Thursday, February 29, 2024

-->

अर्थविद् भन्छन्– विदेशी लगानी भित्र्याउन नसक्दा आन्तरिक ऋणमा भार पर्‍यो

अर्थविद्हरूले सरकार विदेशी लगानी मुलुकमा भित्र्याउन नसक्दा आन्तरिक ऋण लिएर ठूला आयोजनामा परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताएका छन्।

अर्थविद् भन्छन्– विदेशी लगानी भित्र्याउन नसक्दा आन्तरिक ऋणमा भार पर्‍यो

काठमाडौँ– अर्थविद्हरूले सरकारका कमजोरीका कारण मुलुकलाई आन्तरिक ऋणमा भार परिरहेको बताएका छन्। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरूले सरकारले वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्दा आन्तरिक ऋण लिएर मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका हुन्।

उनीहरूले सरकारले आन्तरिक ऋण लिँदा मुलुकभित्रै बस्ने र विदेशी ऋण लिँदा सावाँ ब्याज डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाले समस्या भइरहेको बताए। सरकारले सहजताका लागि आन्तरिक ऋण लिने गरेको उनीहरूको आरोप छ। सरकारले वैदेशिक लगानी धेरै ल्याउन सके आन्तरिक ऋण कम हुने दाबी उनीहरूको छ। 

अर्थविद् केशव आचार्यले सरकारका कतिपय कमीकमजोरीका कारण आन्तरिक ऋणको दबाब रहेको औँल्याए। उनले विदेशी ऋण लिँदा सरकारले बनाएका योजनाको लेखा परीक्षणपछि शोधभर्नाबापतको रकम फिर्ता आउने भए पनि लिन नसकेको उल्लेख गरे। अहिले त्यस्तो ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको शोधभर्ना लिन बाँकी भए पनि सरकारले लिन नसकेको उनको भनाइ थियो। 

“सरकारले सजिलो हुने भएका आन्तरिक ऋण लिने गरेको छ। सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शोधभर्ना रकम लिन बाँकी छ। त्यो रकम भएको भए आन्तरिक ऋणको भार कम हुने थियो,” उनले भने।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्दा आन्तरिक ऋण लिएर मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

सरकारले ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी ल्याउन नसक्दा आन्तरिक ऋण बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले विदेशी लगानी धेरै ल्याउन सके सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था नआउने दाबी गरे। उनले लगानी सम्मेलनमार्फत धेरै विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउन सरकार तत्काल लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे।

विदेशी लगानी पनि नआउने र बैंकहरूको लगानी पनि राम्रो ठाउँमा नभएकाले उत्पादकत्व वृद्धि नभएको जिकिर डा. खतिवडाको थियो। उनले सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर लगानी देखाउन आन्तरिक ऋण लिनुपरेको पनि बताए।

उनले बैंकका कारणले पनि स्रोतमा निजी क्षेत्रलाई असर परेको उल्लेख गरे। उनले अहिले सरकारले आन्तरिक ऋणको १ खर्ब बढी ब्याज र आन्तरिक र बाह्य गरेर ३ खर्ब ३० अर्ब जति साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। 

“अहिले सरकारले आन्तरिक ऋणको १ खर्ब बढी ब्याज तिर्ने गर्छ। आन्तरिक र बाह्य गरेर ३ खर्ब ३० अर्ब जति साँवा ब्याज तिर्छौँ। यो वर्ष सरकारको राजश्व ११ खर्ब भन्दा माथि उठ्दैन। त्यसमा १ खर्ब तल्लो तहमा गइहाल्छ। सबै हिसाब गर्दा ३० प्रतिशत राजस्व डेट सर्भिसिङमा जाँदै छ। डेट सर्भिसिङमा दायित्व बेहोरिरहेन हो भने सरकारलाई गाह्रो छ,” उनले भने।

उनले अहिलेको बजेटमा अर्थमन्त्रीलाई राजस्वमा करका दरहरू नबढाउन, धेरै मान्छेलाई करको दायरामा नल्याउन, विदेशी र आन्तरिक ऋण नलिन तर बजेटमा सांसदले भनेका सबै अंक राखेर बजेट ठूलो बनाउन दबाब भए पनि त्यो सम्भव नभएको बताए।

यता, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आन्तरिक स्रोतसाधनबाट राज्यका दायित्वहरू पूरा गर्न समस्या भइरहेको बताए। नेपालले उदारता देखाएर स्रोतसाधनलाई ध्यान नदिई धेरै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो।

उनले ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि विभिन्न अनुदानका प्रतिबद्धताका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्दा समस्या आएको बताए। उनले संघीय संरचनामा गइसकेपछि आर्थिक दायित्व थप बढेको उल्लेख गरे।

“यो संघीय संरचनामा गइसकेपछि त्यहाँ पनि त्यही किसिमको दायित्वहरू थपिनु स्वाभाविक भइहाल्यो। यसले गर्दा हाम्रो फिक्स दायित्व अत्यन्त धेरै बढ्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो आन्तरिक स्रोतसाधन जुन हाम्रो राजस्वबाट जे प्राप्ति हुन्छ, त्यसले यी सबै दायित्वहरूलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुँदै गएको छ,” उनले भने।


सम्बन्धित सामग्री