हेटौँडा– मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा निर्माणाधीन कभर्डहल अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई संरक्षण गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।
सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, धादिङले कभर्डहल निर्माणको ठेक्का लगाएको थियो। उक्त कार्यालयले निर्माण अधुरो राख्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्ने, सरकारी बाँकी रकम असुललगायत प्रक्रिया पूरा नगरेको महालेखाले जनाएको छ।
महालेखाको ६१औँ प्रतिवेदनअनुसार कार्यालयले कभर्डहलका लागि ७ करोड ६४ लाख ४६ हजार लागत लाग्ने अनुमान गरेको थियो।
तर, निर्माण व्यवसायीसँग २०७८ असोजमा ४ करोड ९४ लाख ५२ हजारमा एक वर्षभित्र बनाइसक्ने सम्झौता भयो। तोकिएको समयमा काम पूरा नगरेको निर्माण कम्पनीलाई दुई पटक म्याद थप गरेको देखिएको छ।
पछिल्लो पटक २०७९ साउन ११ सम्म म्याद थपिएको थियो। २०८० असार १७ गते पेस्की जमानत २८ लाख र कार्य सम्पादन जमानत ६२ लाख जफत गरी ठेक्का तोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई ज्यादा रकम दिएको र ठेक्का तोडेपछिसमेत ठेकेदारबाट भुक्तानी फिर्ता गराउन कुनै प्रयास नगरेको महालेखाले औँल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ठेकेदारले १ करोड ३८ लाख ५२ हजारको काक गरेर भुक्तानी लिएर ३ करोड ५६ लाखको काम बाँकी राखेका छन्।