काठमाडौँ– न्याय प्रणालीमा दुइटा अवयव एक अर्काका अभिन्नझैँ रहेका हुन्छन्– बेन्च र बार। रामशाहपथमा जहाँ सर्वोच्च अदालत छ, त्यहीसँगै जोडिएको छ नेपाल बार एसोसिएसन भवन। न्याय प्रणालीका अभिन्न अंग मानिने, अझ एक अर्काका परिपूरककै रूपमा लिइने यिनै दुई अवयव यतिखेर असाध्यै कटु सम्बन्धमा देखा परेका छन्। मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले मंगलबार बारका अध्यक्षलाई अदालतको अवहेलना गरेको कसुरमा मुद्दा चलाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर गरेको हो। सर्वोच्च प्रशासनले घिमिरेविरुद्ध प्रतिवेदन तयार पारेर मंगलबार मुद्दा दायर गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए। “उहाँले दिएका अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दायर भएको हो,” उनले भने। 

गत शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले भक्तपुरको नगरकोटमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आर्थिक लेनदेनका आधारमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको टिप्पणी गरेका थिए। त्यस दिन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद् बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। बार अध्यक्ष घिमिरेले गरेको टिप्पणीपछि बसेको सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश संलग्न पूर्ण बैठक (‘फुलकोर्ट)ले त्यसविरुद्ध कानूनी उपचारमा जाने निर्णय गरेको थियो। 

घिमिरेले नगरकोटको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई इंगित गरेर भनेका थिए, “मैले त तपाईंलाई लेनदेनको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसकेँ। मैले तपाईंलाई यो आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसकेँ। सक्नुहुन्छ भने थुन्नुस्। कति महिना थुन्ने हो? के कानून लगाउने हो, तपाईंले त सबै कानून लगाउन सक्नुहुन्छ।” 

उनी त्यतिमै रोकिएनन्। थपे, “मुलुकको सरकार लोकतान्त्रिक सरकार भनेर भनिन्छ। मुलुकको संसद्, लोकतान्त्रिक संसद् भनिन्छ। उहाँहरूलाई पनि यो गैरसंवैधानिक कामको साक्षी नबस्नका लागि अनुरोध गर्दछु।”

बारले अहिलेको न्याय परिषद् नियमावली विवादित रहेको जिकिर गर्दै त्यसलाई खारेज नगरी न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस नगर्न दबाब दिँदै आएको थियो। तर त्यहीबीच न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ६ मध्ये दुई पदमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। बेन्च–बार सम्बन्धका जानकारहरू बार अध्यक्षको सार्वजनिक अभिव्यक्ति न्यायपालिकाको गरिमा र स्वयं बारकै मर्यादाका लागि शोभनीय थियो या थिएन भन्नेबारे छुट्टै बहस हुनसक्ने तर यसलाई नै सिधै अवहेलना किटान गरेर मुद्दा दायर गरिँदा गम्भीर आशंका जन्मिएको बताउँछन्। उनीहरूले अहिले न्यायालयको विवेकमा चलिरहेको अवहेलनाको मुद्दा तजबिजी बन्न सक्ने जोखिम देखा परेको समेत बताएका छन्।

केही दिनअघि मात्र सर्वोच्च अदालतले अनलाइन पोर्टल, सिधाकुरा डटकममा प्रकाशन/प्रसारण भएको अडियो सामग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको ठहर गर्दै त्यसका सञ्चालक, कार्यकारी सम्पादक र अडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले दायर गरेको यो मुद्दामा आइतबार फैसला गर्दै सर्वोच्चका नौ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले अडियो रेकर्ड गर्ने राजकुमार तिमल्सिनालाई ६ महिना कैद, सिधाकुराका सञ्चालक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालाई तीन/तीन महिना कैद तथा अनलाइनलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने फैसला गरेको थियो। 

प्रकाशित/प्रसारित सामग्री ‘फेक’ भएको स्वीकार गरेर सिधाकुराले तत्कालै त्यो सामग्री हटाएको थियो। 

बार अध्यक्षलाई अवहेलना मुद्दा दायर गर्दा र सिधाकुरा प्रकरणमा जोडिएका तीन जनालाई अवहेलनाकै मुद्दामा कैद सजाय हुने फैसला गर्दा सर्वोच्चले संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ को उपदफा १ मा भएको कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा सर्वोच्च अदालतले ‘आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ।

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ को उपदफा १ ले ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा यो कसुर ठहर भएमा अदालतले एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

न्याय प्रशासन ऐनमा लेखिएको जम्माजम्मी यति प्रावधानकै आधारमा सर्वोच्चले अवहेलनासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउँदै र सजाय तोक्दै आएको छ। तर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कसुर, त्यो कसुरमा हुने सजाय वा जरिबानालाई परिभाषित गर्ने छुट्टै कानून भने छैन। 

अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा अदालत र न्यायाधीश स्वयं मुद्दाका एक पक्षका रूपमा रहन्छन्। त्यसकारण यति व्यवस्थाकै आधारमा अवहेलनाको मुद्दा अघि बढाउँदा तजबिजी अधिकारको प्रयोग हुन सक्ने, त्यसो हुँदा अधिकारको दुरुपयोग हुनसक्ने भएकाले अवहेलना सम्बन्धी छुट्टै कानून अत्यावश्यक भएको जानकारहरू बताउँछन्। कानून नबनाई अवहेलनाको मुद्दा चलाउने तजबिजी अधिकार न्यायालय र न्यायाधीशमा मात्र केन्द्रित गर्ने हो भने त्यसको जोखिम बढ्दै जाने उनीहरूको तर्क छ। 

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति रहेका अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेल संसद्ले अवहेलनाबारे छुट्टै कानून बनाउन जरुरी भइसकेको बताउँछन्। “कानून आवश्यक छ, यसलाई कानूनमै व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर पहिलेदेखि उठ्दै आएको विषय पनि हो। के के विषयलाई अवहेलना मान्ने लगायतका विषय कानूनमै स्पष्ट राख्न सकियो भने मात्र यो प्रभावकारी हुन्छ,” उनले भने, “कानून नै बन्यो भने त कसुर निर्धारणदेखि सजाय लगायतका सबै विषय प्रस्ट हुन्छन् नि।”

कानून अभाव: जोकोहीलाई अवहेलना मुद्दा लाग्न सक्ने जोखिम
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी अलग्गै कानून नभएका कारण अहिले यसमा अदालत र न्यायाधीशको ‘स्वविवेक’ नै निर्णायक बन्दै आएको छ। अवहेलनामा अदालत र न्यायाधीशहरू नै मुद्दाको एक पक्ष हुने हुँदा सन्तुलनका दृष्टिले पनि उपयुक्त नहुने कानूनका जानकारहरू बताउँछन्। 

संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी अरू देशमा अवहेलनासम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था भए पनि नेपालमा त्यसो हुन नसकेको बताउँछन्। “विगतमा संसद्मा यससम्बन्धी विधेयक पनि पुगेको थियो तर त्यो अगाडि बढ्न सकेन। अदालतको अवहेलनामा देवानी र फौजदारी दुवै प्रकृतिका विषय हुन्छन्। त्यसको कारबाही कुन प्रक्रिया र सिद्धान्तअनुसार गर्ने भन्ने कुरा ऐनले नै स्पष्ट पार्नुपर्छ,” उनले भने, “कानून बन्यो भने पद्धतिअनुसार अगाडि बढ्छ र त्यो प्रभावकारी हुन जान्छ।”

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधेयक बनेको पनि थियो। तर त्यसबेलाको विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने खाले भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका संघसंस्थाले विरोध गरेपछि विधेयक अगाडि बढेन। त्यो विधेयक मस्यौदा गर्दा कानूनमन्त्री रहेका नरहरि आचार्य भन्छन्, “अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेर हामीले छलफलका लागि जनताको बीचमा लगेका थियौँ। पत्रकारिता क्षेत्रबाटै त्यसको व्यापक विरोध भयो। पछि त्यो त्यतिकै रह्यो। कुनै पनि सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहेन।”

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल अदालतको अवहेलनाबारे छुट्टै कानून अत्यावश्यक रहेको, आफूहरूले पहिलेदेखि नै कानून बनाउनुपर्ने विषय उठाइरहेको बताउँछन्। “अवहेलनासम्बन्धी कानून नभई हुन्न। कानून नहुँदा यो न्यायाधीशको विवेक र स्वभावमा निर्भर रहने अवस्था कायमै रहन्छ,” उनी भन्छन्, “व्यवस्थित गर्ने ऐनले मात्र हो। संविधानले त सिद्धान्त मात्रै तय गर्छ। के गर्दा अदालतको अवहेलना हुने हो र त्यस्तो हुँदा कति सजाय हुने भन्ने किटान त ऐन बनाएर कानूनमै राखिनुपर्छ।”

जानकारहरू संविधान र न्याय प्रशासन ऐनमा भएको अपुरो प्रावधानकै आधारमा अवहेलनाको मुद्दामा कारबाही भइरहे अदालत र न्यायाधीशको मनोमानीमा जोकोहीमाथि मुद्दा चल्ने अवस्था आउने बताउँछन्। पूर्वकानूनमन्त्री आचार्यले अवहेलनामा अदालतले मनलाग्दी गर्दै आइरहेको टिप्पणी गरे।

“अवहेलनाको मुद्दामा अदालत र न्यायाधीशको व्यक्तिगत निर्णयले हुँदैन, केही आधार चाहिन्छ। अहिले जे भइरहेको छ, त्यसो गर्न पाइँदैन भन्ने मेरो भनाइ अहिले पनि कायम छ,” उनले भने, “कानून नबन्दा त न्यायाधीशको मनोमानीमा मुद्दा चल्ने भयो नि।”   

दाहाल कानूनी व्यवस्था नहुँदा अवहेलनाको मुद्दामा ठहर हुने कसुर र सजाय न्यायाधीशमा निर्भर हुने बताउँछन्। “जो न्यायाधीश उदार छन्, आलोचना सहने खालका छन्, उनले विवेक पुर्‍याएरै फैसला गर्लान्। तर जो कठोर छ, स्वभाव नै त्यस्तै छ, उसले त जसरी पनि दण्ड नै दिऊँ भन्ने हुने भो,” उनले भने, “त्यसो हुँदा एकै प्रकारको कसुरमा पनि फरक–फरक दण्ड हुने अवस्था हुन्छ। न्यायाधीशको विवेक र स्वभाव अनुसार दण्डित हुने भएपछि जे पनि हुन्छ। त्यही भएर ऐन चाहिने हो।”

अदालतले परम्पराअनुसार नै अवहेलनाको मुद्दा निरूपण गर्दै आएकाले अब संसद्ले नै कानून यो हो, योअनुसार हुनुपर्छ भनेर अदालतलाई ऐन बनाएर दिनुपर्ने बताए। “ऐन नबन्दा त्यसको समस्या अदालतलाई पनि परेको छ, नागरिकदेखि सबैलाई परेको छ। नागरिकमाथि पनि फरक–फरक किसिमका न्यायका मापदण्ड लागू हुन्छन्,” उनले भने, “कानून व्यवसायीदेखि अदालतका फैसला र आदेशमा टिप्पणी गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले पनि अवहेलनाको मुद्दा सामना गर्नुपरेको छ। त्यसकारण पनि कानून नभई भएको छैन।”