काठमाडाैँ– सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको 'विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०' शिक्षकको हकहितमा नभएको भन्दै माइतीघरमा शिक्षकहरूले विधेयकको ड्राफ्ट जलाएका छन्। शुक्रबार राहत शिक्षकहरूले संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरूको अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी आएको भन्दै विधेयक जलाएर सांकेतिक विरोध जनाएका हुन्।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभर ४० हजार राहत शिक्षकको हक अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याएको बताए। उनले विगतमा गरेका सम्झौता विपरीत मस्यौदा ल्याइएको भन्दै आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए। भदौ २७ गते विधेयक संसदमा दर्ता भएको भन्दै सो दिन आफूहरूको लागि कालो दिन भएको उनकाे भनाइ छ। राहत शिक्षकहरू आफूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले पनि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीको मूलभूत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नगरिकन संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश लगाउने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको समिति अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताए।
"हामीले काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ। असोज ३ गतेदेखि विद्यालय ठप्प हुनेगरी आन्दोलन अघि बढ्छ। यो सरकारले हाम्रा मागहरू सम्बोधन नगरिकन विधेयक प्रस्तुत भएको छ," उनले भने, "केही आंशिक चिजहरू राम्रा छन्। धेरै विषयवस्तुहरू संसोधन हुनुपर्ने देख्छु म। हामी बाध्य भएर सडक आन्दोलनमा जाँदैछौँ। हामीले सदन र सडकबाट आन्दोलन लैजान्छौँ।"