Tuesday, May 28, 2024

-->

काठमाडौँ प्रशासनले माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रबाट हटायो निषेध आदेश

काठमाडौँ प्रशासनले माइतीघर मण्डलदेखि बानेश्वरसम्म जारी निषेधित क्षेत्र वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी हटाएको छ।

काठमाडौँ प्रशासनले माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रबाट हटायो निषेध आदेश

काठमाडौँ– काठमाडौँ प्रशासनले माइतीघर–नयाँ बानेश्वर क्षेत्रलाई तोकेको निषेधित क्षेत्र हटाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले शनिबारदेखि लागू हुने गरी माइतीघर मण्डलदेखि बानेश्वर (कृष्ण टावर)सम्म जारी निषेधित क्षेत्र हटाइएको बताए।

काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले सो क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको थियो। काठमाडौँ प्रशासनले शान्ति सुरक्षा खलबलिने खतरा देखिएका कारण निषेधित क्षेत्र घोषित गरिएको बताउँदै आएको थियो। काठमाडौँ प्रशासनको सो निर्णयको सार्वजनिक रूपमा विरोधसमेत भइरहेको थियो।

यसैबीच शुक्रबार जिल्ला सुरक्षा समिति, काठमाडौँको बैठक बसेको थियो। बैठकले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म जारी निषेधित क्षेत्र हटाउन सिफारिस गरेअनुसार जिल्ला प्रशासनले सो क्षेत्रमा वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी निषेध आदेश कायम नरहने निर्णय गरेको सहायक प्रजिअ शर्माले जनाए।

त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले पनि कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी प्रदर्शन गर्न पाउने हक सुनिश्चित गर्ने र तोकिएका निषेधित क्षेत्र कम गर्ने कार्य भइरहेको जनाएको छ। “नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं विना हातहतियार शान्तिपूर्वक रूपमा भेला हुने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। साथै धारा ४८ मा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने उल्लेख छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी प्रदर्शन गर्न पाउने हक सुनिश्चित गर्ने र तोकिएका निषेधित क्षेत्र कम गर्ने कार्य भइरहेको छ।

त्यस्तै, विज्ञप्तिमा जुलुस, प्रदर्शनबाट भएको भौतिक क्षतिको व्यक्ति या संस्थाबाट असुल गरिने पनि उल्लेख छ। “प्रदर्शन, हडतालबाट करदाताले तिरेको रकमबाट निर्मित सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यक्तिगत हानि नोक्सानी पुऱ्याएमा सोको बिगो मूल्यांकन गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम कारबाही गरी हानि नोक्सानी पुर्‍याउने व्यक्ति या संस्थाबाट असुल गरिने,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यो पनि : विरोध र असन्तुष्टिको आवाज गुन्जाउने माइतीघर साढे चार महिनादेखि आफैँ मौन


सम्बन्धित सामग्री