काठमाडौँ– जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति सबै राजनीतिक दलहरूले असहमति प्रकट गरेका छन्। शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजी गर्ने सरकारको प्रस्ताव गैरसंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै समर्थन गर्न नसक्ने धारणा राखेका हुन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखी काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति आयोगले आपत्ति जनाउँदै शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो।
नेकपा एमालेका नेता केदार कोइरालाले आफ्नो पार्टीले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव संविधान विपरीत, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता विपरीत रहेको ठहर गरेको बताए। उनले छलफलका क्रममा सबै दलका नेताहरूले सरकारको उक्त प्रस्तावका विरुद्धमा आवाज उठाएको बताए।
“सबै राजनीतिक दलले सर्वसहमतिले सरकारको प्रस्तावको विरुद्धमा आवाज उठाउनुभएको छ, सर्वसम्मत निर्णय भएको छ,” उनले भने।
बैठकमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मुक्ति प्रधानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीयो) कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन इकाई राख्ने कुरा स्विकार्न नसकिने बताए।
“सीडीयो कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन इकाई लैजाने भन्ने विषय बजेट भाषणमा आयो भन्ने छ। कानूनमा व्यवस्था छैन। कानूनमा व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आएर त्यो स्वीकार्यको विषय पनि हुँदैन,” उनले भने।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरू हटाउने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको जिकिर गरे। उनले स्वायत्त रहनुपर्ने निर्वाचन आयोग र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई झनै कमजोर बनाउने परिस्थिति सिर्जन भइरहेको भन्दै विरोध गरे।
“सबै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हुन्छ। मतदान निष्पक्ष हुन सक्दैन। पञ्चायतकालीन व्यवस्था जस्तो अहिले यो (जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी) लागू गर्नु हुँदैन,” उनले भने। जिल्ला प्रशासनमा गाभ्दा निर्वाचन आयोग नाममा मात्रै सीमित हुनेको भनाइ थियो।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने सरकारको प्रस्ताव गैरसंवैधानिक भएको भन्दै राजनीतिक दलहरूले असहमति प्रकट गरेको बताए।
“एकमुखले राजनीतिक दलहरूले यो गैरसंवैधानिक हुन्छ, निर्वाचन आयोगको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुने कुरामा आघात पुग्छ भन्ने निर्णय गर्नुभएको छ भने आयोगले गर्न खोजेका कुरामा राजनीतिक दलको तर्फबाट पूर्ण रूपमा सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ,” उनले भने।
एकीकृत निर्वाचन कानूनको विधेयक तयार भई गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारीमा आयोग रहेको र त्यसलाई अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताए। “एकीकृत निर्वाचन कानूनको विधेयक तयार भई अब गृह मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेट गई हाउसमा जाँदै छ। यो अघि बढाउने कुरामा सहमति भयो,” उनले भने।
प्रवक्ता पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुरक्षित गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको र मतदाता नामावली सच्याउने कार्य प्रारम्भ गर्ने आयोगको योजना रहेको बताए।
यसअघि निर्वाचन आयोगले शुक्रबार बिहान जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मन्त्रीहरूसँग भेट गरेको थियो। यसअघि आयोगले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि छलफल गरेको थियो।