काठमाडौँ– रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) खरिदमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबीच नै मिलेमतो भएको पाइएको छ। संस्थागत लगानीकर्ता समूहहरू नै परस्पर मिलेर कम्पनीले तोकेको उच्च दरमा शेयर खरिदका लागि ठूलो संख्यामा आवेदन दिएको पाइएको हो।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई २०८० पुस १९ गते बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको थियो। पहिलो चरणमा संस्थागत लगानीकर्ताका लागि मूल्य तोकेर माघ १० देखि १४ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा बोलकबोल आवेदन दिएका थिए। कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयरको मूल्य न्यूनतम ६०८ रुपैयाँदेखि अधिकतम ९१२ रुपैयाँसम्म तोकेको थियो। 

तर संस्थागत लगानीकर्ताहरूले अधिकतम मूल्य ९१२ रुपैयाँमा ठूलो संख्याको शेयर माग गर्दै आवेदन दिएपछि ‘कटअफ’ (योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई बोलकबोलमार्फत निष्कासित सम्पूर्ण शेयर बिक्री हुँदा कायम हुन आउने बोलकबोल) मूल्य नै ९१२ रुपैयाँ तोकिएको थियो। एउटा संस्थाले संस्थागत लगानीकर्तालाई छुट्ट्याइएको कुल शेयरको २० प्रतिशतभन्दा बढी कित्ताका लागि आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था छ। सोही कारण संस्थागत लगानीकर्ताहरूले नै समूहगत रूपमा मिलेमतोमा मूल्य तोकेर बोलकबोल गरेको पाइएको छ।

हाल धितोपत्र बोर्डबाट १३५ भन्दा धेरै संस्थाले संस्थागत योग्य लगानीकर्ताको अनुमति पाएका छन्। तर रिलायन्सको बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा ६४ योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोल प्रक्रियामा भाग लिएका थिए। कम्पनीले तोकेको माथिल्लो मूल्य ९१२ रुपैयाँमा १८ कम्पनीले आवेदन दिए। त्यसमा पनि सिद्धार्थ बैंकअन्तर्गतका पाँच संस्था, कुमारी बैंकका चार संस्थागत लगानीकर्ता र प्रभु बैंकअन्तर्गतका तीन संस्थागत लगानीकर्ता छन्। 

प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँमा शेयर खरिदका लागि आवेदन दिनेमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड, सिद्धार्थ इक्विटी फन्ड, सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम–२, सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम–३ र सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना रहेका थिए। यी संस्थाहरूले एक लाख १५ हजार कित्ताका लागि बोलकबोल गरेका थिए।

यस्तै, कुमारी क्यापिटल लिमिटेड, कुमारी धनवृद्धि योजना, कुमारी इक्विटी फन्ड र कुमारी सुनौलो लगानी योजनाले तीन लाख १५ हजार कित्ताका लागि बिड गर्न आवेदन हालेका थिए। यस्तै प्रभु क्यापिटल लिमिटेड, प्रभु सेलेक्ट फन्ड र प्रभु स्मार्ट फण्डले पनि तीन लाख ३९ हजार ८०० कित्ता माग गर्दै ९१२ रुपैयाँ मा बोलकबोल गरेको थियो।

प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्दा ४० प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि र बाँकी ६० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। सोही कारण कम्पनीले सात लाख ७० हजार ६४० कित्ता शेयर उनीहरूका लागि छुट्ट्याएको थियो। उक्त संख्याको शेयर खरिदका लागि यी तीन समूहबाट नै आवेदन परेको थियो।

त्यसबाहेक गौरव नेपाल इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, नबिल स्टक डिलर लिमिटेड, नेसनल फन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेड, नेपाल लाइफ क्यापिटल लिमिटेड, एसआर हाइड्रो एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालि र भेन्चर क्यापिटल इभेन्ट लिमिटेडले पनि ९१२ रुपैयाँमै शेयर खरिद गर्न आवेदन दिएका थिए। यी सम्पूर्ण संस्थागत लगानीकर्ताहरूको कुल माग संख्या नै ११ लाख ७२ हजार ५८३ कित्ता थियो।

थोरै संस्थागत लगानीकर्ताहरूले मिलेमतोमा नै धेरै कित्ताका लागि आवेदन दिँदा प्रतिस्पर्धा हुन सकेन। मूल्य उच्च हुनुका साथै सर्वसाधारण लगानीकर्तामा पनि भार बढेको पुँजीबजारका जानकारहरू बताउँछन्। बुक बिल्डिङको मर्मअनुसार सबै संस्थागत लगानीकर्ताहरूले गोप्यरूपमा बिडिङ प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने भए पनि यसले मिलेमतोमा नै भएको देखिएको पुँजीबजारविज्ञ मुक्ति अर्यालको तर्क छ।

बैंकहरूले  सरसल्लाह गरेरै आवेदन हालेको देखियो। यसमा ‘चाइनिज वाल’ चाहिन्छ। यसको अर्थ एउटा कुरा एकले अर्कोसँग ‘शेयर गर्न पाउँदैन। त्यो भयो भने सिद्धार्थ इक्विटीले कतिमा बिड गर्‍यो, सिद्धार्थ क्यापिटलले कतिमा गर्‍यो उनीहरूलाई नै थाहा हुदैन।” नीतिगपमै व्यवस्था गरेर यो अवधारणामा जान सकिए मात्र कम्पनीको यथार्थ मूल्य आउने र सर्वसाधरण लगानीकर्तालाई पनि भार नपर्ने अर्याल बताउँछन्। 

अधिकतम मूल्यमा आवेदन दिएका संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बाँडफाँट गर्दै जाँदा जुन विन्दुमा छुट्याइएको ४० प्रतिशत शेयर संख्या सकिन्छ। त्यही नै कटअफ मूल्य हुन आउँछ। कम्पनीले तोकेको सबैभन्दा माथिल्लो रेन्जमा नै ठूलो संख्यामा शेयर माग हुँदा ‘कट अफ प्राइस’ ९१२ कायम भयो। 

कटअफ मूल्यको १० प्रतिशत कम गरेर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले सर्वसाधरणलाई आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको थियो। न्यूनतम ५० कित्ताका लागि आवदेन दिनुपर्ने हुँदा कम्पनीको आईपीओ भर्न सर्वसाधरणलाई कम्तीमा ४१ हजार ४० रुपैयाँ चाहिन्थ्यो। यसबाट संस्थागत लगानीकर्ताले हालेको मूल्यको भार सर्वसाधारण लगानीकर्तामा पर्न पुग्छ। 

सामन्यतया बुक बिल्डिङमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको नाफा–नोक्सान, दायित्य, सम्भावित जोखिम लगायतका वित्तीय विवरणहरू केलाउन सक्ने हुँदा उनीहरूबाट निर्धारण हुने मूल्य पनि यथार्थपरक हुनुपर्ने हो। तर रिलायन्स स्पिनिङजस्ता कम्पनीको अवस्थाले बुक बिल्डिङ प्रक्रियामाथि नै सर्वसाधारणको विश्वास उडेर जाने पुँजीबजार विज्ञ अर्याल बताउँछन्।  

“योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले प्रतिस्प्रर्धात्मक बिडिङ गर्ने, कम्पनीको भ्यालुएसनमा मेहनत गर्ने, फिल्ड भिजिट गरेर हरेक कुरा भेरिफाई गर्ने गर्नुपर्छ। यहाँ त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि म्यानिपुलेसन हुन्छ। प्रोजक्सन म्यानिपुलेट गर्न त केही गाह्रो नै छैन। त्यसकारण बुक बिल्डिङ गर्ने संस्थाहरू, इस्यु म्यानेजर, भ्यालुएसन गर्ने भ्यालुएटर, अकाउन्टेट, अडिटर सबैले प्रोफेसनल्ली काम गर्नुपर्‍यो,” उनी भन्छन्, यसले बुक बिल्डिङको प्राक्टिसलाई नै बिगार्‍यो। यसबाट मार्केटलाई नै असर गर्छ, बुक बिल्डिङप्रति विश्वास र भरोसा उठेर जान्छ। भोलि अरू आउने कम्पनीहरूलाई पनि असर पार्छ।” 

यो विषयको नियामकीय निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारी नेपालमा बुक बिल्डिङ कार्यान्वयन शुरूआती चरणमा रहेकाले यी विषयहरू पनि समेटेर निर्देशिका नै परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन्। 

“एउटै समूहका धेरै मिलेर बिडिङ गर्न नपाउने व्यवस्था गराउनुपर्छ कि भन्ने विषयमा पनि छलफल त भइराखेको छ। यो विषयमा अध्ययन गर्न एउटा समिति नै बनाउन पनि सिफारिस भएको छ,” अधिकारी भन्छन, “बुक बिल्डिङ जुन अपेक्षा र सोचले ल्याइयो त्यहीअनुसार व्यावहारिक भइनसकेको हुँदा यसको मर्मअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उनी स्वीकार्छन्। “शुरूमा भएर त्यो अनुसारको हुन नसकेको देखिएको छ। अहिले चर्चा भइराखेको विषयमा पनि अध्ययन गरेर लगानीकर्ताको हितमा, सही मूल्य निर्धारण हुने अवस्था हुरू गर्ने बारे हामी पनि छलफलमा छौ,” अधिकारीले उकालोसँग भने। 

वित्तीय विवरणमै गोलमाल
धागो र कपडा उत्पादन गर्ने रिलायन्स स्पिनिङले संस्थागत लगानीकर्तालाई आईपीओ निष्कासन गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउनदेखि असोज) सम्मको वित्तीय विवरण राखेर गत पुसमा विवरणपत्र जारी गरेको थियो। त्यसमा चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) ९६ पैसा मात्र रहेकोमा असार मसान्तमा ३२ रुपैयाँ ९० पैसा पुग्ने विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। 

कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि केही दिनअघि जारी गरेको विवरणपत्रमा भने गत चैत मसान्तसम्म (ईपीएस) २.०८ रुपैयाँ रहेको र असारसम्म २.४३ रुपैयाँ रहने उल्लेख छ। 

यसअघि यो आर्थिक वर्षमा प्रतिशेयर नेटवर्थ (सम्पत्ति) २५० रुपैयाँ पुग्ने यसअघिको विवरणपत्रमा उल्लेख गरिए पनि कम्पनीले त्यसमा परिमार्जन गर्दै १७२.४४ रुपैयाँ हुने जनाएको छ। योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई आईपीओ बिक्री गर्दाको विवरणपत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम जोडेको थिएन। तर पछिल्लो पटक असार ९ गतेको प्राधिकरणको पत्रअनुसार विद्युत् महसुल बापतको ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ घटाई नेटवर्थ गणना गरिएको कम्पनीको विवरणपत्रमा उल्लेख छ। 

कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बिक्री गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ६२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेर विवरणपत्र सार्वजनिक गरेको थियो। तर कम्पनीकै चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणले दुई करोड ६३ लाख आम्दानी गरेको देखिन्छ। पछिल्लो विवरणपत्रमा भने यो आर्थिक वर्षभरि चार करोड ६२ लाख कुल नाफा गर्ने संशोधित प्रक्षेपण कम्पनीले राखेको छ। 

कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बेच्दा उच्च मुनाफाको प्रक्षेपण गरेको थियो। सोही आधारमा लगानीकर्ताले उच्च मूल्यका लागि आवेदन दिए। सर्वसाधारणका लागि पनि महँगो मूल्य निर्धारण भयो। त्यसमाथि कम्पनीले तेस्रो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण पनि यही मूल्य निर्धारण भएपछि नै सार्वजनिक गरेको थियो। 

कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा १० अर्बको बिक्री गर्दा त्यसको १८ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् एक अर्ब ७७ करोड आम्दानी गरेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सात अर्बको बिक्रीबाट जम्मा ६२ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन भएको छ। यसबाट बिक्री लागत घटाउँदा खुद नाफा दुई करोड ६३ लाख मात्र हुन पुग्छ।

कम्पनीले उच्च नाफाको प्रक्षेपण घट्नुको कारण भने विद्युत् प्राधिकरणले गरेको विद्युत कटौतीलाई मानेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीका लागि कम्पनीले जारी गरेको विवरणपत्रमा भनिएको छ, “योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि प्रकाशित विवरणपत्रानुसार कुल क्षमताको ८० प्रतिशत उत्पादन तथा बिक्री हुने अनुमान गरिएको भए पनि गत पुसमा मात्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट २२ दिन विद्युत् कटौती भयो। त्यसपछिका महिनाहरूमा समेत दैनिक आठदेखि १० घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ हुँदा कम्पनीले अनुमान गरेको उत्पादन तथा बिक्रीवितरणमा ह्रास आई चालु आवको अन्तसम्ममा ६७ प्रतिशत मात्र उत्पादन तथा बिक्री हुने अनुमान गरी सोहीअनुसार प्रक्षेपित वित्तीय विवरण तयार गरिएको हो।”

फाइनान्सियल लिटरेसी नेपालका अध्यक्ष भुवन दाहाल कम्पनीको विवरणपत्रमा भ्रमपूर्ण तथ्याकंहरू राखिँदा अन्त्यमा सर्वसाधारण नै ठगिने बताउँछन्। बुक बिल्डिङ विधिबाट यथार्थ मूल्य आउने हुँदा जनताको हितका लागि यो विधि अपनाउनुपर्ने आवाज उठे पनि प्रयोग त्यसको विपरीत देखिएको दाहाल बताउछन्। “धितोपत्र बोर्डले गम्भीररूपमा अध्ययन गरेर यसको यथार्थ मूल्य निर्धारण गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यो जानकारी पब्लिकलाई हुनुपर्छ” दाहालले भने।

धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता डा. अधिकारी भने बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासनका लागि सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू पूरा गरेकै कारण स्वीकृति दिइएको बताउँछन्। यो विधिमा कम्पनीको विश्लेषण गरी मूल्य निर्धारण गर्न योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले सोही आधारमा मापदण्ड पूरा गरेर आएपछि बोर्डले स्वीकृति दिएको अधिकारीको भनाइ छ। 

उनी भन्छन्, “दर्ता तथा निष्कासन नियमावली र बुक बिल्डिङसम्बन्धी निर्देशिकाका व्यवस्थाहरू कम्पनीले पूरा गरेको देखियो। त्यसमा सम्बन्धित विज्ञहरूले कम्पनीको अवस्था र प्रक्षेपण विश्लेषण गरेका पनि छन्। विज्ञहरूले यहाँ भएका सबै विवरणहरू सही र ठीक छन् भन्ने सर्टिफिकेट पनि हामीलाई दिएका छन्,” ती विवरणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने उनीहरूको कमजोरी देखिएमा भोलि उनीहरू दोषी पनि हुनसक्ने अधिकारी बताउँछन्। 

लेखा समितिले स्पष्टीकरण सोधेपछि रोकियो निष्कासन प्रक्रिया
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो राखेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्सको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको बोर्डले जनाएको छ। उक्त कम्पनीको वित्तीय विवरण शंकास्पद रहेक समाचारहरु बाहिरिएपछि समितिले सात दिनभित्र जवाफ पठाउन माग गर्दै बोर्डसँग मंगलबार स्पष्टीकरण सोधेको थियो। समितिले कम्पनीको आधारमूल्य के आधारमा तय गरिएको भन्दै प्रश्न गरेको छ।  “बुक बिल्डिङमा आउने कम्पनीको आधारमूल्य तय गर्ने अधिकार कसलाई छ र यसको प्रक्रिया के हो,” बोर्डको प्रश्न छ।
कम्पनीले यसअघि  गत आर्थिक वर्षको आफ्नो वित्तीय विवरणमा प्रतिशेयर आम्दानी ५४ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको उल्लेख गरेकोमा एक वर्ष नपुग्दै आम्दानी घटेर २ रुपैयाँ ०८ पैसामा सीमित भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। यसअघि वित्तीय विवरण तयार पार्दा म्यानिपुलेसन भएको अनुमान गर्न किन नसकिने भन्दै लेखा समितिले बोर्डलाई थप प्रश्न गरेको छ।

आइपीओ निष्काशनको अनुमति पाउन पेश गरेको विवरणमा पूरा हुनै नसक्ने गरी बढाइचढाइ गरिएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको आईपीओ रोक्न माग गर्दै आएका थिए। नेपाल शेयरधनी संघ, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ, जनरल इन्भेस्टर एसोसियसन, साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालले पनि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शेयर निष्काशन स्थगित गर्न र छानबिन, कारवाही तथा आवश्यक सुधार गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन माग गदै गत साता धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका थिए। 

“नेपालको शेयर बजार सामान्य विधिअनुरूप चलिरहेको तर आईपीओ जारी गर्दा सोझासिधा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले बुझ्न कठिन तथा विभिन्न विधिहरूमध्ये उपल्लो स्तरको ‘बुक बिल्डिङ’ विधि अपनाई ठगी गर्ने गरेको र त्यसक्रममा लेखापरीक्षक, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी, संस्थागत लगानीकर्ताका निर्णायक पदाधिकारीहरूलाई दबाब र प्रभावमा पारी स्वीकृत गरी/गराई अनुचित लाभ लिई बजारमा विश्वासको वातावरण न्यूनीकरण गर्ने कार्य हुन लागेकाले यस कार्यलाई तत्काल स्थगित, अनुसन्धान तथा कारबाही गरी बजारमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न माग गर्दछौँ,” ती संस्थाहरूले धितोपत्र बोर्डमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ।