काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बाल सुधारगृहहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्य गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै आयोगले बालबालिकाका सबै अधिकारको कार्यान्वयन गर्न/गराउन र सुधारगृहहरू व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवसको यो वर्षको नारा ‘प्रत्येक बच्चाका लागि हरेक अधिकार’ भन्ने रहेको छ। विश्वभरका बालबालिकाले आफ्ना अधिकार निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना होस् भन्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् १९५४ नोभेम्बर २० देखि हरेक वर्ष विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवस मनाइँदै आएको छ।
संविधानको धारा ३९ मा उल्लेखित बालबालिकाको हक र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, राष्ट्रिय कानून तथा नेपाल पक्ष भएको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ ले परिकल्पना गरेको अधिकारको प्रत्याभूति नेपालमा बालबालिकाले गर्न नसकेको र त्यसको परिणाम बालबालिकाले भोग्नु परिरहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अहिले पनि नेपालमा बालबालिकाको जन्मदर्ता र पहिचानमा भएको कठिनाइ, यातना, घरेलु श्रम, जोखिमपूर्ण श्रम, यौनहिंसाको शिकार, शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चिति, बेचविखनको जोखिम, बाल न्यायको अभाव, कारागारमा अभिभावसँग आश्रित रहेका बालबालिका पूर्ण मानवअधिकारको उपभोगबाट वञ्चिति छन्।”
आयोगले बालबालिकाका लागि परिवार र समाजमा बालमैत्री वातावरणको अभावसँगै मानवअधिकार उल्लंघनका जोखिमको अवस्था रहेको औँल्याउँदै बालअधिकारको हनन् र बालयौन दूराचारमा संलग्नलाई कानूनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएको छ।
“नेपालको संविधान, कानून र महासन्धिमा भएका प्रावधानहरूको पालना गर्न गराउन, बालअधिकारको हननमा संलग्नहरूलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न, बालबालिकाको गाँस, बास, कपासलगायत शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता गरी बालअधिकारको रक्षा गर्न र बाल सुधारगृहको व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्य गर्न आयोग तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
साथै, आयोगले बालअधिकारको संरक्षण र वकालतमा परिणाममुखी ढंगले कार्य गर्न नागरिक, अभिभावक, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी र सर्वसाधारणलाई पनि अनुरोध गरेको छ।