काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राज्यले धार्मिक आस्थाका आधारमा शिक्षा लिन पाउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीय शिक्षा ऐन संसद्मा पेस गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सबै समुदायले धार्मिक आस्थाका आधारमा शिक्षा लिन पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय संसद्का दुवै सदनका सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
मुस्लिम आयोगले सोमबारबाट काठमाडौँमा शुरू गरेको दुई दिने गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मुस्लिमका लागि मदरसा शिक्षा, बुद्धिस्टका लागि गुम्बाको शिक्षा, हिन्दुका लागि संस्कृत शिक्षा पाउनेलगायत सबै धर्म र समुदायका मानिसले आफ्नो धार्मिक आस्थाको आधारमा शिक्षा पाउने गरी छलफल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले संविधानमा कुनै पनि प्रकारको विभेद नहुने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा रहेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए।
“शिक्षा ऐनमा कुनै विभेद नगरीकन पछि परेका र पार्न खोजिएकाहरूलाई मूल धारमा लिएर आउने वातावरण बनाउन के–के प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो? राम्रो अध्ययन गरौँ। छलफल गरौँ र पछाडि त्यसलाई पश्चात्ताप गर्नु नपर्ने गरी, फेरि संशोधन गर्न पर्ने भो भन्न नपर्ने गरी यतिबेला नै हामीले विषयलाई समावेश गरौँ ताकी हामीले समान हिसाबले धार्मिक आस्थाका हिसाबले आफूले शिक्षा लिन पाऊँ। त्यो वातावरण बनोस्। राज्यले त्यो ग्यारेन्टी गर्ने स्थिति बनोस्। यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ” उनले भने।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संवैधानिक आयोगहरूलाई आफ्नो औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्न पनि सचेत गराए। उनले नेपालमा अतिवादी सोच नरहेको पनि स्पष्ट पारे।
नेपालसहित विश्वभर नै शान्ति र आपसी सद्भाव कायम गर्ने उद्देश्यसाथ गोष्ठी आयोजना गरिएको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मियाँ अन्सारीले जानकारी दिए। “धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न, आपसी सद्भाव, भाइचारा कायम राख्न र विश्वभर नै एक प्रकारको अमनचैन कायम राख्नका लागि भूमिका कसरी खेल्ने। ता कि विश्वभरिको पिसको वातावरण सिर्जना होस्। त्यसका लागि यो दुई दिने गोष्ठीको आयोजना भएको हो। यसमा साउदी सरकारका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता छ,” उनले भने।
गोष्ठीमा साउदी अरब सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी भएका छन्। नेपालका मुस्लिम समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, पूर्वमन्त्री, विभिन्न संघ, संगठन पनि गोष्ठीमा सहभागी रहेको मुस्लिम आयोगले जनाएको छ।