काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले जेठ १७ गते राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट लगेर पास गर्नु नेपालको संविधान, प्रचलित कानून एवं स्थापित संसदीय मान्यताको विपरीत भएको ठहर गरेको हो।
उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अघिल्लो संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाएको संवैधानिक समय सीमाभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको विधेयकलाई ताजा निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भइसकेको समयमा अहिले प्रतिनिधिसभाले पहिलो अधिवेशन सम्पन्न गरी दोस्रो अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संसद्को अपमान भएको बताए।
उनले सरकारको यस कदमले संसद्को विशेषाधिकारको हनन भएको र पार्टीले असंवैधानिक कदमको देशभर विरोध गर्ने बताए। “प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको केही घण्टाअघि संविधानको विधि, प्रक्रिया विपरीत गरिएको यस प्रमाणीकरणले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालय नागकिरताको विषय नेपालको आन्तरिक मामिला होइन, बाह्य चासोको विषय हो भन्ने गलत नजिर स्थापित गर्न चालेको कदम हो भन्नेमा कुनै आशंका छैन,” उनले भने।
त्यस्तै, गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर जेठ १५ गते टीकापुर घटनाका आरोपी पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनुले गम्भीर प्रश्न उठाएको उनले बताए। उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठसमेत नआउँदै सत्ता स्वार्थका लागि चालिएको कदमले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको उनको तर्क छ।
“त्यसले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने, कर्तव्यपालनका सिलसिलामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराएको छ। यसले सर्वसाधारणको पीडामा नुनचुक छर्किने काम गरेको छ,” उनले भने।
त्यस्तै, बैठकले सातै प्रदेशका इन्चार्जहरू तोकेको छ। सुदूरपश्चिमको इन्चार्जमा छविलाल विश्वकर्मा, कर्णालीको इन्चार्जमा लेखराज भट्ट, लुम्बिनीको इन्चार्जमा पद्मा अर्याल, गण्डकीको इन्चार्जमा गोकर्ण विष्ट, मधेशको इन्चार्जमा योगेशकुमार भट्टराई र कोशीको इन्चार्जमा रघुवीर महासेठलाई जिम्मेवारी दिएको हो।
त्यस्तै, बैठकले पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभागको प्रमुखको रूपमा काशीनाथ अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने प्रचार तथा प्रकाशन विभागको संयोजकको रूपमा राजेन्द्र गौतमलाई जिम्मेवारी दिइएको पार्टीका उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए।
बैठकले योजना र नीतिसँग जोडिएको विभागको नेतृत्व ईश्वर पोखरेल, पूर्वाधार निर्माण र विकाससँग जोडिएको विभागको नेतृत्व सुरेन्द्र पाण्डे, कृषि तथा उद्यम रामबहादुर थापा, सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित विभाग अष्टलक्ष्मी शाक्य, मानव स्रोतसँग सम्बन्धित विभाग युवराज ज्ञवाली, सुशासन र सेवा प्रवाहसँग जोडिएको विभाग सुवासचन्द्र नेम्वाङ र संगठन प्रशिक्षणसँग जोडिएको विभागको नेतृत्व विष्णुप्रद पौडेलले गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।