काठमाडौँ– संसदीय समितिले चिनी, चामल, गहुँलगायतका अत्यावश्यकीय खाद्यवस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर अत्यावश्यक खाद्यवस्तुहरूको अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
बैठकले सुलभ मूल्यमा अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको बिक्री वितरण गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको समितिका सभापति अब्दुल खानले बताए। समितिले बजारको मागअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा पूरै छुट हुने गरी अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको आयात गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको माग सम्बोधन हुने गरी तत्काल सहमति दिन पनि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
“नजिकिँदै गइरहेका चाडपर्वको समयमा चिनी, चामल र गहुँलगायत अति आवश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन र मूल्य नियन्त्रण गरी कार्टेलिङ प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र सहुलियत मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट भन्सार महसुल छुटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सहमति माग गरिएकोमा बजारको मागअनुसारको परिमाणमा सहमति प्राप्त नभएकोतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ,” उनले भने, “अतः चाडबाडको अवसरमा बजारको मागअनुसारको परिमाणमा उक्त मन्त्रालयबाट माग भएअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुटमा र एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिनेगरी आयातका लागि सहमति उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ।”
त्यसैगरी समितिले दसैँ, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बजार अनुगमनका लागि सभापति खाँनको नेतृत्वको ४ सदस्यीय समिति पनि बनाउने भएको छ। उपभोक्ताहरूलाई चाडपर्वको बेला खाद्यवस्तुको अभाव हुन नदिन र कालाबजारी नियन्त्रण गर्न पनि सो समिति बनाउने निर्णय गरिएको सभापति खानले बताए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले चाडपर्वका बेला आमउपभोक्तालाई सहज र सुलभ ढंगले अत्यावश्यक वस्तुहरूको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए। समितिकी सदस्य रमा कोइराला (पौड्याल)ले सरोकारवाला सबै निकायले चाडपर्वका बेला जनतालाई सुलभ र सहज ढंगले आवश्यक वस्तुहरूको व्यवस्था मिलाउने काममा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
“यो चाडबाडको केही समयका लागि भए पनि भन्सार छुट हामीले गराउन सक्नुपर्दछ। त्यसका लागि हामीले जनप्रतिनिधिको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हामीले जनतालाई सुविधा दिने हो, राहत दिने हो । त्यसमा हामी लाग्नुपर्छ,” उनले भनिन्।