Wednesday, July 24, 2024

-->

सर्वोच्चले टुंग्यायो वर्णविन्यासको विवाद, व्याकरण परिवर्तन गर्न नहुने फैसला

नयाँ वर्णविन्यासको नियमअनुसार, संयुक्त अक्षरहरू टुक्र्याउनुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसअनुसार क्ष, त्र, ज्ञ, ॐ जस्ता अक्षर नै लोप हुने अवस्था थियो।

सर्वोच्चले टुंग्यायो वर्णविन्यासको विवाद व्याकरण परिवर्तन गर्न नहुने फैसला

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले टिप्पणी आदेशका भरमा वर्णविन्यास र व्याकरण परिवर्तन गर्न नहुनेसहितको फैसला गरेको छ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्णविन्याससँग सम्बन्धित रिट निवेदनको फैसला आइतबार गरेको हो। सर्वोच्चले लिखित फैसला भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन। सर्वोच्चको फैसलासँगै शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन शिक्षा सचिव किशोर थापाले तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मासमक्ष २०६९ साउन १७ मा पेस गरेको सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिकाको वर्णविन्याससम्बन्धी टिप्पणी आदेश बदर भएको छ। मन्त्री शर्माले २०६९ साउन २२ मा टिप्पणी आदेश सदर गरेका थिए।

नेपाली भाषाको वर्णविन्यास बिगारेको भन्दै पत्रकारद्वय टपेन्द्रबहादुर कार्की र स्वागत नेपाल साथै नेपाली भाषा अभियन्ता बलदेव शर्मा अधिकारी, लालानाथ सुवेदी, महेश्वर न्यौपाने लगायतले छुट्टाछुट्टै चारवटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। "सो टिप्पणी आदेश नेपालको संविधानको धारा १३३(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ," रिट निवेदकको माग थियो।

सर्वोच्चले कार्की र नेपालले दर्ता गरेको रिट जारी गरेको हो। सर्वोच्चले अधिकारीको रिट निवेदन आंशिक रिट जारी गरेको छ भने सुवेदी र न्यौपानेको रिट निवेदन भने खारेज गरेको छ।

कार्की र नेपालले २०७३ भदौ २४ मा दर्ता भएको रिट निवेदन आठ वर्षपछि ‘रिट जारी’ भएको हो। अग्राधिकार पाएको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा पटकपटक पेसी चढे पनि हेर्न नभ्याइने र स्थगितमा पर्दै आएको थियो।

नयाँ वर्णविन्यासको नियमअनुसार, संयुक्त अक्षरहरू टुक्र्याउनुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसअनुसार क्ष, त्र, ज्ञ, ॐ जस्ता अक्षर नै लोप हुने अवस्था थियो। उक्त टिप्पणी आदेशका निर्णयहरू कार्यान्वयन भए ‘रास्ट्रिय बिभुति गउतम् बुद‍्ध ’ तथा ‘रास्ट्‍रपति बिद्‍यादेबि भन्डारि’  लेख्नुपर्ने, नत्र विद्यार्थीले दण्डित हुनुपर्ने हुन्थ्यो।

यस्ता पूर्ववत् रुपमा भाषाको विकासका क्रममा शुद्ध मानिँदै आइएको र सोही अनुसार सरकारी प्रकाशन बृहद् नेपाली शब्दकोशले समेत मान्यता दिएका शब्दहरुलाई हाल अशुद्ध मानी सो निर्णय बमोजिम हालैको सबैभन्दा पछिल्लो कक्षा सातको अनिवार्य नेपाली विषयको पुस्तक नेपाली कक्षा ७ को पाठ्यपुस्तकको पाठ १ को परिचय शीर्षकको कविताका कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको नाम पूरानोलाई अशुद्ध मानी नयाँ शुद्ध भनी ‘सिद्धिचरण’ बनाई प्रकाशित गरिएको छ। त्यसैगरी पाठ ५ को पृष्ठ संख्या ३६ र ३७ मा झकमकुमारी घिमिरेको मदन पुरस्कार प्राप्त पुस्तक ‘जीवन काँडा कि फूल’ लाई ‘फूल’ को स्थानमा ‘फुल’ बनाइएको छ भने ‘काँडैकाँडाको बीचमा फुलेकी एक सुन्दर फुल’ भनिएको छ। जसको अर्थ स्थापित शब्दकोश अनुसार झमक कुमारी कुखुरीको फुल भन्ने हुन्छ। यसरी पुरानो व्याकरणको नियमविरीत गर्दा नेपाली वृहत शब्दकोषअनुसार उल्टो अर्थ लाग्ने भएको छ।

"यी उदाहरणहरूजस्तै पछिल्लो पटक केही समय अघि मात्र चालु शैक्षिक सत्रका लागि प्रकाशित सबै अनिवार्य नेपाली पाठ्यपुस्तकमा यस्तै प्रकारका स्थापित नियमलाई अशुद्ध मानेर प्रकाशित गरिएको छ भने बाँकी कक्षा १० को सोही बमोजिम हालसम्म प्रयोगमा रहेको र मान्यताप्राप्त सुस्थापित व्याकरण तथा वर्णविन्यासको नियमलाई खारेज गरेको एकपक्षीय निर्णयका आधारमा वर्ण विन्यासको शैली र व्याकरण प्रयोग गरी विपक्षीहरूले प्रकाशित गर्ने योजनामा रहेका छन्," सो रिटमा उल्लेख थियो। 

शिक्षा मन्त्रालयमातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो पुरानो ‘सम्पादन प्रकाशन शैली’ मा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेपछि भाषा विवादमा मुद्दा परेको हो। सरकारी निर्णयबमोजिम पछिल्लो समय चलाइएको वर्णविन्यास खारेज गरी यसअघि प्रचलनमा रहेकै वर्णविन्यास कायम गराउन रिट निवेदकको माग थियो। निवेदनमा तत्कालै उक्त भाषामा प्रकाशन भएका पाठ्यपुस्तक रोकी पुरानैअनुसार अध्ययन–अध्यापन गराउन अन्तरिम आदेश जारी माग गरिएको थियो।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा सचिव, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, प्राध्यापक हेमांगराज अधिकारी, तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिवि उपकुलपतिलगाविपक्षी बनाइएको थियो। २०७३ साउनमा ‘भाषा बचाउ आन्दोलन’ का संयोजक बलदेव अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी गरेका थिए। उनको रिट निवेदन ‘आंशिक जारी’ भएको थियो।

यसै मुद्दामा गत साउन ४ मा सर्वोच्चले एमिकस क्युरी (अदालतलाई राय दिने विज्ञ) मगाउने आदेश गरेको थियो। न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले वर्णविन्यासका विषयमा राय दिनका लागि नेपाल बार एसोसिएसनबाट नेपाली भाषामा दख्खल राख्ने कानूनका विज्ञसँग राय मागेको थियो।


सम्बन्धित सामग्री