पोखरा– स्थानीय तहको सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती भयो या भनेजस्तो सेवा पाइएन भने सेवाग्राहीबाट सबैभन्दा पहिला पालिका प्रमुख आलोचित हुन्छन्। पालिकाका प्रमुखले ‘जस’ पाउने गरी स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई सफल बनाउन हरदम प्रयत्नरत उपप्रमुखको भने सोधीखोजी र चर्चा बिरलै हुने गरेको छ।

पालिका प्रमुखको छायामा रहेर पनि चुपचाप राम्रा काम गरिरहेका केही यस्ता उपप्रमुख पनि छन् जसको कार्यसम्पादनको तारिफ नागरिकस्तरमा भइरहेको हुन्छ। आम नागरिकको दुखेसो र विवाद समाधान गर्ने संवैधानिक दायित्व पाएका उपप्रमुखले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दै सहज बाटोबाट विवाद समाधान गरिरहेका छन्।

न्यायिक समितिमार्फत विवादरहित न्याय सम्पादन गर्ने उपप्रमुखमा पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ अब्बल दरिएकी छन्। दोस्रो कार्यकालका लागि पोखरा महानगरको उपप्रमुखमा चयन भएकी गुरुङको सफल न्याय सम्पादनको सिको गर्न देशैभरका न्यायिक समिति प्रमुख र अनुसन्धानकर्तासमेत पोखरा आउने गर्छन्। 

न्यायिक समितिको अनुभव आदानप्रदान गर्न उपप्रमुख गुरुङकै संयोजकत्वमा २०७८ साल चैत १४ गते पहिलो पटक ‘न्यायिक समिति’को राष्ट्रिय सम्मेलनसमेत पोखरामा सम्पन्न भएको थियो। उनको अघिल्लो कार्यकालमा पोखरा महानगरको न्यायिक समितिले कसरी न्याय सम्पादन गरिरहेको छ भनेर अध्ययन गर्न देशैभरका न्यायिक समिति प्रमुख, प्रतिनिधि तथा कार्यरत कर्मचारीहरू अध्ययनका लागि पोखरा आएका थिए। 

गुरुङ दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भइसकेपछि पनि देशैभरका १०० पालिकाबाट न्यायिक समिति प्रमुख, सदस्य, कर्मचारी र मेलमिलापकर्ता अध्ययनका लागि पोखरा आएका थिए। उनीहरूले न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन र असल अभ्यासमा आधारित अनुभव लिएर फर्किएको उपप्रमुख गुरुङको सचिवालयले जनाएको छ। 

जिल्ला अदालत कास्की र उच्च अदालत पोखराले सुनाएका फैसलाबाट उपप्रमुख गुरुङको न्याय सम्पादनको उचाइ पुष्टि गर्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पोखरा महानगरबाट सम्पादन भएका १९ मुद्दा पुनरावेदनका लागि जिल्ला अदालत कास्कीमा पुगेका थिए। अदालतले १९ वटै मुद्दामा न्यायिक समितिकै निर्णय सदर गर्‍यो। 

तीमध्ये चार मुद्दाका पक्षहरू जिल्ला अदालतको फैसलामा पनि चित्त नबुझाई उच्च अदालत गएका थिए। तर उच्च अदालतले पनि चार वटै मुद्दामा शुरूमै न्यायिक समितिले गरेको निर्णय नै सही ठहर्‍यायो।

“सबै मुद्दामा प्रमाणका आधारमा न्याय सम्पादन गरेकाले अदालतमा पनि हाम्रै निर्णय सदर भयो,” उपप्रमुख गुरुङले भनिन्। उनको सचिवालयबाट प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसर चालु आर्थिक वर्ष शुरू भएयता हालसम्म न्यायिक समितिले निरूपण गरेका १६ विवाद जिल्ला अदालतमा पुगेका छन्। ती सबैको फैसला आउन बाँकी छ। 

पोखरा महानगरको न्याय सम्पादन अब्बल हुनुमा महानगरको सिंगो टिमकै भूमिका रहेको उपप्रमुख गुरुङ बताउँछिन्। “हाम्रो सचिवालय छ। जनशक्ति पनि १०–१२ जना छौँ। त्यसकारण पनि अरू पालिकालाई भन्दा हामीलाई काम गर्न अलि सहज छ,,” उनले भनिन्। 

महानगरको न्यायिक समितिमा आउने विवादमध्ये साँध सीमाना, बाटो निकास र मानाचामलको विवाद धेरै आउने गर्छ। न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने अधिकार पाएका र मेलमिलापमार्फत टुंग्याउनुपर्ने विवाद सोझै जिल्ला अदालत गए पनि अदालतले न्यायिक समितिमै पठाउँछ। 

संविधानको धारा २१७ ले ७५३ वटै पालिकाको उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक हुने व्यवस्था गरेपछि अहिले न्यायिक समितिबाटै धेरै विवाद समाधान भइरहेका छन्। बदलिएको उपप्रमुखको भूमिकाबारे गुरुङ भन्छिन्, “पहिले उपप्रमुखको काम प्रमुखले अह्राएको गर्नु मात्रै थियो। अहिले क्षेत्राधिकार धेरै फराकिलो छ।” 

४६४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरा महानगर क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो र जनसंख्याको हिसाबले दोस्रो ठूलो महानगर हो। २०७८ सालको जनगणना अनुसार पोखरा महानगरमा बसोबास गर्ने जनसंख्या पाँच लाख १३ हजार ४०५ छ।

पोखरामा तीव्र जनसंख्या बृद्धिदरसँगै विवाद पनि स्वाभाविक वृद्धि भइरहेको छ। न्यायिक समितिमा उजुरी बढेपछि हप्ताको दुई दिन सोमबार र बिहीबार इजलास चल्छ। दैनिक ५–६ वटा विवाद न्यायिक समितिमा आउने गरेको उनले सुनाइन्। प्रायः पालिकामा हप्तामा एक दिन या दुई हप्तामा एक दिन इजलास बस्ने गर्छ। केही पालिकामा महिनामा एक चोटि बस्छ भने हिमाली क्षेत्रमा त प्रायः उजुरी नै हुँदैनन्। 

पोखरा महानगरका ३३ वडामध्ये ३१ वडामा सूचीकृत १६९ जना मेलमिलापकर्ता छन्। मेलमिलापकर्ताले विवाद समाधानका लागि छलफल गराउने जिम्मेवारी पाए पनि मेलमिलापबाट नटुंगिए निर्णय गर्ने अधिकार भने उपप्रमुखकै हुन्छ। “सकभर मेलमिलापमै पठाउँछौँ। मेलमिलाप भइहाल्यो भने त्यो सकियो। यता निर्णय गर्न पाइने विवादमा पनि अहिले पाँच वटा थपिएर आएको छ। मेलमिलाप भएन भने हामीले निर्णय गर्नैपर्छ,” उनले सुनाइन्।

न्यायिक समितिबाट मेलमिलाप भएको विवाद जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन हुँदैन। न्यायिक समितिले सुनाएको निर्णय अमान्य भए त्यसविरुद्ध जिल्ला अदालतमा उजुरी गर्न भने पाइन्छ। 

साबिकमा न्यायिक समितिले निरूपण गर्न पाउने १३ किसिमका विवादमा अहिले पाँच वटा थपिएर १८ पुगेको छ। त्यसैगरी ११ वटा मुद्दामा न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउन पाउँछ। ठूलो अंगभंग भएको मुद्दाबाहेक सामान्य कुटपिट र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने मुद्दा पनि न्यायिक समितिले फैसला गर्न पाउने प्रावधान छ।

चिठीपत्र लेखेर हैरान पार्ने, जिस्क्याउने, अर्काको फोटो बिगार्ने, सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने विषय पनि न्यायिक समितिकै निरूपणतर्फ जाने उपप्रमुख गुरुङले सुनाइन्। यसले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार बृहत बन्दै गइरहेको देखाउने उनी बताउँछिन्।

त्यसबाहेक पनि अपांगता परिचयपत्र वितरण, महिला, बालअधिकार समिति, बजार अनुगमन, राजस्वलगायत झन्डै २६–२७ वटा समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पालिकाका उपप्रमुखलाई रहन्छ। 

न्यायोचित न्याय सम्पादन गरेर समयमै निर्णय सुनाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउने गुरुङ भन्छिन्, “अरूलाई न्याय दिने काममा ढिलाइ गर्न पनि भएन।” भित्रभित्रै काम गरिरहेका उपप्रमुखको कार्यक्षेत्र धेरै हुँदा समयको तारतम्य मिलाउन पनि उत्तिकै हम्मेहम्मे पर्छ। कार्यबाहक पाइने व्यवस्था नहुँदा उपप्रमुख बिदामा बस्न पनि अप्ठ्यारो हुने गरेको उनी बताउँछिन्।

“मेयरले त कार्यबाहक दिएर जान पाउँछ। वडाध्यक्षले पनि पाउँछ। मैले त छुट्टी माग्न पनि पाउँदिन। कार्यबाहक दिने ठाउँ पनि छैन,” उपप्रमुख गुरुङ भन्छिन्, “कम जनसंख्या भएको ठाउँमा त्यस्तो नहोला। तर हामीलाई जिम्मेवारीले कहिल्यै फुर्सद दिँदैन।”

बजारका गुनासोदेखि कार्यालयमा आइपुग्ने उजुरीसमेत सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारीसहित यी सबै कामको दायित्व उपप्रमुखको हुन्छ। पदीय कार्यक्षेत्र अहिले बढ्दै गएकाले उपप्रमुखले पनि कार्यबाहक दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने गुरुङको मत छ। 

“यी काम मूल्यांकन गर्ने हिसाबले बाहिर देखिन्न। तर काम त हामीले दिनरात नभनी गरिरहेका छौँ,” उनी भन्छिन्, “भित्रीरूपमा नगरपालिका र मेयरलाई सफल गराउने पाटो पनि यही हो।”