Wednesday, July 24, 2024

-->

दुई वडा अध्यक्षले पाए जलेश्वरको कार्यवाहक प्रमुख र उपप्रमुखको जिम्मेदारी

प्रमुखमा वडा नं ९ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र यादव र उपप्रमुखमा वडा नं ३ का वडाध्यक्ष रतन चौधरीलाई चयन गरेपछि नगरपालिकाको अवरुद्ध ‍कामकारबाही सञ्चालनमा आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकुमार साहले बताए।

दुई वडा अध्यक्षले पाए जलेश्वरको कार्यवाहक प्रमुख र उपप्रमुखको जिम्मेदारी

महोत्तरी– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेपछि प्रमुख उपप्रमुखसहित १२ जना निलम्बनमा परेर ठप्प रहेको जलेश्वर नगरपालिकाको कामकारबाही कार्यवाहक प्रमुख र उपप्रमुख पाएसँगै सुचारु भएको छ।

आयोगले गत वैशाख २७ गते जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसहित १२ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा दायर गरेपछि नगरपालिकाको कामकाज प्रभावित भएको थियो। 

जलेश्वर नगरपालिकाले बाँकी अन्य कार्यपालिका सदस्यमध्येबाट बहुमतीय प्रणालीका आधारमा कार्यवाहक प्रमुख र उपप्रमुख चयन गरिएको हो। प्रमुखमा वडा नं ९ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र यादव र उपप्रमुखमा वडा नं ३ का वडाध्यक्ष रतन चौधरीलाई चयन गरेपछि नगरपालिकाको सम्पूर्ण कामकाज अगाडि बढेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकुमार साहले बताए।

उनका अनुसार प्रमुख र उपप्रमुख र आवश्यक जनशक्तिको अभावमा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा पनि विभिन्न काम रोकिएको अवस्था थियो। नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यले बैठकले बहुमतीय प्रणालीका आधारमा कार्यवाहक प्रमुख र उपप्रमुख चयन गरेपछि अब सबै कामकाजले गति लिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले बताए।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नगरपालिकाद्वारा वडा नं १ मा अवस्थित वरुण सरोवर पोखरीको दक्षिण र पश्चिम डिलमा रहेको हाट बजारमा पीसीसी ढलान कार्यमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 

मुद्दा दायर भएपछि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश साह सोनार, उपप्रमुख रौशन खातुन, वडा नं १ का वडाध्यक्ष अनिलकुमार झा, कार्यपालिका सदस्य सोगरा खातुन, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकाल, वरिष्ठ इन्जिनियर पवनकुमार झा, अधिकृत छैटौँ धीरेन्द्र झा, इन्जिनियर राकेशकुमार चौधरी, सबइञ्जिनियर दिपेशकुमार साह, त्यसैगरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राकेशकुमार साह, सचिव सिकेन्द्र चौधरी र कोषाध्यक्ष सन्तोषी देवी निलम्बन तथा कारबाहीमा परेका थिए।  

उनीहरूले हाटबजारमा भएको वास्तविक ढलान कार्यभन्दा बढी कार्य भएको भनी गलत विवरण तयार गरेको नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, उपभोक्ताको बिल र अनुगमन प्रतिवेदन जाँच नै नगरी भुक्तानीका लागि पेश गरिएको टिप्पणी सदर गरी पाँच लाख ८४ हजार ६३७ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरिएको हो।


सम्बन्धित सामग्री