Thursday, February 29, 2024

-->

समाज कल्याण परिषद्का काममा लेखा समितिले उठायो प्रश्न

समितिले समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गत भइरहेका काम कारबाहीको थप जानकारी माग्ने र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उठेका प्रश्नको छानबिनका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।

समाज कल्याण परिषद्का काममा लेखा समितिले उठायो प्रश्न

काठमाडौँ– समाज कल्याण परिषद्ले आफ्नो जिम्मेवारीअनुरूप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत भइरहेका कामको पर्याप्त नियमन र अनुगमन गर्न नसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठेको छ।

समितिले सोमबारको बैठकमा समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध भएका सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ र आइएनजीओ)ले गरेका खर्च, सोको उपलब्धि र सुधारबारे जानकारी गराउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य तथा सचिव सुमनराज अर्याल, राजस्वसचिव रामप्रसाद घिमिरे, परिषद् बोर्डका पदाधिकारी लगायतलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। 

छलफलका क्रममा समितिका अधिकांश सांसदले समाज कल्याण परिषद्मा एकपछि अर्को आर्थिक अनियमितता बाहिर आएको र परिषद्ले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार एनजीओ तथा आईएनजीओको प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन गर्न नसकेको धारणा राखे।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री आचार्यले समितिको बैठकमा विद्यमान समाज कल्याण ऐनले यो निकायको कार्य सञ्चालनमा मन्त्रालयको भूमिका नखुलाएको उल्लेख गर्दै ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी परिष्कृत बनाउन आवश्यक रहेको बताए। साथै समाज कल्याण परिषद्का कामलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरिएको उनले समितिलाई जानकारी गराए।

“मन्त्रालयको वार्षिक बजेटभन्दा ठूलो रकम परिचालन कुनै एउटा एनजीओ/आइएनजीओले गरिरहेका छन्, यस्तो रकममध्ये अधिकांश रकम उनीहरूले प्रशासनिक खर्चमा लगाउने गरेका छन्”, मन्त्री आचार्यले भने, “ठूलो रकम खर्च भएको देखिन्छ, तर काम देखिँदैन।”

मन्त्रालयका सचिव अर्यालले एनजीओ तथा आइएनजीओबाट हुने खर्चको ठूलो रकम सरकारी कोष र बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट भइरहेको बताए। “उनीहरूले गरेको खर्चको ‘रिपोर्टिङ’ अर्थ मन्त्रालयमा हुँदैन, खुद राष्ट्रिय ट्रान्सफर र भुक्तानी सन्तुलनमा पनि यो रकम देखिँदैन, संविधानले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा मात्रै सरकार र गैरसरकारी संस्थाको रकम खर्च गर्ने भनेको छ, तर अहिलेकहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने यकिन लेखाजोखा हामीसँग छैन,” उनले भने।

राजस्वसचिव घिमिरेले राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा आवश्यकताका आधारमा वैदेशिक विकास सहायता लिने र त्यसको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालय एवं स्थानीय निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको बताए। अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने विकास सहायता प्रतिवेदनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले बजेट प्रणाली (रातो किताब) र सरकारी कोषबाट भन्दा बाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको औँल्याउने गरे पनि उक्त समस्या भने समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

समितिको बैठकमा सांसद अर्जुननरसिंह केसी, डा. अमरेशकुमार सिंह, मनिष झा, हरि ढकाल, राजेन्द्रकुमार केसीलगायतले समाज कल्याण परिषद्का काम लामो समयदेखि विवादमा रहेको र त्यहाँ आर्थिक अनियमितताको समेत प्रश्न बारम्बार उठिरहेकाले लेखा समितिबाट यो विषयमा गम्भीर अध्ययन तथा अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरे।

बैठकले समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गत भइरहेका काम कारबाहीको थप जानकारी माग्ने र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उठेका प्रश्नको छानबिनका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।


सम्बन्धित सामग्री