काठमाडौँ– नेपाल धितोपत्र बोर्डले संस्थापक शेयरतर्फ हालको ‘लक–इन’ अवधि बढाउने तयारी गरेको छ। बोर्डले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा सूचीकृत संगठित संस्थाको संस्थापक शेयरको लक–इन अवधि परिमार्जन गरिने उल्लेख छ। हाल संस्थापकको शेयरमा तीन वर्षको ‘लक–इन पिरियड’ राखिएको छ।

धितोपत्र बोर्डले नै गरेको एक अध्ययनले नेप्सेमा सूचीकृत अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापकले आयोजनाको लागत बढी देखाएर पुँजीभन्दा धेरै ऋण लिने र लक–इन पिरियड खुलेलगत्तै शेयर बेचेर बाहिरिने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। यसबाट सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा परेको पनि अध्ययनले औँल्याएको थियो।

सेबोनका निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले कानून मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव (हालका सचिव) एवं बोर्ड सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए। समितिलाई जलविद्युत् समूहमा सूचीकृत कम्पनीको शेयर संरचनाको विद्यमान अवस्था र सोको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने कार्यादेश थियो। 

समितले एक वर्षअघि नै बोर्डमा अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ। प्रतिवेदनमा  जलविद्युत् समूहका अधिकांश संस्थापक शेयरधनीहरूले लक–इन पिरियड सकिएपश्चात् शेयर बेचेर बजारबाट निस्किने क्रम बढेको र यसले कम्पनी सञ्चालनमा समस्या आई सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने खतरा औँल्याइएको छ।

संस्थापक शेयरधनी बाहिरिँदा शेयर संरचना परिवर्तन भई कम्पनी सञ्चालनमा समस्या आउनसक्ने र सर्वसाधारणको विश्वास गुम्न गई पुँजी परिचालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले नेप्सेमा सूचीकृत ४३ जलविद्युत् कम्पनीको अध्ययन गरेकोमा २० कम्पनीको संस्थापक शेयर बिक्री भइसकेको भेटिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मेन्छियाम हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष दीपक खड्का (हालका उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री)ले नेप्सेमा सूचीकृत भएको समयअगावै संस्थापक शेयरको लक–इन पिरियड हटाउन भन्दै गत मंसिर १२ गते अर्थ मन्त्रालयमार्फत सेबोनमा पत्र पठाएको विवरण उकालोले प्राप्त गरेको थियो। खड्काको ६३ प्रतिशत शेयर रहेको मेन्छियाम दोस्रो बजार नेप्सेमा सूचीकृत भएको पाँच महिना पुगेको थियो। जबकि धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ मै संस्थापक शेयर लगानीकर्ताको लागि तीन वर्षको लक–इन पिरियडको प्रावधान छ।

यो पनि- संस्थापक शेयरधनीको ‘खेल’ले अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीमा सर्वसाधारणको लगानी जोखिमतर्फ

नियमावलीको नियम ३८ को (१) मा ‘विवरणपत्र प्रकाशन गरी निष्कासन गरिएको धितोपत्रबाहेक अन्य समूहको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागिसार्वजनिक निष्काशन गरेको प्राथमिक शेयर बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्षको अवधि पूरा नभई बिक्री गर्न पाइने छैन’ लेखिएको छ। 

बोर्डले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा सूचीकृत संगठित संस्थाको संस्थापक शेयरमा हाल कायम लक–इन अवधि सम्बन्धी व्यवस्थामा अध्ययन गरी परिमार्जन गरिने उल्लेख छ। विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल र अध्ययनपछि मात्र संस्थापकको लक–इन अवधि कति बढाउने यकिन हुने धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारी बताउँछन्।

निर्माण पूरा नहुँदै जलविद्युत् आयोजनाले सर्वसाधरणमा प्राथमिक शेयर (आईपीओ)जारी गर्ने गरेका छन्।  जलविद्युत् कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तीमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको विवरण पेश गरपछि बोर्डले स्वीकृति दिने गरेको छ। तर तीन वर्ष सकिनै बित्तिकै संस्थापक बाहिरिँदा कम्पनीको वस्तुस्थिति तथा सञ्चालनबारे जानकार तथा अनुभवी व्यक्ति नरही कम्पनीको सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने औँल्याइएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनले संस्थापक शेयरमा १० वर्षे लक–इन पिरियड राख्न सिफारिस गरेको थियो। निजी प्रवर्द्धकले विरोध जनाएपछि २०७९ भदौ १६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार पछि हटेको थियो।