Thursday, April 25, 2024

-->

लागुऔषध कारोबारमा दोषी ठहर भएका एन्फा उपाध्यक्षको मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन नभएको पुष्टि

सर्वोच्चबाट पुनरावेदन नभएको पत्र प्राप्त भएसँगै उपाध्यक्ष दावा लामालाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पनि बाटो खुलेको छ।

लागुऔषध कारोबारमा दोषी ठहर भएका एन्फा उपाध्यक्षको मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन नभएको पुष्टि

काठमाडौँ– उच्च अदालत पाटनबाट लागुऔषध कारोबारमा दोषी ठहर भएका एन्फा उपाध्यक्ष दावा लामाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन नगरेको अदालतले प्रष्ट पारेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लामाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे/नगरेको विषयमा माग गरेको जानकारीका विषयमा पत्र पठाउँदै सर्वोच्चले पुनरावेदन नगरेको भनेको छ। “वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दावा लामा भएको लागुऔषध खैरो हिरोइन मुद्दा पुनरावेदन परे/नपरेको भनी जानकारी माग गरिएको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दावा लामा भएको लागुऔषध खैरो हिरोइन यस अदालतमा पुनरावेदन परेको कम्प्युटर रेकर्डबाट नदेखिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ,” सर्वोच्चले पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

दावा लागुपदार्थ कारोबारमा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजाय तोकिएका तर अहिलेसम्म कैद भुक्तान नभएर ‘फरार सूची’मा रहेको विषय उकालोले गत माघ १५ गते खुलासा गरेको थियो। लामा लागुऔषध मुद्दामा फरार रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी परिसरले प्रमाण जुटाउने काम अघि बढाएको थियो।

“प्रहरीले पनि यस विषयमा जानकारी माग गरेपछि हामीले सर्वोच्चमा पत्राचार गरेका थियौँ। त्यसको जवाफमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन नगरेको भन्ने पत्र प्राप्त भएको छ,” अभिलेख शाखाका एक कर्मचारीले भने।

सर्वोच्चबाट पुनरावेदन नभएको पत्र प्राप्त भएसँगै लामालाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पनि बाटो खुलेको छ। किनभने २०६४ जेठ २० गते उच्च अदालत पाटनले उनलाई लागुऔषध खैरो हेरोइन कारोबारको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैद सजाय र ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसला अनुसार लामाले सजाय भुक्तानी र जरिबाना पनि नतिरिकनै १६ वर्षदेखि फरार नै रहेको पुष्टि भएको छ।

न्यायाधीशद्वय अली अकवर मिकरानी र जनार्दनबहादुर खड्काको संयुक्त इजलासले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै दावालाई कैद र जरिबाना हुने फैसला गरेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६२ जेठ १० मा उनलाई ६ महिना मात्र कैद हुने फैसला गरेको थियो। 

जिल्ला अदालतको फैसला चित्तबुझ्दो नदेखिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा २०६४ कात्तिक १२ गते पुनरावेदन गरेको थियो। जिल्ला अदालतले दावा लागुऔषध प्रयोगकर्ता मात्र रहेको, कारोबारी नभएको जिकिर गरेको थियो। उच्च अदालतले जिल्लाको त्यही ठहर अस्वीकार गर्दै फैसला उल्ट्याएको थियो।

उच्च अदालतले ५ वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिबानाको फैसला गरे पनि दावाले चार वर्ष एक महिना २८ दिन कैद र जरिबाना भुक्तान गर्न बाँकी छ। उनी २०६१ साउन ८ गते लागूऔषधसहित पक्राउ परेपछि २०६२ जेठ १० गतेसम्म (मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा) १० महिना २ दिन कैद बसेका थिए। प्रहरीले उनलाई २०६१ साउन ८ गते काठमाडौँ महानगरपालिका–१६, बालाजु वनस्थली चोक नजिकबाट ५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ गरेको थियो। उनलाई २०६१ भदौ २५ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। पछि २०६२ जेठ १० मा जिल्ला अदालतबाट ६ महिना मात्र कैद सजायको फैसला भएपछि उनी कारागारमुक्त भएका थिए।

२०६२ जेठ २० गते नै उच्च अदालतले कैद र जरिबाना तोकेपछि लगत कसी असुलउपरका लागि शुरू अदालत (काठमाडौँ जिल्ला अदालत)मा लेखी पठाउन आदेश गरेको थियो। तर जिल्ला अदालतले मुद्दाको लगत नै नकसेको भेटिएको छ। फैसला कार्यान्वयनमा गएपछि फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न लगत कस्नुपर्ने हुन्छ।

अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार कैद भुक्तानी र जरिबाना असुल भएमा अदालतबाट लगत कट्टा हुन्छ। यदि, कैद भुक्तानी पनि भएको छैन र जरिबाना पनि असुल उपर भएको छैन भने लगत कसिन्छ। यो मुद्दामा उच्च अदालतले १६ वर्षअघि गरेको फैसलाअनुसार कैद भुक्तानी र जरिबाना असुल गर्न बाँकी नै रहेकाले माघ १५ गते मात्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लगत कसेको थियो।


सम्बन्धित सामग्री