एआईको सहयोगमा निर्मित तस्वीर।
काठमाडौँ– स्टार्टअप अर्थात् उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारले सहयोग गर्ने नीति ल्याएको एक दशकपछि अन्ततः यो अवधारणा कार्यान्वयन भएपछि लक्षित १८३ उद्यमी लाभान्वित भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा उद्यम गरिरहेका ती साना उद्यमीलाई ३ प्रतिशतको व्याजमा सहुलियत कर्जा प्राप्त भएको छ।
गत आर्थिक वर्ष छानिएका यी प्रस्तावमध्ये १६५ वटालाई बैंकबाट कर्जा प्रवाह गराइएको छ। बाँकी १८ वटालाई पनि अब साउन महिनाभित्र उपलब्ध गराइसकिने औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि ल्याउँदै प्रतिष्ठानलाई कार्यक्रम जिम्मा दिएपछि स्टार्टअपको प्रवर्द्धन कार्यान्वयन भएको हो।
यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोग र उद्योग विभागबाट यसलाई सञ्चालन गर्न खोजिए पनि मुख्य रूपमा मन्त्रालयहरूबीच र विभिन्न निकाय तथा बैंकबीच समन्वय नहुँदा अवधारणा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायलाई पुँजी उपलब्ध गराउन ५० करोडको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए। स्टार्टअप प्रवर्द्धनको व्यवस्था सरकारी नीतिमा भएको एक दशकपछि यसपालि भने कार्यान्वयनमै आयो।
यसबीचमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायलाई पुँजी उपलब्ध गराउने भनी कार्यक्रम राख्ने काम मात्र हुँदै आएको थियो। “२५ करोड रुपैयाँको कार्यक्रम सञ्चालनको स्विकृति हामीले गत आर्थिक वर्षमा पाएका थियौँ, आफ्नो प्रकारको नौलो विषय पनि थियो, प्रतिष्ठानको आन्तरिक टिमले निकै खटेर यसलाई कार्यान्वयन गराए,” औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले भने, “हामीसँग सरोकार भएका सरकारका सबै अंगहरूले सहयोग गरे, बैंकको तर्फबाट समन्वय प्राप्त भयो र कार्यान्वयन गरियो।”
नयाँ आर्थिक वर्षमा सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि राखेकाले प्रतिष्ठान अब चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारीमा लागेको उनले जानकारी दिए।
नीति कार्यान्वयनको गाँठो यसरी फुक्यो
गत वैशाख २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१ स्वीकृत गरेसँगै यसका लागि गरिनुपर्ने कामहरू अगाडि बढेका थिए। सरकारले गत माघ ११ मा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि ल्यायो। लगत्तै प्रतिष्ठानले आफ्नो काम थाल्यो। स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम प्रतिष्ठानबाट माघ १९ गते स्टार्टअप उद्यमहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न प्रस्ताव आव्हान भएको थियो।
प्रस्तावहरू आउने समयावधिभित्रै माघ २४ मा प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच ऋणसम्बन्धी समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी विश्वनाथ घिमिरेका अनुसार गत माघमा धेरै महत्वपूर्ण कार्यहरू भए। स्टार्टअप उद्यमहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न प्रस्ताव आह्वान भएपछि फागुन १० गतेसम्म प्राप्त एक हजार ६५८ परियोजना प्रस्तावलाई प्रतिष्ठानले मूल्यांकनमा लगेको थियो।
“मापदण्ड पूरा गरेका परियोजनाहरूलाई प्रतिष्ठानले प्रारम्भिक सूची तयार गरी निश्चित मिति र समय तोकी प्रस्तुतीकरणको लागि बोलाएको थियो,” उनले भने, “प्रस्तुतीकरण गरेका परियोजनाहरूलाई बैंकमार्फत क्रेडिट अप्राइजल गरी ५० अंकभन्दा बढी ल्याउनेलाई अंकको आधारमा कर्जाको लागि सिफारिस गर्न छानियो।” तोकिएको समयमा प्रस्तुतीकरणको लागि नआएका परियोजना प्रस्तावकर्ताहरूलाई पूरक समयावधि दिएर पनि सहभागी हुने अवसर प्रदान गरिएको उनले बताए।
यसअघि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्दै ऐनको दफा ४ मा ४ ‘क’ थप गरी स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनबारे कानूनी व्यवस्था गरिसकिएको थियो। लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ मार्फत स्टार्टअप उद्यमको दर्ता नवीकरण र अन्य सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ आवधिक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) ले पनि स्टार्टअप प्रवर्द्धनको परिकल्पना गरेको छ। योजनामा स्टार्टअपका लागि आवश्यक प्रविधि, ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउने र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नेमा जोड दिइएको थियो। आवधिक योजनाको समय सकिनै लाग्दा भने यसको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको छ।
यसपालि पहिलो पटक कार्यान्वयन भएको नीतिअन्तर्गत छनोटमा परेका उद्यमीहरूले कार्यविधिअनुसार २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण सहुलियतपूर्ण ३ प्रतिशत व्याजदरमा पाँच वर्षका लागि प्राप्त गरेका हुन्। स्टार्टअप उद्यम स्थापना भएको १० वर्षसम्म आयकरका साथै स्टार्टअप उद्यमको दर्ता एवं नवीकरणमा छुट दिने नीतिले पनि उद्यमशीलतामा लाग्ने उद्यमीहरूलाई सहयोग पुग्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
यस्ता छन् लाभान्वित स्टार्टअप
राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१ को अनुसूची २ मा उद्यम व्यवसायको प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिएअनुसार प्रतिष्ठानले छनोट गरेको सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए। उनका अनुसार जसमा कृषि, सिँचाइ तथा पशुपन्छीमा आधारित उद्यमसम्बन्धी प्रस्ताव सबभन्दा बढी रहेको छ। प्रतिष्ठानको तथ्यांकअनुसार यस क्षेत्रमा सबभन्दा बढी ८८ वटा प्रस्तावहरू छनोट भएका छन्।
दोस्रोमा घरायसी वा दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित उद्यमहरू २२ वटा रहेका रहेका छन्। सूचना एवं सञ्चारसँग सम्बन्धित विज्ञान–प्रविधिका १५ वटा योजनाहरू सहुलियत कर्जाका लागि छानिएका छन्। त्यस्तै, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसम्बन्धी १२, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जनसम्बन्धी १० र शिक्षणसम्बन्धी नौ वटा योजना छानिएका छन्।
स्वास्थ्य सेवा, अटोमोबाइल, वन पैदावारसँग सम्बन्धित र उत्पादन तथा सेवा प्रवाह सुधारका पाँच/पाँच वटा योजना छानिएका छन्। फोहोर व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणका चार, यातायात तथा पारवहनका दुई र वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी एक गरी यसपालि १८३ वटा योजना छानिएका हुन्।
छानिएका उद्यमहरूलाई वाणिज्य बैंकमार्फत सरकारले ३ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराएको छ। कार्यकारी निर्देशक गुप्ताका अनुसार परियोजना नै धितो भएकाले अरू धितो राख्नुपर्ने बाध्यता यसमा छैन। दोस्रो वर्षबाट मात्र ऋणको सावाँ र व्याज तिरे हुने व्यवस्था कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा गरिएकाले पहिलो वर्षमा यो तिर्नुपर्ने बाध्यता रहने छैन।
हाल धेरै मानिसलाई रोजगारी दिइरहेका र सफल रूपमा स्थापित भई अगाडि बढेका विश्वका अग्रणी कम्पनीहरू कुनै बेला सानो स्टार्टअपको रूपमा रहेकोले स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गरेर यसबाट राम्रो नतिजा प्राप्त गर्ने आशा राखिएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले बताए।