काठमाडौँ– नेपालमा भिडियो शेयरिङ एप टिकटक प्रतिबन्धित गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा सोमबार सुनुवाइ नहुने भएको छ।
टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटको पेसी न्यायाधीश कुमार चूँडालको एकल इजलासमा तोकिएको थियो। सोमबारका लागि पेसी तोकिएको भए पनि ‘हेर्न नभ्याउने’ सूचीमा परेपछि सुनुवाइ नहुने भएको हो। न्यायाधीश चूँडालसहितको अर्को संयुक्त इजलास बसेपछि एकल इजलास नबस्ने भएपछि टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ हुन नसकेको भएको हो।
सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको उल्लेख गर्दै सरकारले कात्तिक २७ गते टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले मंसिर १ गते रिट निवेदन दिएका थिए।
रिट निवेदकले नेपालमा टिकपटक प्रतिबन्धित गर्ने सरकारी निर्णयले संविधानप्रदत्त सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको उल्लंघन गरेको जिकिर गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ।
उक्त निर्णयविरुद्ध १० वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर भएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। सर्वोच्च प्रशासनले टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेका सबै रिटलाई एकसाथ राखी सुनुवाइ गर्न निर्णय गर्दै पेसी तोकेको थियो।
सरकारले सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको, सार्वजनिक शिष्टाचारविरुद्धका कसुर धेरै भएको, टिकटक कम्पनीले टिकटकबाट हुने अपराध न्यूनीकरण र दोषीमाथिको कारबाही प्रक्रियामा सहयोग नगरेको कारण देखाउँदै टिकटक प्रतिबन्ध गरिएको जनाएको छ।
सरकारको निर्णयपछि नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक नचल्ने बनाएका छन्। नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा पहुँच दिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।