Thursday, April 25, 2024

-->

‘दलहरूबीचको सहमतिमै टिकटक बन्द हुनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने सिलसिलाको प्रारम्भ’

नागरिक अगुवाहरूले सरकारको टिकटक बन्द गर्ने कदमलाई अरू सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने संकेतको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्।

‘दलहरूबीचको सहमतिमै टिकटक बन्द हुनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने सिलसिलाको प्रारम्भ’

काठमाडौँ– नागरिक अगुवाले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गराउन राजनीतिक दलहरूले आपसी सहमति गर्नुलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने सिलसिलाको प्रारम्भका रूपमा लिएका छन्। सर्वसाधारण तिहार पर्व मनाउन लागेको बेला सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत टिकटक बन्द गराउने निर्णय गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने काम गरेको उनीहरूको ठहर छ।

ललितपुरको पाटन ढोकानजिक भएको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारको यो कदमलाई अरू सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने संकेतको रूपमा बुझ्नुपर्ने भनाइ राखेका हुन्। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी थिइन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुअगाडि नै दलहरूबीच टिकटकमाथि नियन्त्रण गर्ने सवालमा राष्ट्रिय सहमति भएको मन्त्री शर्माले जनाउनु आफैँमा सवाल उठाउन सकिने विषय हो भन्छन् अधिवक्ता बाबुराम अर्याल। टिकटकमा गैरकानूनी सामग्रीहरू प्रसारित भयो भनेर निर्क्योल गर्ने निकाय मन्त्रिपरिषद् हो र? भन्दै उनले प्रश्न गरे। “यस्तो विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी हो र त्यस्ता गतिविधिको अनुसन्धानका आधारमा कानूनविपरीत ठहर गर्ने काम न्यायपालिकाको हो,” उनले भने।

टिकटकले सरकारले चाहेका बेला सामग्री हटाउने भनेर सहमति जनाइसके पछिको अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय गर्नुले शंका उत्पन्न गराएको उनको भनाइ छ। “प्रधानमन्त्री भारतबाट भैँसी लिएर आए भन्ने विषयमा टिप्पणी गरेबापत वा जाजरकोटमा भूकम्प जाँदा वास्तविक पीडित भएकोभन्दा फरक ठाउँमा राहत सामग्री बाँडियो भनेर टिकटक बनाइएको कारण बन्द गरिएको हो भने यो नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको खिलाफ र आपत्तिजनक हो,” उनको भनाइ थियो।

छलफललाई संयोजन गरेका पत्रकार कनकमणि दीक्षितले सर्वसाधारण टिकटक प्रयोगकर्ताहरूको आवाज व्यक्त हुन नसकेका कारण यस विषयमा नागरिक अगुवाले आफ्नो अभिव्यक्तिमार्फत उनीहरूको आवाज बोल्न जरुरी रहेको बताए।

टिकटकलाई सुसूचित हुने र विभिन्न जानकारीहरू हासिल गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिरहेका सर्वसाधारण सरकारको निर्णयबाट पीडित बन्नुका साथै उनीहरूसँग सरकारी निर्णयप्रति विमति प्रकट गर्ने माध्यम र पहुँच नरहेको उनले बताए। यसै कारण पनि नागरिक समाजले यस विषयमा बोल्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। 

अन्य सामाजिक सञ्जालको तुलनामा टिकटक प्रयोगकर्ता महिलाहरू बढिरहेकोले पितृसत्तात्मक सोच भएकाहरू टिकटक नियन्त्रित हुँदा आनन्द मानेको उनको टिप्पणी छ। टिकटकमाथि सरकारी प्रतिबन्धपछि अन्य सामाजिक सञ्जालमा उक्त निर्णयको समर्थन र विरोधमा बाँडिएका अभिव्यक्ति आएको देखिए पनि उनले तत्कालीन प्रतिक्रियाभन्दा निर्णय पछाडिको सरकारको मनसायबारे गम्भीर बहस र अन्तर्क्रिया जरुरी रहेको बताए।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायपालिकामा आफूहरूको गहिरो आस्था र भरोसा रहे पनि न्याय क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिकरणले टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ र निर्णय कस्तो हुने हो भन्नेमा ध्यान केन्द्रित रहेको बताए। उनले न्यायपालिका पनि लोकरिझ्याइँमा लागेकोले कतिपय समान प्रकृतिका मुद्दामा न्यायपालिकाले फरक व्यवहार देखाइरहेको टिप्पणी गरे। छलफलका क्रममा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले टिकटक बन्दको निर्णय गर्दा सरकारले कुनै कानूनमा नटेकेको बताएका थिए।

अधिवक्ता टंकप्रसाद अर्यालले सरकारले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रलाई हचुवा हिसाबले अंकुश लगाउन खोजेकोले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए। गिफ्ट आदानप्रदान गर्नका लागि टिकटकलाई बैंक खातासँग जोड्ने, पैसाका लागि अश्लील सामग्री हाल्ने प्रवृत्ति रहेकोले नियमन गर्दा त्यस पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने अधिवक्ता इन्द्र अर्यालले भनाइ छ। 

मोबाइल डाटा प्लेटफर्म ‘स्टार्ट आईओ’का अनुसार सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका नेपालमा २२ लाख प्रयोगकर्ता छन्। यसमध्ये उल्लेखनीय संख्याका प्रयोगकर्ताले व्यावसायिक गतिविधिमा प्रवर्द्धनको साधनका रूपमा टिकटकलाई उपयोग गरिरहेको देखिएको कार्यक्रममा सहभागी डा. स्मृति श्रेष्ठको भनाइ थियो।

आफूले सञ्चालन गरेको हेयर ट्रान्सप्लान्टका लागि पैसा खर्च नगरीकन टिकटकका माध्यमबाट देशबाहिरका सेवाग्राही आकर्षित गर्न सकेको अनुभव सुनाउँदै उनले अब प्रचारप्रसारका लागि लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन्।

“टिकटक प्रतिबन्धपछि डिजिटल मार्केटिङमा व्यवसायीले मेटा र गुगलजस्ता प्लेटफर्ममा पैसा खर्च गर्नुपर्न भएकोले भारी परिमाणमा देशको रकम बाहिर जाने अवस्था बनेकोले यो निर्णय राष्ट्रविरोधी रहेको छ,” उनले भनिन्। ‍नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा मद्दत मिलिरहेकोमा टिकटक बन्द हुँदा पर्यटन क्षेत्रले पनि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सामाजिक  माध्यममा आएका सामग्रीको ‘फ्याक्ट चेक’ गर्ने ध्यान र सिप मानिसहरूमा नरहेको डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएटर शशांक श्रेष्ठले बताए। उनले सरकारले डिजिटल लिटरेशी बढाउनेतिर नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्नेमा निषेधको बाटोमा लाग्नु निराशाजनक रहेको बताए।

अधिवक्ता आस्था दहालले पछिल्लो समयमा मानिस र विद्यार्थीमा छोटो सामग्री हेर्ने बानी बढिरहेको बताइन्। यसलाई मध्यनजर गरेर अब सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे मनोवैज्ञानिक प्रभावको दृष्टिकोणबाट पनि नियमनका कुराहरू राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णय स्वागतयोग्य भन्ने खालको प्रतिक्रिया आए पनि सामाजिक सञ्जाललाई निषेधभन्दा नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने वक्ताको तर्क छ।


सम्बन्धित सामग्री