Wednesday, July 24, 2024

-->

पानीको समस्या सुनाउन २५ दिन हिँडेर मधेशदेखि काठमाडौँसम्म

चापाकलमा पानी आउन छाडेपछि सप्तरी, सिरहा, धनुषा, बारा, पर्सालगायत जिल्लाका केही स्थानीय पानी माग्न काठमाडौँसम्म पैदलै आएका छन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारले गुनासो नसुनेको उनीहरू बताउँछन्।

पानीको समस्या सुनाउन २५ दिन हिँडेर मधेशदेखि काठमाडौँसम्म
तस्वीरहरू: मनीष पौडेल/उकालो

काठमाडौँ- गएको शुक्रबार दिउँसो ३ बजे काठमाडौँस्थित माइतीघरमा सहकारी पीडितहरूको प्रदर्शन थियो। उनीहरू आफ्नो पैसा फिर्ताको नारा लगाइरहेका थिए। प्रहरीको उपस्थिति बाक्लो थियो। सहकारी आन्दोलनकारीहरूभन्दा करिब १० मिटर पर भने फरक दृश्य थियो।

२०-२५ जना मानिस आफ्ना झोला र बोरासहित सडकमा बसिरहेका थिए। उनीहरूका अगाडि लहरै खाली बाल्टिन थिए जसमा पानी मागिएका नाराहरू लेखिएको थियो। यही समूहमा थिइन् धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाकी फूलकुमारी मुखिया। उनी काठमाडौँ पहिलोपटक आएकी हुन्। शुरूमा उनलाई आउन मन थिएन। तर काठमाडौँ गएपछि पानीको माग पूरा हुने सम्भावना भएको छिमेकीले बताए, अनि उनी हिँड्न तयार भइन्।

फूलकुमारीको घरमा चापाकल छैन। नजिकै रहेको सार्वजनिक कलबाट पानी ल्याएर घरको काम गर्छिन्। सार्वजनिक कलमा करिब दुई महिनादेखि पानी आएको छैन। वडा कार्यालयमा गुनासो गर्दा आश्वासन मात्र पाएको उनी बताउँछिन्।

“कलमा पानी नआउँदा पोखरीको पानीले खाना पकाउछौँ। घरमा कमाउने मान्छे छैन, समस्या अथाह छ। तर पानी नभए त बाच्नै गाह्रो भयो,” फूलकुमारी भन्छिन्, “यहाँको सरकारले हामीलाई पानीको व्यवस्था गरिदेओस्। त्यही आशा गरेर यत्रो हिँडेर आएका हौँ।”

त्रिपाल ओछ्याएर धर्नामा बसेका उनीहरू चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानको नेतृत्वमा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, बारा, पर्सालगायत जिल्लाबाट २५ दिन हिँडेर काठमाडौँ आएका हुन्। तीमध्ये लहानस्थित मटिहरबाकी सुख्नीदेवी सदा पनि गाउँमा पानीको संकट बढेपछि काठमाडौँ आउन बाध्य भएको बताउँछिन्। “हिँडेरै यत्रो टाढा आउन मन थिएन। झन् काठमाडौँ त किन जानू, गएर के हुन्छ भन्ने थियो,” सुख्नीदेवी भन्छिन्, “मेरो बालबच्चाले समेत नजान आग्रह गरिरहेका थिए। तर काठमाडौँ गएपछि पानी पाइन्छ कि भनेर हिडेँ।” 

सप्तरीको भारदहदेखि चितवन हुँदै काठमाडौँसम्म पैदल आएका उनीहरू बिहीबार रातिदेखि माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका छन्। 

माग पूरा नभएसम्म नफर्किने अठोट
केही पत्रकार तथा युट्युबर सहकारी पीडितहरूको आन्दोलनका सहभागीसँग कुरा गरिरहेका थिए। जनकपुरबाट पानी माग्दै आइपुगेकी समुन्द्रदेवी मुखिया सहकारी पीडिततिर तेर्सिएका क्यामरातिर हेरिरहेकी थिइन्। उनी आफ्नो समस्या सुनाउन आतुर देखिन्थिन्।

जनपुरमा उनका छिमेकी जारको पानी किनेर पिउँछन्। उनी भने कलबाट पानी झर्ने आशामा हुन्छिन्। “कल सुकेको कुरा कसलाई भनूँ भइरहेको थियो। त्यही बेला पानीको लागि आन्दोलन गर्ने कुरा भयो। सबै पीडितहरू एक ठाउँमा उभिएपछि म पनि काठमाडौँसम्म आएँ,” उनी भन्छिन्, “बाटोमा ज्वरो र खुट्टा दुखाइले एकदमै सतायो। तर आँट गरेर आइपुगेँ। कतिलाई गाह्रो भएर बीचबाटै फर्किए।”

अनेकन कठिनाइ झेलेर काठमाडौँ आइपुगेका उनीहरू पानीको माग सम्बोधन नभएसम्म फर्किन तयार छैनन्। आफूहरू आश्वासन मात्रै लिएर नफर्किने उनीहरू बताउँछन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारले पानीको समस्यालाई नजरअन्दाज गरेपछि संघीय सरकार गुहार्न आउनुपरेको जनकपुरधामस्थित कपलेश्वरकी भुल्ली मुखिया बताउँछिन्।

भुल्ली सरकारसँग पानीसँगै जग्गा पनि माग्न आएकी हुन्। “त्यहाँ (मधेशमा) सरकार भएको/नभएको केही पत्तो पाउँदैनौँ। भोट लिने बेला पानी, बिजुली र जग्गा दिन्छु भनेको थियो। केही पाएनौँ। गाउँमा सबैले काठमाडौँको सरकारकहाँ माग राख्यौ भने पानी र जग्गा पाउँछौ भनेपछि आएको हुँ,” भुल्ली भन्छिन्।

गएको साल शान्तिदेवी यादव सुकुमबासीलाई जग्गा र पानीको माग लिएर जनकपुरमा एक महिना सात दिन अनशन बसेकी थिइन्। त्यति बेला मुख्यमन्त्री सरोज यादवले पानी र जग्गा दिएर घर बनाइदिने आश्वसन दिई जुस खुवाएर अनशन तोडाएका थिए। “सबै आश्वसन मात्रै दिन आउँछन्। सपना देखाइदिन्छन् तर पूरा हुँदैन,” शान्तिदेवी भन्छिन्, “यसपटक सजिलै सरकारको जालमा फस्दैनौँ। कि त माग पूरा गराएर फर्किन्छौँ, नभए यतै धर्ना दिन्छौँ।” 

‘चुरे दोहनले सुक्यो पानी’
ठीक एक सालअगाडि जेठमा चुरे अभियन्ता सुनिल यादवको संयोजकत्वमा एक समूह वीरगन्जबाट ११ दिन हिँडेर काठमाडौँ आएको थियो। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नाराणकाजी श्रेष्ठ, उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल र वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोसमेत रहेको टोलीसँग वार्ता भएको थियो। उनीहरूले माग पूरा गर्ने बताएपछि यादवको समूह फर्किएको थियो। 

तर आश्वासन पूरा नभएपछि दबाब दिन फेरि काठमाडौँ आउनुपरेको सुनिल बताउँछन्। मोफसलमा चुरे क्षेत्रको वन मासिएर र नदीको मनलाग्दी उत्खनन् भएर मधेशमा पानीको समस्या भएको उनको दाबी छ। उक्त क्षेत्र संरक्षणको लागि पटकपटक आवाज उठाए पनि आवश्यक काम नभएको उनी बताउँछन्।

“हाम्रो मुख्य माग नै चुरे संरक्षण हो। यस क्षेत्रमा भइरहेको उत्खनन् रोकियोस् र सरकारले संरक्षणको प्रत्याभूति दिलाओस्। भूमिहीनको नाममा वन मासिँदै गएको छ, त्यो फिर्ता होस्,” उनी भन्छन्। बारा र पर्सास्थित सिर्सिया नदीको प्रदूषणले पनि त्यस क्षेत्रमा समस्या भएको उनी बताउँछन्। 

दिन प्रतिदिन चुरे क्षेत्रमा अवैध उत्खनन् भए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकार रमिता हेरेर बसेको चुरे संरक्षण अभियानका सदस्य दीपक यादवको आरोप छ। चुरे मासिँदै जानु नै मधेशमा पानीको हाहाकार हुनुको कारण भएको उनको ठहर छ। चुरेको समस्या लिएर पटकपटक काठमाडौँ धाए पनि समाधान कहिले नभएको उनले गुनासो गरे।

“अहिलेसम्म काठमाडौँबाट आश्वासनबाहेक केही मिलेन,” यादव भन्छन्, “पानीको समस्या मधेशका लागि विकराल बनिरहेको सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ तर कुनै वास्ता गरेको छैन।”

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य डा. नागेन्द्र यादवका अनुसार सरकारले चुरे क्षेत्रमा जथाभावी र अनावश्यक सडक बनाउँदा मधेशमा पानीको समस्या भएको हो। एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने सडक हुँदाहुँदै वन फाँडेर अर्को सडक निर्माण हुँदा त्यसको असर मधेशको तल्लो भागमा परेको उनी बताउँछन्।

“नदीमा भइरहेको उत्खनन् पनि सही ढंगबाट भइरहेको छैन। आईईई (प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) रिपोर्ट एउटा हुन्छ, उत्खनन् त्यसैलाई बेवास्ता गरेर भइरहेको हुन्छ,” यादव भन्छन्, “पानीको समस्या आजदेखिको होइन २०औँ वर्षदेखिको हो। तर सरकारले कहिल्यै यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएन।”


सम्बन्धित सामग्री