Tuesday, June 25, 2024

-->

जलविद्युत‍्को शेयरमा विकृति : नाफा लिएर संस्थापक बाहिरिँदा जोखिममा सर्वसाधारणको लगानी

सरकारी प्रतिवेदनले लकइन पिरियड सकिए लगत्तै संस्थापक शेयरधनी बाहिरिँदा कम्पनी सञ्चालनमा समस्या आउन सक्ने र यसले सर्वसाधारणको विश्वास गुम्न गई पुँजी परिचालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सक्ने औँल्याएको छ।

जलविद्युत‍्को शेयरमा विकृति  नाफा लिएर संस्थापक बाहिरिँदा जोखिममा सर्वसाधारणको लगानी

काठमाडौँ– सरकारी प्रतिवेदनले प्राथमिक शेयर (आईपीओ) जारी गरेर दोस्रो बजारमा कारोबार हुन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)मा सूचीकृत अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापकले आयोजनाको लागत बढी देखाएर पुँजीभन्दा बढी ऋण लिने र ‘लकइन पिरियड’ खुलेलगत्तै शेयर बेचेर बाहिरिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसले पुँजी परिचालनमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पारेको औँल्याएको छ।

जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीले स्वपुँजीभन्दा बढी ऋण लिने गरेको र पछि यसको भार सर्वसाधारणलाई पर्ने हुँदा लगानीकर्ताको संरक्षणका लागि जलविद्युत् समूहका कम्पनीको आईपीओ, हकप्रद र शेयर संरचना थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

कम्पनीले जति धेरै ऋण लिन्छ दायित्व पनि बढ्दै जान्छ। ऋणको साँवा ब्याजमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ। सोही कारण अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीले लामो समयदेखि प्रतिफल दिन सकेका छैनन् र भविष्यमा दिने सम्भावना न्यून रहेको धितोपत्र बजारका एक जानकार बताउँछन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले कानून मन्त्रालयका सचिव एवं बोर्ड सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीको शेयर संरचनाको विद्यमान अवस्था र सोको प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले गत असारमै धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयलाई लिएर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले आपत्ति जनाएको थियो। उकालोलाई प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार केही कम्पनीको ऋण तथा पुँजी अनुपातको अवस्था अस्वाभाविक रहेको औँल्याइएको छ। जलविद्युत् समूहका अधिकांश संस्थापक शेयरधनीले लकइन पिरियड‍ सकिएपश्चात् शेयर बिक्री गरी बजारबाट निस्किने क्रम बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थालाई संस्थापक शेयर लगानीकर्ता छोटो अवधिमा नाफा कमाउने उद्देश्य लिएर लगानी गर्न आएको बुझिने नेप्सेका एक अधिकारी बताउँछन्।

लकइन पिरियडमा आयोजनाका संस्थापक शेयरधनीले आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्री गर्न पाउँदैन। लकइन पिरियडबारे धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम ३८ मा उल्लेख छ। धितोपत्रको बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्थाअन्तर्गत उपनियममा(१) विवरणपत्र प्रकाशन गरी निष्कासन गरिएको धितोपत्रबाहेक अन्य समूहको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरेको शेयर बाँडफाँड भएको मितिले तीन वर्षको अवधि पूरा नभई बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख छ। संस्थापक शेयरधनी, निष्कासनकर्ता कम्पनीका कर्मचारी र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले लिएको शेयरमा लकइन पिरियडको कानूनी व्यवस्था छ। तीन वर्षपछि भने संस्थापक शेयर पनि साधारण शेयरसरह नै बेच्न पाउने प्रावधान छ।

यस्तो विकृति रोक्न भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको संस्थापक शेयरमा १० वर्षे लकइन पिरियड राख्न सिफारिस गरेको थियो। विद्युत् आयोजनाको शेयर संरचनासम्बन्धी व्यवस्थामा निजी प्रवर्धकले व्यापक विरोध जनाएपछि २०७९ भदौ १६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार पछि हटेको थियो।

नेप्सेमा सूचीकृत ४३ कम्पनीको शेयर संरचनाका सम्बन्धमा विवरण माग गरी अध्ययन गरेकोमा २० जलविद्युत् कम्पनीको संस्थापक शेयर बिक्री गरिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको लकइन पिरियड खुलेको दुई वर्षमा कुल २१ जना संस्थापकमध्ये जम्मा सात जनासँग मात्र शेयर रहेको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। यस्तै, जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ड कम्पनीका कुल १२ जना संस्थापकमध्ये सात जना संस्थापकले लकइन पछि बिक्री गरिसकेको पनि उल्लेख छ। यस्तै, पाँचथर पावर कम्पनी, युनियम हाइड्रोपावर, पञ्चकन्या माई, हिमालयन पावर पार्टनर लगायतका अधिकांश कम्पनीका संस्थापकले शेयर बिक्री गरेको पाइएको छ।

प्रतिवेदनमा लकइन पिरियड सकिएपछि ठूलो संख्यामा शेयर लिने संस्थापक लगानीकर्ता बाहिरिने अथवा निकै कम शेयर राख्ने उल्लेख गरिएको छ। “जलविद्युत् समूहका संस्थापकमध्ये निजी व्यक्तिगत लगानीकर्ता तथा निजहरूको कम्पनीमार्फत गरिएको शेयर लगानी लकइन पिरियड सकिएपश्चात् अधिकांश कम्पनीको ठूलो कित्ता शेयर धारण गरेका संस्थापकहरू शेयर बिक्री गरी कम्पनीबाट बाहिरिने तथा न्यूनतम कित्ता धारण गरेको अवस्था छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यसले जलविद्युत् क्षेत्र, कम्पनी सञ्चालन र लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने ‍प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा संस्थापक शेयरधनी बाहिरिँदा शेयर संरचना परिवर्तन भई कम्पनी सञ्चालनमा समस्या आउन सक्ने र यसले सर्वसाधारणको विश्वास गुम्न गई पुँजी परिचालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सक्ने उल्लेख छ। “ठूला परियोजनाका लागि आवश्यक हुने ठूलो आकारको पुँजी परिचालनका लागि समेत समस्या आउँदा समग्र जलविद्युत् क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीका संस्थापक शेयरधनी बाहिरिँदा कम्पनीको वास्तविक वस्तुस्थिति तथा सञ्चालन व्यवस्थाबारे जानकार तथा अनुभवी व्यक्ति कम्पनी नरहने र यसले कम्पनीको समग्र सञ्चालन पक्षमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। कम्पनीका समस्या उत्पन्न भएमा समग्र लगानीकर्ताको विश्वासमा कमी आई प्राथमिक र धितोपत्रको दोस्रो बजारमा पनि समस्या आउन सक्छ।

“विशेषतः शेयर संरचनाको परिवर्तनसँगै यस क्षेत्रका कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थामा असर गर्दा लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलका साथै कमजोर वित्तीय भएको अवस्थामा धितोपत्र दोस्रो बजार मूल्यमा उतारचढाव आउने हुँदा सोको प्रत्यक्ष प्रभावसमेत धितोपत्र बजारका लगानीकर्तालाई पर्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

हकप्रदमा कडाइ गर्न सुझाव
प्रतिवेदनमा जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासनलाई व्यवस्थित बनाउन धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीका प्रावधानहरूमा फेरबदल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। जसअन्तर्गत आईपीओ निष्कासनका लागि जलविद्युत् कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको प्रगति ५० प्रतिशत सकिएको प्रमाण विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तै, जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणबाट प्राप्त गर्ने रकम बैंकको ऋण भुक्तान प्रयोजन या आयोजना सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ। 

यस्तै, जलविद्युत् समूहका कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीको सात वर्षसम्म कम्तिमा ३० प्रतिशत शेयर अनिवार्य रूपमा रहने प्रतिबद्धता जनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर बोर्डमा आईपीओ स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिसकेका कम्पनीको हकमा भने यो नियम लागू नहुने प्रतिवेदन उल्लेख छ।

पछिल्लो समय जलविद्युत् समूहका कम्पनीले अर्को परियोजना तथा बैंकको ऋण तिर्न हकप्रद (राइट शेयर) निष्कासन गर्ने अवस्था आएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न जलविद्युत् कम्पनीको हकप्रद निष्कासन सम्बन्धमा बाँडफाँट निर्देशिकामा नै थप नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ। 

जसअन्तर्गत आयोजनाबाट विद्युत् व्यापारिक उत्पादन गरेको कम्पनीले मात्र हकप्रद जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आईपीओ जारी गर्ने बेला आधारभूत शेयरधनीको कम्तीमा ५० प्रतिशत शेयर कायमै रहेको हुर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै चुक्ता पुँजीभन्दा नेटवर्थ बढी भएको जलविद्युत् कम्पनीलाई मात्र हकप्रद जारी गर्न दिने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। 

संस्थापक शेयरधनीहरू लकइन पिरियड सकेपछि बाहिरिने हुँदा यसले सर्वसाधारणको रकम जोखिममा देखिएकाले संस्थापक शेयर साधारणमा परिवर्तन गर्ने विषयमा कडाइ गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।  जसअन्तर्गत धितोपत्र बोर्डबाट संस्थापक शेयर सर्वसाधारण शेयरमा परिवर्तनको स्वीकृति दिँदा एक पटकमा बढीमा १९ प्रतिशतसम्म शेयर परिवर्तनका लागि स्वीकृति दिन सक्ने, एकपटक सर्वसाधारण शेयरमा परिणत भइसकेको शेयर पुनः संस्थापक वा संस्थापक समूहको शेयरमा परिणत गर्न नपाउने लगायतका व्यवस्थाहरू समेटिएका छन्।


सम्बन्धित सामग्री