काठमाडौँ– सन् १९९४ मा आयोजित विश्वकप फुटबल अन्तर्गत क्वाटरफाइनलका खेल जारी थियो। विश्वकपको त्यो रोमाञ्चकता र सनसनीलाई मत्थर पार्ने गरी २०५१ असार २६ दिउँसो नेपाली राजनीतिमा एउटा दुर्लभ घटना भयो, जसको चर्चा आजपर्यन्त हुने गरेको छ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले १० दिनअघि प्रस्तुत गरेको ‘श्री ५ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’का लागि त्यो दिन प्रतिनिधिसभामा धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची थियो। अहिले राष्ट्रपतिलाई जस्तै त्यतिबेला नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेकोमा संसद्ले राजालाई धन्यवाद दिन्थ्यो।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दल नेपाली कांग्रेससँग प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत थियो। २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ११० सिट रहेका कारण एकदुई सांसद यताउता हुँदा पनि धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुन्थ्यो। तैपनि असार २६ गतेको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनका लागि कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरेको थियो।
तत्कालीन प्रमुख सचेतक तारिणीदत्त चटौतले असार २४ मै पठाएको ह्विपमा भनिएको थियो, “माननीय मन्त्रीज्यू एवं सांसदहरू २०५१/३/२६ गतेका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रत्युत्तर भाषणपछि श्री ५ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (शाही सम्बोधन) मा मतादान हुने हुँदा सबैको उपस्थिति अनिवार्य छ।” (साप्ताहिक विमर्श, २०५१ असार ३१)
चटौतले बैठकको दिन बिहान ‘तीन लाइन’को अर्को पनि ह्विप जारी गरेका थिए। संसदीय अभ्यास भएको देशमा एक लाइन, दुई लाइन र तीन लाइनको ह्विपको प्रचलन पाइन्छ। पहिलो र दोस्रो खालका ह्विपले क्रमशः उपस्थिति र पार्टीको पोजिसनको बारेमा आफ्ना सांसदलाई जानकारी दिन्छ। तीन लाइनको ह्विप लागेपछि सांसद अनिवार्य रूपमा संसद् बैठकमा उपस्थित हुनुपर्छ र पार्टीको पोजिसनको पक्षमा उभिनुपर्छ। त्यसैले यसलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरिन्छ।
संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला यस्तो ह्विप जारी हुँदा सांसद अनिवार्य रूपमा संसद् बैठकमा आउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “एकदम गम्भीर अवस्था भयो भने बेग्लै कुरा हो तर तीन लाइनको ह्विप जारी भयो भने सांसदहरू जस्तोसुकै अवस्थामा पनि संसद् आउनुपर्छ।”
बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित ग्यालरी भवनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको थियो। साढे ११ बजेसम्म पनि बैठक शुरू भएन। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो स्वास्थ्य गडबड भएको बताएपछि थप एक घण्टालाई पछाडि सारियो।
अन्ततः साढे १२ बजे बैठक शुरू भयो। सभामुखको कुर्सीमा त्यसदिन तत्कालीन उपसभामुख महन्थ ठाकुर थिए। सभामुख दमननाथ ढुंगाना ढाड र गर्धनको समस्याले ओछ्यान परेका थिए। ठाकुरले शुरूमै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा सांसदले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिन समय दिए। आधा घण्टामा आफ्ना कुरा सकाएर प्रधानमन्त्री कोइराला रोष्ट्रमबाट बिदा भए।
बैठक चलिरहेको थियो। तर एकल बहुमत रहेको दल कांग्रेसका सांसदहरू बस्ने सिटहरू भने खालीखाली देखिन्थ्यो। कांग्रेसका ३६ सांसद बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन्।
ती ३६ जना सांसद थिए– अर्जुनजंगबहादुर सिंह, आत्माराम ओझा बाहुन, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, उमा अधिकारी, कालुराम राना, कृष्णकुमार जोशी, कुवेरप्रसाद शर्मा, गम्भीरजंग कार्की, गोपालमान श्रेष्ठ, गोपालजीजंग शाह, चिरञ्जीवी वाग्ले, जगन्नाथ आचार्य, तारानाथ रानाभाट, ढुण्डीराज शास्त्री, दीपकुमार उपाध्याय, शेख इद्रिस, पूर्णबहादुर खड्का, बलबहादुर केसी, ब्रह्मनारायण चौधरी, छविप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण खाँण, भक्तबहादुर बलायर, रमेश रिजाल, हरिप्रसाद नेपाल, रामचन्द्र कुशवाह, गोविन्दबहादुर शाह, बलबहादुर कुँवर, लोकराज जोशी, वसन्त गुरूङ, वासुदेव भट्ट, देवराज जोशी, रामजनम चौधरी, डा. ध्रुव शर्मा, नरेन्द्रबहादुर बम, प्रकाश कोइराला र शिवराज सुवेदी।
ठाकुरले दिउँसो १ बजेर १० मिनेटमा धन्यवाद प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे। त्यसमाथि मतदान हुँदा सरकारले राखेको धन्यवादको प्रस्ताव असफल भयो। प्रस्ताव ‘फेल’ भएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला संसद् भवनस्थित आफ्नो च्याम्बरतिर लागे।
बेलुका सवा ५ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्यो। आफ्नै पार्टीका सांसद बैठकमा उपस्थित नभएर नीति तथा कार्यक्रम असफल भएपछि कोइरालाले उनीहरू सबैलाई धन्यवाद दिए। उनको भनाइ थियो, “आफ्नै दलका सांसदहरूले सरकारलाई हटाउने निर्णय संवैधानिक माध्यमबाट गरेकोमा म खुशी छु र म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु।” (कान्तिपुर, असार २७, २०५१)
प्रधानमन्त्री कोइरालाले असार २६ गते नै बेलुका पदबाट राजीनामा दिए। सँगसँगै, त्यस बेलाको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ को उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि राजालाई सिफारिस गरे। राजा वीरेन्द्रले उनको राजीनामा त्यसै दिन स्वीकृत गरे र भोलिपल्ट प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरिदिए।
ठ्याक्कै ३० वर्षअघिको घटना हो यो। त्यसदिन ३० वर्षे पञ्चायती शासन अन्त्य गरेर स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रमा पहिलो निर्वाचनमार्फत् गठन भएको सरकार तीन वर्षमै ढलेको थियो। संसदीय व्यवस्थाको एउटा हिमायती दल कांग्रेसले पार्टीभित्रको द्वन्द्व पोख्ने थलो संसद्लाई बनाउँदा जनआन्दोलन २०४६ पछिको पहिलो संसद् तीन वर्षमै विघटन भएको थियो।
पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा तीन वर्ष दुई महिना मात्र अस्तित्वमा रह्यो। यसबीचमा ३०२ वटा बैठक बस्यो। संसद् सचिवालयका अनुसार यो अवधिमा प्रतिनिधिसभाको एक हजार ६७२ घण्टा बैठक बसेको रेकर्ड छ।
पार्टीभित्रका विवादले निम्तिएको दुर्घटना
पार्टी विवाद समाधानका लागि नेतृत्वबाट पहल नभएका कारण यो स्थिति निम्तिएको छत्तिसे समूहको भनाइ थियो। उनीहरूले संकेत गरेका विवाद भने २०४८ को आम निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै शुरू भएको हो।
त्यस निर्वाचनबाट ११० सिटसहित कांग्रेसको एकल बहुमत थियो भने दोस्रो ठूलो दल एमालेको ६९ सिट थियो। तेस्रो भएको जनमोर्चाले ९ सिट पाएको थियो।
ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४८ जेठ १५ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनले भनेका छन्, “अप्रत्यासित रूपमा प्रधानमन्त्री बनेँ, प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने कुरा मैले सपनामा पनि चिताएको थिइनँ।” (आफ्नै कुरा, पृष्ठ १४३)
त्यस बेला नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचनमा पराजित भएपछि कोइराला अप्रत्यासित रूपमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। भट्टराई काठमाडौँ क्षेत्र नं. १ बाट एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीसँग हारेका थिए। भण्डारीले २७ हजार ३७२ मत ल्याएका थिए भने भट्टराईले २६ हजार ६२१ मत पाएका थिए।
प्रधानमन्त्री भएपछि कोइरालाले शुरूआतदेखि नै पार्टीमा आन्तरिक समस्या भोग्नुपर्यो। नयाँ सरकार आएको तीन महिना मात्र बितेको थियो, कांग्रेसको आन्तरिक किचलो शुरू भयो। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री कोइराला र नेता गणेशमान सिंहबीच असमझदारी उत्पन्न भएको थियो। नेता सिंह डा. दुर्गेशमान सिंहलाई उपाध्यक्ष बनाउन चाहन्थे। तर कोइरालाले डा. रामशरण महतलाई बनाइदिए। यसबाट सिंह क्रुद्ध भए।
अलिपछि कोइरालाले भट्टराई र सिंह निकट ६ जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिए। त्यत्रो ठूलो निर्णय लिँदा पनि उनले पार्टीमा सल्लाह गरेनन्। आक्रोशित सिंहले सरकार गठन भएको केही महिनामै प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामा माग्न थालिसकेका थिए।
सोही वर्ष फागुनमा आयोजित कांग्रेसको आठौँ महाधिवेशनमा पनि सिंहले कोइरालाको राजीनामाको विषय उठाए। तर सभापति चयन भएका कृष्णप्रसाद भट्टराईले थामथुम पारे। तीन महिनासम्म प्रधानमन्त्रीको काम हेर्ने र सन्तोषजनक नभए राजीनामा दिनुपर्ने शर्त राखियो। महाधिवेशन त सकियो, तर कोइराला भने तीन महिने प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रित हुन थाले। कतिसम्म भने, सिंहदरवार जाँदा सचिवहरूले समेत त्यही दोहोर्याउन थाले।
टनकपुर सन्धि तथा राजदूत नियुक्ति जस्ता प्रकरण पनि थप सन्दर्भ हुन्, जसले प्रधानमन्त्री कोइराला र नेता सिंहबीच दूरी बढाउन भूमिका खेलेका थिए। उनीहरूबीच सानातिना विषयमा पनि मनमुटाव चलिरहेको थियो। अन्ततः २०५१ जेठमा सिंहले देशव्यापी जागरण अभियान शुरू गरे। उनको यो निर्णयबारे घनेन्द्रपुरुष ढकालले आफ्नो पुस्तक लौहपुरूषमा भनेका छन्, “यो निर्णयका पछाडि दुई मक्सद थिए (क) कांग्रेसी कार्यकर्ताहरू बास्तवमा कति छन् जो खुलेर उहाँलाई सहयोग गर्न तयार छन् त्यो जान्ने। (ख) गणेशमानजीको कदमको समर्थन आमजनता र समर्थकहरूको कस्तो छ? त्यो जान्नु आवश्यक थियो, गणेशमानजीलाई।”
पछि गणेशमानले कांग्रेस नै परित्याग गरे। यसैबीच भएको उपनिर्वाचनले भने पार्टीमा गम्भीर फाटो ल्याइदियो। जसको चर्चा विस्तारमा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ।
दासढुंगा दुर्घटनामा २०५० जेठ ३ गते एमालेका महासचिव मदनकुमार भण्डारीको निधन भएपछि काठमाडौं–१ क्षेत्र रिक्त भयो। निर्वाचन आयोगले २०५० माघ २५ का लागि उपनिर्वाचनको मिति तोक्यो। २०५० मंसिर ५ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सोही ठाउँमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो।
पार्टीले उम्मेदवार नबनाउँदै भट्टराईले ‘नेपाली जनताले चाहे उपनिर्वाचनमा खडा भई प्रधानमन्त्री हुन तयार रहेको’ बताएका थिए। उम्मेदवार भइसकेपछि पनि कोइराला इतर समूहले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चित्रित गर्न थाल्यो। गणेशमान सिंहले २०४८ सालको निर्वाचन नै नलडेको अवस्थामा यो समूहबाट पनि भट्टराईले चुनाव जिते प्रधानमन्त्रीको रूपमा कोइरालाको बलियो विकल्प बन्न सक्थे।
कोइरालाप्रति पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढिरहेको बेलामा भट्टराई विजय भएमा ढिलोचाँडो उनी प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित थियो। दलभित्रबाट आफ्नै विकल्प खोज्न लागिएको आभाष पाएपछि कोइराला उपनिर्वाचनमा भट्टराईको उम्मेदवारीप्रति नै असहमति जनाए। पार्टीमा दुई चिरा देखियो– सिंह र भट्टराई एउटा कित्तामा, कोइराला अर्को कित्तामा।
प्रधानमन्त्री कोइरालासँग निकट रहेर काम गरेका पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्य भन्छन्, “बहुमतकै भए पनि पार्टीभित्रको किचलोले सरकार गडमगाइरहेको थियो। त्यसमाथि किसुनजीको उम्मेदवारी नै प्रधानमन्त्री कोइरालाविरूद्ध थियो। चुनावपछि कोइराला सत्ताबाट हट्छन् भन्ने भइरहँदा गिरिजाबाबुले किसुनजीलाई सघाउने अवस्था नै थिएन।” (सत्ता संघर्ष, पेज ३७)
कोइराला पक्षधर नेताहरूले निर्वाचनमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको बोध गरे। उनीहरू भट्टराईलाई हराउन आ–आफ्नो हैसियत अनुसार खटिन थाले।
माघ १७ गते कोइरालाका प्रेस सल्लाहकार जयप्रकाश आनन्द गुप्ताले सभापति भट्टराईको उम्मेदवारीमाथि प्रश्नहरू उठाउँदै लामो विज्ञप्ति जारी गरे। त्यसलाई पढ्न रेडियो नेपाललाई १७ मिनेट लागेको थियो। यसले पार्टीभित्र र बाहिर तरंग ल्यायो। भट्टराईको चुनावी माहोल भने बिथोल्यो।
मतदान नजिकिँदै गर्दा आन्तरिक द्वन्द्व छताछुल्ल भएपछि तीन नेताबीच कृत्रिम मिलन पनि रचियो। माघ १९ मा उनीहरू बीच मेलमिलाप भयो। तर भट्टराईले यसपटक पनि चुनाव जितेनन्। उनी एमालेकी उम्मेदवार तथा मदन भण्डारी पत्नी विद्या भण्डारीसँग झिनो मतान्तरले पराजित भए। भट्टराईले ४१ हजार ४९० मत पाए भने भण्डारीले ४१ हजार ५७२ मत पाइन्।
नतिजा आए लगत्तै कोइरालाको भूमिकालाई लिएर पार्टीपंक्ति बिछिप्त बने। उनलाई कारबाहीको माग उठ्न थाल्यो। असन्तुष्ट सांसदहरूको भेला बस्यो। त्यहाँ उपस्थित ३६ सांसदले कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै कोइरालाको नाम नै तोकेर सभापति भट्टराईलाई पत्र बुझाए। त्यो समूह कांग्रेसभित्रको राजनीतिमा यति हस्तक्षेपकारी भयो कि आफ्नै दलको सरकार समेत गिराइदियो।