रमण भएर ज्यानै गएको यो घटनाले बलियो मानिने इजरायलको सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर साबित गरेको छ।

हिजबुल्लाह त झन् हुथीभन्दा धेरै बलियो र सम्पन्न सशस्त्र समूह हो। लेबनानलाई हिजबुल्लाहले नै चलाइरहेको छ। यस समूहसँगको पूर्णस्तरको द्वन्द्व इजरायलको लागि अस्तित्वको जोखिम साबित हुनसक्ने द गार्डियनले लेखेको छ। गत महिना इजरायलको भ्रमण गरेर फर्केका अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनले पनि यस्तै बताएका थिए।

“सम्बद्ध पक्षले युद्ध नचाहँदा नचाहँदै पनि परिस्थिति भने युद्धतर्फ अघि बढिरहेको छ,” उनले भने। अहिले कुनै एक पक्षले स्थितिको गलत आकलन गरे युद्ध भड्किने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो।

यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि ब्लु–लाइन भनेर चिनिने लेबनान–इजरायल सीमामा बढ्दो तनावबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको प्रवक्ताको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय बढ्दै गएको शत्रुताले पूर्ण–स्तरको युद्धको जोखिम बढाउने भन्दै दुवै देशलाई संयमिततामा जोड दिन आग्रह गरेको छ।

दुवै देशमा छन् नेपाली
रोजगारी तथा विभिन्न कामले इजरायल र लेबनानमा मात्रै करिब सात हजार नेपाली छन्। इजरायलमा साढे चार हजारभन्दा धेरै तथा लेबनानमा दुई हजार जति नेपाली छन्। इजरायलमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूमध्ये धेरैजसो केयर गिभर काममा छन्। कोही कृषि क्षेत्रमा त कोही घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन्।

इजिप्टको कायरोस्थित नेपाली दूतावासले लेबनानलाई हेर्छ भने इजरायलको तेलअभिभमा नेपालको आफ्नै दूतावास छ। इजिप्टका लागि नेपाली राजदूत सुशील लम्सालका अनुसार लेबनानमा ११ सय जना नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। यस्तै शान्ति सेनामा ९०० जना छन्।

लेबनानमा शान्ति मिसनमा रहेका एक नेपाली सैनिकको गत माघ १८ गते आफैले बोकेको राइफलको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। मिसन तैनाथ रहेको लेबनानको सीमावर्ती इलाकामा लडाइँ चलिरहेको अवस्थामा मानसिक असरबाट उक्त घटना भएको वा अरू कुनै कारणले भएको भन्नेबारे बुझ्ने काम भइरहेको त्यतिबेला नेपाली सेनाले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको थियो। जंगी अड्डाका अनुसार यसबारे संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

सेनाले पनि जोखिमका बीच मानसिक सन्तुलन बिथोलिने अवस्थामा अरूको हालत के होला, सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

इजिप्टका लागि नेपाली राजदूत लम्साल सीमाबाट ४ देखि ५ किलोमिटरको क्षेत्रमा जोखिम धेरै भएको र अन्य क्षेत्रमा भने खासै जोखिम नभएको बताउँछन्।

“दक्षिणी भागमा ४ किलोमिटरसम्म जोखिम छ। तर द्वन्द्व उग्र बन्दै गयो भने १०–१५ किलोमिटरसम्म जान्छ,” उनले भने, “सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरू हुनुहुन्न, बेरुतलगायत शहरी क्षेत्रमा बस्ने हुन्। त्यसैले त्यति धेरै जोखिमको अवस्था देखिँदैन। पछि झन् उग्र बन्दै गयो भने त भन्न सकिन्न।”

यसरी युद्ध मडारिएको भूमिमा हजारौँ नेपाली कार्यरत छन्। यस्तो अवस्थामा ती क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षाबारे सरकारले चिन्ता गर्नुपर्ने हो। तर उल्टै इजरायलमा रोजगारीका लागि आवेदन माग गर्दा सरकार नै आलोचित बनेको छ।

इजरायलमा जोखिम
इजरायलको सीमा क्षेत्रमा भइरहने आक्रमण शुक्रबार मुख्य शहर तेल अभिभमै हुनुले जोखिम झन् बढेको देखाएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), इजरायलका अध्यक्ष कृष्ण भण्डारी पहिले लेबनानसँग ‘प्रोटेक्टिभ’ भएको इजरायल अहिले पूर्णरूपमा युद्ध गर्ने तयारीमा रहेको सुन्नमा आएको बताउँछन्।

“इजरायलले शुरूमा नै केही भन्दैन, दुई दिनअगाडि मात्रै बंकरमा बस्न सूचना जारी गर्ने हो। हिजबुल्लाहसँग पूर्णरूपमा युद्ध हुन्छ भन्ने कुरा सुनिन थालेको छ,” उनले भने।

यही बेला सरकारले रोजगारीका लागि इजरायलमा श्रमिक पठाउन आवेदन माग गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागले असार ११ गते ८०० जना श्रमिकको लागि  विज्ञापन गरेको थियो। विज्ञापनको म्याद थपेर साउन ११ सम्म बनाइएको छ।

“अहिले भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ, पहिलो चरणमा असोजसम्म ५०० जतिलाई इजरायल पठाउने भन्ने छ,” विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले भने।

युद्धपछि इजरायलमा श्रमिकको अभाव छ। त्यहाँ काम गर्ने अधिकांश प्यालेस्टिनी श्रमिकलाई फिर्ता पठाएपछि इजरायलले श्रमिकको अभाव झेलिरहेको छ। श्रमिक अभाव पूर्तिका लागि भारत, बांग्लादेश, नेपाल लगायतबाट श्रमिक लिन खोजिरहेको छ। भारतबाट एक लाख श्रमिकको लागि माग गरेकोमा १० हजार भन्दा धेरै भारतीय श्रमिक इजरायल गइसकेका छन्।

अक्टोबर ७ मा युद्ध शुरू भएपछि लामो समयसम्म नेपाल सरकारले इजरायलको लागि नयाँ भर्ना रोकेको थियो। त्यहीबीच भारतको बाटो हुँदै तथा भिजिट भिसामा सयाैँ नेपाली इजरायल पुगेका छन्। इजरायल पठाउने भन्दै धेरै म्यानपावर कम्पनीले ठगी गरेका उजुरी पनि विभागमा आएपछि विभागले सूचना नै जारी गरेर त्यस्ता विज्ञापनको विश्वास नगर्न आग्रह गरेको थियो।

एनआरएनए इजरायलका अध्यक्ष कृष्ण भण्डारीका अनुसार ४/५ सय जति नेपाली गैर कानूनी ढंगले इजरायल प्रवेश गरेका छन्। उनीहरू कृषि लगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेको र उनीहरूलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउन त्यहाँको सरकारसँग आफूहरूले समन्वय गरिरहेको उनले बताए।

"त्यसरी आउनुभएका उहाँहरू कृषि फार्ममा कामा गरिरहनुभएको रहेछ। हामीले उहाँहरू काम गर्ने फार्ममै पुगेर त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी गराएका छाैँ। उहाँहरूको अवस्थाको तथ्यांक स‌ंकलन गर्ने प्रयास गरिरहेका छाैँ," उनले भने। 

इजरायलमा 'जी टु जी' अर्थात् सरकारी तवरबाट रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने व्यवस्था छ। त्यसरी गएकाहरू त्यहाँको सरकार र नेपाल सरकारको तथ्यांकमा हुन्छन्। केही समस्या परे उद्धार गर्न पनि सहज हुन्छ। तर अवैधानिक तवरले गएको खण्डमा सरकारको तथ्यांकमा नआउनुका साथै केही भइहाले उद्धार गर्न समस्या हुने गर्छ। त्यसैमाथि अहिले त्यहाँको अवस्था युद्धरत छ।

युद्धरत अवस्थामै नेपालबाट श्रमिक पठाउन खोजेको सरकारको निर्णयप्रति चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। तर सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेपछि बल्ल रोजगारी खुलाउने निर्णय भएको श्रम मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय बताउँछन्।

“नेपालीलाई युद्धग्रस्त देशमा पठाउने कि नपठाउने भनेर लामो समयसम्म रोकेर राख्यौँ। इजरायलस्थित नेपाली दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय सबैसँग छलफलपछि खुलाउने निर्णय भएको हो,” उनले भने, “इजरायलले पनि पटक–पटक आग्रह गरिराखेको थियो। ग्रीन जोनमा मात्र पठाउने गरी भर्ना भएको हो, जोखिमयुक्त रेड जोनमा भने पठाइनेछैन।”