काठमाडौँ– आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको दायित्व करिब पाँच खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेपछि सरकारलाई बजेटको स्रोत जुटाउन सकस परेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा (सिलिङ) पठाइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउन सिफारिस समितिले गरेको छ। निर्धारित सिलिङअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पाँच खर्ब ३७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउनुपर्नेछ। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा जाने बजेट मुख्य गरी सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले न्यून राजस्व संकलनका कारण स्रोत सुनिश्चितता पर्याप्त नहुनु र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढेका कारण समस्या रहेको बताए।

“केही मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको बजेटभन्दा कम बजेट सिलिङ पाएका छन्। बजेटको आकार समग्रमा बढी देखिए पनि आगामी वर्ष ऋणको दायित्व धेरै छ। यसमा मात्रै चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिएको छ,” उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। यसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब ४५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरिएको बजेट सिलिङ हेर्दा चालुतर्फ केही घटेको छ भने पुँजीगततर्फ सामान्य बढेको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ तोकिएको सिलिङ भने चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनभन्दा निकै बढी छ। चालु आर्थिक वर्षको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालुतर्फ करिब चार अर्ब रुपैयाँ घटेको छ भने पुँजीगततर्फ करिब तीन अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।

वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भने चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनभन्दा करिब दुई खर्ब ३० अर्ब बढी विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १८ खर्बको बजेट आउने अनुमान गर्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा मात्रै कुल विनियोजनको करिब ३० प्रतिशत विनियोजन हुनेछ। जुन हालसम्मकै बढी हो।

सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको भुक्तानीलगायत अनिवार्य दायित्व थपिँदै जाने तर स्रोत सुनिश्चितताका लागि आन्तरिक राजस्व भने अवस्था अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजनको तुलनामा निकै कम खर्च हुने प्रवृत्तिलाई नसुधार्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनले बताए। यसको सुधारका लागि केही नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता उपाध्यक्ष श्रेष्ठले औँल्याए।

“हामी पहिला जे काम गरिरहेका थियौँ, अब पनि त्यही काम गरेर हुँदैन। सरकारले केही नीतिगत हस्तक्षेप गर्छ। तर त्यसका लागि स्रोतले सहयोग गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ,” उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुख्य गरी उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने र ६० भन्दा बढी नीतिगत हस्तक्षेपका कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

बजेट स्रोत जुटाउन सकस परेपछि विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने र हालसम्म काम शुरू नभएका तर बजेटमा परेका आयोजनालाई खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ। निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेका र सम्पन्न हुनेबित्तिकै नतिजा दिने आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पहिलो प्राथमिकताका साथ रकम विनियोजन हुनेछ।

त्यसैगरी, आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य तर सम्पन्न गर्न थप केही समय लाग्ने आयोजनालाई न्यूनतम रकम विनियोजन गरी निरन्तरता दिइनेछ। आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य नरहेका, प्रतिफल नदिने एवं लामो समयदेखि अलपत्र परेका सबै आयोजनालाई खारेज गर्ने नीति लिन लागिएको योजना आयोगले जनाएको छ।

समितिको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले मध्यमकालीन खर्च संरचनाभित्र रहेर अनुशासित बजेट ल्याइनुपर्ने बताए। प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउने, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा सार्वजनिक ऋणको सही उपयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

“हाम्रो विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ। तर हामीले ऋण के–कस्ता आयोजनामा लिने र कहाँ खर्च गर्ने भनेर बजेटमै लेखिनुपर्छ,” उनले भने। कुन आयोजना अघि बढाउने भनेर प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औँल्याउनुभयो । त्यस्तै, सरकारले सःशर्त अनुदानलाई घटाउँदै लगेर वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउँदै लग्नुपर्ने अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ।

अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन भएर बजेट तालिका संशोधन भएको र अहिले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको बताए। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद् र संसदीय समितिबाट आएका सुझावलाई सम्बोधन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइने उनको भनाइ छ। अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलता चिर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने दाबी सचिव पुष्करको छ। 

“अहिलेको चुनौती भनेको निराशा चिर्दै र भरोसा जगाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ। अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा तंग्रिएको छैन। तनाव अझै बाँकी छन्,” उनले भने, “विगतको जस्तो कनिका छर्नेजस्तो शैलीको बजेट आउँदैन। आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने, सुशासन अभिवृद्धि गर्ने तथा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँछ।”