वाशिंटन डिसी– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त राष्ट्रसंघले आह्वान गरेको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्। 

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभाअन्तर्गत ‘विश्व सहस्राब्दी समिट’लाई अतिकम विकसित देशको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यसलाई नेपालले आफ्ना योजना, नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत ढंगले अगाडि बढाएको छ।”

सन् २०३० सम्ममा गरिबीको अन्त्य र असमानता हटाउनका लागि दृढ रहेको उल्लेख गर्दै यही लक्ष्यअनुरूप कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने योजनामा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो। “हामीहरू सन् २०२६ सम्ममा मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन र दिगो रूपमा अगाडि बढ्ने योजनामा छौँ। साथै नेपाल पेरिस सम्झौतालाई हासिल गर्न र सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध छ। हाम्रो राष्ट्रिय कार्य योजनालाई मूर्तरूप दिन विकास साझेदारलाई निरन्तर सहकार्यका लागि अपिल पनि गर्छौँ।”

विश्वव्यापी रूपमा कोभिड महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक गतिरोधले गर्दा प्रगतिमा केही पछाडि धकेलिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। “आधाभन्दा बढी विश्वका जनसंख्या  पछाडि परेका छन् र यसरी पछाडि पर्नेमा अतिकम विकसित देशका मानिस पनि छन्। तसर्थ यसका लागि व्यापक रूपमा उद्धार कार्ययोजना आवश्यक छ।”

अतिकम विकसित देशका लागि अधिकतम वित्तीय साधनको परिचालन गरेर ‘एसडीजी प्याकेज’ नै महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सन् २०२५ सम्ममा उपलब्ध गराइने वित्तीय साधन समयमा र उच्च महत्वका साथ उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। 

अतिकम विकसित देशहरूमा सिधा वैदेशिक लगानी घट्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै  उनले सन् २०२२ मा यस्तो लगानी सन् २०२१ को तुलनामा ३० प्रतिशतले घटेको र यसको असर पूर्वाधार र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी खानेपानी, सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमा गम्भीर रूपले उल्लेख गरे। “उच्च लागतको वित्तीय साधन परिचालनले यी देशहरूले समस्यामात्र भोगेका छैनन्, यसले वित्तीय संकटको मारमा परेका छन् ।”

यस्तै, उनले विकसित देशले अल्पविकसित देशलाई जलवायु परिवर्तनको पारेको असर न्यूनीकरण गर्न स्थापित कोषमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ०.७ प्रतिशत रकमबाट ०.१५ प्रतिशत र ०.२० प्रतिशतमा  पुर्‍याउनु अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे। 

वित्तीय साधनको परिचालनले अतिकम विकसित राष्ट्रलाई सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेसमेत उनले स्मरण गराए।