Thursday, April 25, 2024

-->

माओवादीले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने, प्रदेश इन्चार्ज पनि तोकियो

बुधबार बिहान पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजन पनि टुंग्याएको छ। नेताहरूलाई प्रदेश इन्चार्ज र सह इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएको हो।

माओवादीले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने प्रदेश इन्चार्ज पनि तोकियो

काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बिहान पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा आफ्नै उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको हो। 

साथै, बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजन पनि टुंग्याएको छ। बैठकले नेताहरूलाई प्रदेश इन्चार्ज र सहइन्चार्जको जिम्मेवारी तोकेको हो।

माओवादीले कोशी प्रदेशको इन्चार्जमा हरिबोल गजुरेल र सहइन्चार्जमा साबित्रीकुमारी काफ्ले, मधेशको इन्चार्जमा सचिव लीलामणि पोखरेल र सहइन्चार्जमा स्थायी समिति सदस्य विश्वनाथ साह, बागमतीको इन्चार्जमा उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटालाई तोकेको छ।

यस्तै, गण्डकीको इन्चार्जमा सचिव दीनानाथ शर्मा, सहइन्चार्जमा केन्द्रीय सदस्य हरिराज अधिकारी, लुम्बिनीको इन्चार्जमा चक्रपाणि खनाल र सहइन्चार्जमा स्थायी समिति सदस्य कुलप्रसाद केसी, कर्णालीको इन्चार्जमा कालिबहादुर मल्ल तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जमा उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल र सहइन्चार्जमा केन्द्रीय सदस्य बिना मगरलाई तोकिएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए।

बैठकले प्रवास प्रदेश समिति (मध्यपूर्व) इन्चार्जमा उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, भारत इन्चार्जमा लक्ष्मण पन्त र सहइन्चार्जमा टीबी पाठक, युरोप–अमेरिका इन्चार्जमा सुरेन्द्रकुमार कार्की तथा विशेष प्रदेश समिति इन्चार्जमा हितमान शाक्य र सह इन्चार्जमा यशोदा सुवेदीलाई तोकेको छ। केही प्रदेशको सहइन्चार्ज तोक्न बाँकी छ। 

बैठकले आगामी चैत १ गतेदेखि गर्ने भनिएको मधेश–तराई राष्ट्रिय जागरण अभियान चैत १५ गतेदेखि गर्ने निर्णय गरेको छ। समय अपुग भएकाले तयारीका लागि अभियान १५ दिनपछि सारिएको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए। उनका अनुसार बैठकले हिमाल, पहाड, मधेश राष्ट्रिय एकता अभियान वैशाख १५ देखि सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। 

बैठकमा मिटरब्याज, लघुवित्त समस्याका बारेमा वार्ता भइरहेकाले त्यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। दुग्ध किसानका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ।


सम्बन्धित सामग्री