Saturday, September 30, 2023

-->

आरतीको न्यायका लागि सहयोग गर्न नागरिक समाजलाई परिवारको आग्रह

सरकारले आफ्ना जायज मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै आरतीको माइती पक्षले आम नागरिकलाई न्यायका लागि आवाज उठाइदिन अपिल गरेका छन्।

आरतीको न्यायका लागि सहयोग गर्न नागरिक समाजलाई परिवारको आग्रह

काठमाडौँ– तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले न्याय नदिएको भन्दै आरती साहका परिवारले आक्रोश पोखका छन्।

आरतीको न्यायका निम्ति माइतीघरमा तीन महिनादेखि धर्नामा बसेका उनका परिवारले राज्यले नागरिकलाई कानूनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्नेमा न्याय माग्ने क्रममा उल्टै आफूहरूलाई पीडा दिएको दुखेसो पोखे। सरकारले आफ्ना जायज माग बेवास्ता गरेको भन्दै आरतीको माइती पक्षले आम नागरिकलाई न्यायका लागि आवाज उठाउन अपिल गरेका छन्।

मृतक आरती साहको आमा, भाइ, बहिनी र बुबा असार १ गतेबाट मृतक छोरीको न्यायका लागि भन्दै माइतीघरमा धर्नामा छन्। दाइजोको निहुँमा कुटपिट गरी आरतीको हत्या गरिएको र पीडक पक्षलाई प्रशासनको समेत संरक्षण रहेको साह परिवारको आरोप छ।

मृतक आरतीकी बहिनीले आफूहरू न्याय माग्न जाँदा प्रहरी प्रशासनले दुःख दिएको र बयान फेर्न दबाब दिएको आरोप लगाइन्। लामो समयदेखि न्यायको अपिल गर्दासमेत प्रशासनले वास्ता उनीहरूको गुनासो छ।

यो पनि – आरती साह मृत्यु प्रकरण: प्रहरीको अनुसन्धानमाथि शंका गर्दै काठमाडौँमा पीडित परिवारजनको धर्ना

अपराधीमाथि कारबाही र आफ्नो मृतक दिदीको न्यायका लागि माग गर्दै आए पनि कसैले नसुनेको भन्दै मृतकको भाइ प्रेम साहले सहयोगको याचना गरे। “हामीले यहाँबाट न्याय पाएनौँ भने भोलिका दिनमा हजारौँले न्याय पाउँदैन। त्यसैले सबै नागरिक उठेर अब न्यायको लागि आवाज उठाऔँ,” प्रेम साहले भने, “कानून सबैलाई लाग्नुपर्छ, त्यसका लागि सबै जनाले आवाज उठाउनका लागि हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्।” 

छोरी आरती साहको हत्या भएको दाबी गर्दै न्याय माग्न धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ थापचोककी निर्मलादेवी साह सहितका परिवार माइतीघरमा धर्ना बसेको हो। छोरीले आत्महत्या गरेको नभई घरका सदस्यले हत्या गरेको उनीहरूको दाबी छ।

छोरीलाई दाइजो नल्याएको निहुँमा सासू, ससुरा, श्रीमान् र देवरले निर्घात कुटपिट गरी हत्या गरेको आमा निर्मलादेवीको जिकिर छ। गत जेठ ७ गते २२ वर्षीया आरतीको मृत्यु भएको थियो। आरतीका श्रीमान्, सासू, ससुरा र देवरलाई पक्राउ गरी मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी वकिलमाथि छानबिन नगर्दासम्म धर्ना जारी राख्ने माइती पक्षको माग छ। उनीहरूले यस विषयमा गृह मन्त्रालय, मधेशी आयोग, मानवअधिकार आयोग लगायतका निकायमा ज्ञापन–पत्र बुझाइसकेका छन्।


सम्बन्धित सामग्री