काठमाडौँ– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्मा नियुक्त गरेका ५२ जना पदाधिकारीविरुद्धको नियुक्तिसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ बुधबार पनि नहुने भएको छ।
संवैधानिक इजलासमा साप्ताहिक सूचीमा पहिलो नम्बरमा सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो। तर, बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अदालत भवनको उद्घाटन र अनुगमनमा व्यस्त भएकाले इजलास गठन हुन सकेन। र, उक्त रिटको सुनुवाइ नै नहुने भएको हो।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बुधबार प्रधानन्यायाधीश उपत्यका बाहिर भएका कारण इजलास गठन नभएको जानकारी दिए। सुनुवाइ सरेको यो रिट अब कहिले पेसी चढ्छ भन्ने टुंगो छैन। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अदालतकै कामका सिलसिलामा जनकपुर पुगेका छन्। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहित १५ रिट एकसाथमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको थियो।
तीनवर्ष बितिसक्दा पनि ती रिटको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। साप्ताहिक सूचिको पहिलो नम्बरमा पेसी चढेपछि आइतबार रिट निवेदनकर्ता अधिवक्ता अर्यालले बुधबारका लागि सुनुवाइ हुने नहुने यकिन हुनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा गएर जानकारी लिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन सम्भवतः अहिलेको सबैभन्दा चासो भएको मुद्दा पहिलो पटक सुनुवाइको नजिक देखिए पनि बुधबार इजलास नै नबसेपछि फेरी पर धकेलिएको छ।