काठमाडाैँ– सरकारले संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिँदै आएको विभूषण यसपटक प्रदान नगर्ने भएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेकाे मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विभूषणको गरिमा बढाइ राष्ट्रको सम्मानका रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषण सम्बन्धी प्रचलित कानूनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन्। उनले कार्यदलले प्रतिवेदन नदिउन्जेलसम्मका लागि विभूषण प्रदान गर्ने कार्य स्थगन गर्ने पनि जानकारी गराइन्।
त्यस्तै, सरकारले कर प्रणाली सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेकाे छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सरकारले सिँचाइ नीति २०८० स्वीकृत गरेको छ। सरकारले नेपाल नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली २०८० स्वीकृत गर्ने र विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि भएको छ।
यस्तै, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित भएका जनताहरुको समस्योको स्थायी समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय भएकाे छ।