Wednesday, July 24, 2024

-->

भूकम्पपीडितलाई चाँडो राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले जाजरकोट भूकम्पपीडितलाई चाँडोभन्दा चाँडो राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

भूकम्पपीडितलाई चाँडो राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले जाजरकोट भूकम्पपीडितलाई चाँडोभन्दा चाँडो राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरू समयमा नै राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

सांसद मायाप्रसाद शर्माले गत कात्तिकमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पका कारण भएको क्षतिको पीडितले हालसम्म राहत पाउन नसकेको भन्दै समयमा नै राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए। “भूकम्पपीडित रहेको स्थानमा खानेपानीको हाहाकार भएको छ, अझै कतिपय स्थानमा पालमा बसेर विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ त्यहाँको दर्दनाक अवस्था समाधान समयमा नै गरियोस्,” उनले भने, “पहिलो चरणको २५ हजार अस्थायी संरचना निर्माणका लागि रकम उपलब्ध भए पनि पीडितहरूले दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकिरहेका छैनन्।”

भूकम्पपीडितका लागि विनियोजन गरिएको रकम अपुग रहेको उनको भनाइ थियो। भूकम्पपीडितको राहत वितरणसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेकोमा शर्माले जोड दिएका छन्। भूकम्पका कारण जमिन मक्किएको भन्दै त्यस्ता स्थानमा मनसुनको समयमा पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै उनले समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

सांसद कृष्णबहादुर रोकायले पनि जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा निजी निवास तथा अन्य सरकारी भवन, विद्यालय तथा स्वास्थ्य केन्द्र भत्किए पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए। झन्झटिलो सरकारी नीतिका कारण भूकम्पपीडितले सात महिनासम्म पनि दोस्रो किस्ता बापतको रकम नपाएको उनको भनाइ थियो। “मनसुन शुरू भएको छ, यस वर्ष बढी वर्षा हुने र मनसुनजन्य घटना बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, भूकम्पपीडित अझै पहिरोको उच्च जोखिममा छन्,” उनले भने। सयौँ विद्यालयका अझै पालमै अध्ययन गरिरहनु परेको उनले गुनासो गरे। 

पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि र प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा पुनर्निर्माणको काममा अझ ढिलाइ हुनसक्ने खतरा बढेको उनको भनाइ छ। “कूल ८७ हजार २८० घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र ४३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ,” उनले भने, “तर सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन, पुनर्निर्माण कहिलेसम्म सरकारले गरिसक्नुपर्ने हो?”


सम्बन्धित सामग्री