काठमाडौँ– नेपाल चिकित्सक संघले आइतबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्यसेवा ठप्प पर्ने भएको छ। संघले शनिबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार देशभरका सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, मेडिकल कलेज, निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूमा आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने जनाएको हो।

भदौ २७ गते हेटौँडास्थित सन्चो अस्पतालमा कार्यरत डा. विकास थापा र डा. प्रशान्त विडारीमाथि कुटपिट भएको थियो। संघले सोही दिन ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिई चिकित्सकमाथि कुटपिटको घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेको थियो। यो अवधिमा सरकारले दोषीलाई कानूनी दायरामा नलाएको भन्दै संघले शनिबार सात बुँदै आन्दोलनका कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको हो।

संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की र महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा चिकित्सकमाथि कुटपिटको घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई अविलम्ब फौजदारी अभियोग तथा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ बमोजिम कारबाहीको सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ।

संघले देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा बलको व्यवस्था गरी भयरहित वातावरणमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउन पनि माग गरेको छ।

त्यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ पहिलो संशोधन २०७९ लाई अक्षरशः पालना गराउनका लागि सरकारका न्यायिक, अर्धन्यायिक, सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय, गृह मन्त्रालयलगायत सरोकारवालाले स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर रूपमा मनन गरी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि संघको माग छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसबमोजिम चिकित्सक र बिरामीको अनुपातलाई नेपालमा यथोचित कार्यान्वयन गर्न नसकिएको कारण यस्ता प्रकारका घटनाहरूले प्रशय पाउने गरेको ठहर गर्दै संघले स्वास्थ्य संस्थामा हुने अत्यधिक चापलाई न्यूनीकरण गर्न एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन अनिवार्य रूपमा चिकित्सकको दरबन्दी वृद्धि, वैज्ञानिक कार्य समयको निर्धारण तथा सोही अनुरूपको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेको छ। 

“दोषीहरूलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही चलाउनुको सट्टा स्थानीय सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले मेलमिलाप गराउने भनी घटनालाई निस्तेज पार्न खोजिएको हुनाले सम्बन्धित निकाय माथि आवश्यक छानबिन गरी कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने, साथै भावी दिनमा यस्ता प्रकारका घटनामा मौनता नसाध्ने गरी लिखित प्रतिबद्धतासमेत हुनु पर्ने,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।