काठमाडौँ– गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायमा सुधारको कार्ययोजना तयार पार्न पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने गरी एकीकृत कार्ययोजना बनाउन १० सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
अध्ययन समितिमा पूर्वसचिवहरू शरदचन्द्र पौड्याल, शंकरप्रसाद कोइराला, लक्ष्मीप्रसाद ढकाल, प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसी, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, पूर्वसशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ, समाजशास्त्री डा. बिन्दु पोखरेल, सूचना प्रविधिविज्ञ विजय गौतम छन्। समितिको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखाका सहसचिव थानेश्वर गौतमलाई दिइएको छ।
अध्ययन समितिलाई कार्ययोजना तयार पार्न ३ महिनाको समय दिइएको छ। समयभित्र रहेर समितिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, कारागार व्यवस्थापन, अध्यागमन व्यवस्थापन, स्थानीय प्रशासन र सेवा प्रवाह र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिने कार्यादेश दिइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
“सात वटा क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी निर्णय गरेका छौँ। जसमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, कारागार व्यवस्थापन, अध्यागमन व्यवस्थापन, स्थानीय प्रशासन र सेवा प्रवाहको काम त्यसमा पनि विपद् व्यवस्थापनको काम, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको कुरा छ। अर्को राष्ट्रिय परिचयपत्रको कामलाई कसरी अझै प्रभावकारी बनाउने भन्ने छ यो सबै क्षेत्रको कामलाई सुधार गर्नका लागि हामीले सहजै यसको परिणाम देख्न सक्ने गरी हामीले यो अध्ययन कार्यदल प्रतिनिधि समिति गठन गरेका छौँ,” उनले भने।
समितिका संयोजक, पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालले सरकारले दिएको जिम्मेवारी इमानदारपूर्वक र लगनशीलतासाथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “हामीलाई सुम्पेको जिम्मेवारी हामीले इमान्दारीपूर्वक र लगनशीलताका साथ पूरा गर्ने छौँ भन्ने हामी सबैका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु गृहमन्त्रीज्यूलाई। यसमा नेपाल सरकार र विशेष गरी गृह मन्त्रालयको सहयोग पूर्ण रूपमा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछौँ,” उनले भने।
उनले आफूहरूले तयार पार्ने अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट प्रतिबद्धता आउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अध्यागमन व्यवस्थापन, कारागार व्यवस्थापन, स्थानीय प्रशासन र सेवा प्रवाह सुधारका लागि विभिन्न उपसमितिहरू पनि गठन गरेको छ।