काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गर्ने घोषणा, तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरूद्वारा प्रस्तुत अघिल्ला दुई वर्षको बजेट भाषणमा लगातार परेको थियो। यसपालि पनि गत सोमबार बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उही बुँदा दोहोर्‍याए। 

तर, एकवर्ष अघिको घोषणा कार्यान्वयन गर्न परिमार्जित निर्देशिकालाई आफ्नै मन्त्रालयले सहमति नदिई थन्क्याएर राख्दा चालु आर्थिक वर्षभर यस कार्यक्रमको बजेट पुरानै ढाँचामा खर्च गरिरहेको उनले याद गरेनन्। आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने’ उल्लेख छ जुन दुई वर्ष अघिदेखि बजेटमै घोषणा गरेर पनि नगरिएको काम थियो।  

अघिल्लो वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बजेट भाषणपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालयले निर्देशिका परिमार्जनको प्रस्ताव तयार पार्नै ६ महिना लगायो। त्यसले अर्थमन्त्रालयबाट सहमति पर्खेको पनि अर्को आधा वर्ष बित्यो। प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको यो कार्यक्रमको तौरतरिका बदल्नुको सट्टा जस्ताको तस्तै राखेर अर्थमन्त्री महतले दोहोर्‍याएको घोषणाले सरकारको विश्वसनियतालाई आफैँ चुनौती दिएको छ। 

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५’को ढाँचा केही बदल्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालयले २०७९ मंसिर १९ गते अर्थमन्त्रालयमा पठाएको थियो। सरकारी बजेटको खर्चसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन र परिमार्जन गर्नुअघि सरकारका सबै मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ। त्यस्तै सहमतिका लागि पठाइएको उक्त प्रस्तावमा अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक रामचन्द्र ढकाल बताउँछन्।

अझ रोचक त यो छ कि, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेका क्रमश: आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० को बजेट भाषणमा समेत लगातार घोषणा हुँदै आए पनि हालसम्म यसबारे कुनै समीक्षा नै भएको छैन। आगामी वर्षका लागि यस कार्यक्रमलाई ५ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। चालु वर्ष विनियोजित ७ अर्ब ५ करोडको तुलनामा १ अर्ब ११ करोड रूपैयाँले कटौती गर्दै कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिइएको हो। 

निर्देशिकाको संशोधन प्रस्तावमा के थियो?
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको पनि रोजगारी नपाएका वा कम्तीमा तोकिए बमोजिमको आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ देखि ५९ वर्षबीचका नागरिकलाई बेरोजगारको परिभाषामा समेटेको छ। बेरोजगारको यही समूहलाई लक्षित वर्ग मानेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि कार्यक्रम शुरू गरेको हो। 

त्यतिबेलाको बजेट भाषणमा रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य उल्लेख भए पनि कुच्चो लगाउने, सडकका नाला सफा गर्ने, झार उखेल्ने जस्ता अनुत्पादक क्रियाकलापमा केन्द्रित भएको भन्दै शुरूको वर्षबाटै यस कार्यक्रमको आलोचना भएको थियो। त्यसबेलादेखि नै यसको ढाँचा परिमार्जन गर्न सरकारमाथि दबाब थियो। 

सार्वजनिक रूपमा उठेका आलोचना र विरोधलाई सम्बोधन गर्नकै लागि भनी पछिल्ला बजेट भाषणहरूमा यसको स्वरूप बदल्ने बुँदा राख्ने गरिएको छ। रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक ढकालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको संशोधित प्रस्तावमा बेरोजगार नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारी दिँदै क्रमशः रोजगार सहायता उपलब्ध गराउनतर्फ लागिने उल्लेख थियो। 

“श्रम बजारमा सीप सिकाएर दक्ष कामदार ल्याउने, स्थानीय तहसँग अन्तरलागत साझेदारी गरेर धेरैलाई रोजगारी दिने, दीर्घकालसम्म सीप उपयोग हुनेगरी उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने, रोजगार सूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने लगायतका बुँदाहरू संशोधनको प्रस्तावित निर्देशिकामा थियो,” ढकाल भन्छन्, “पहिले पठाएकोमा सहमति आएन, अब आगामी वर्षका लागि त्यसमा केही परिमार्जन गरेर फेरि पठाउछौँ।” 

नयाँ ढाँचाको निर्देशिका मन्त्रालयमा आएको भए त्यो निर्णयको प्रक्रियामै हुनसक्ने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा बताउँछन्। “श्रम मन्त्रालयकै प्रस्तावअनुसार बजेटमा कार्यक्रम आउने हो, बजेट महाशाखाले आफ्नो राय दिएर पठाउने मात्र काम हो। त्यो प्रक्रियामै हुनसक्छ,” शर्माले भने। श्रम मन्त्रालयकै प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने विषय बजेटमा समेटिएको शर्माले बताए। 

‘उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजा सुधार्ने उद्देश्य सहित कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गरिने’ आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख छ। स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने श्रममूलक काममा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सहितको न्यूनतम रोजगारी दिइने र स्थानीय तहबाट नै श्रम, सीप, उद्यमशीलता विकास लगायतका सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति गरिने विषय बजेट वक्तव्यमा परेको छ।

आगामी दिनमा न्यूनतम रोजगारीको मोडलबाट श्रम बजारमा आधारित रोजगारीको मोडलमा जाने गरी यस कार्यक्रमको नीतिगत सुधारमा जोड दिइने रोजगार कार्यक्रमका संयोजक ढकाल बताउँछन्। 

चार वर्षमा लक्ष्यको आधा पनि पुगेन प्रगति 
२०७५ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुरूआत गरेका थिए। पहिलो वर्ष कार्यक्रमको नाममा छुट्ट्याइएको ३ अर्ब १० करोड बजेटबाट झार उखेलेको, नाला सफा गरेको, सडक बढारेको लगायतका गतिविधि सार्वजनिक भएपछि त्यतिबेला नै आलोचना भएको थियो। दिगो रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्‍याउनेभन्दा पनि कार्यक्रमका नाममा प्राप्त बजेट सक्नकै लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति शुरूदेखि अझैसम्म रोकिएको छैन। 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका २०७५ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सार्वजनिक निर्माण र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बेरोजगारलाई रोजगारी दिने व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक वर्ष २ लाख बेरोजगारलाई कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी दिने भनिएको छ। तर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष बित्नै लाग्दा पनि न्यूनतम भनिएको १०० दिनको काम पनि लक्षित समूहले पाउन सकेका छैनन्। 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी रहँदा यस कार्यक्रमबाट ४० हजार ४ सय ८४ जना रोजगारीमा संलग्न छन्। काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको औसत रोजगारी दिन मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५० रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा ९० दिन छ। चालु आर्थिक वर्षको साढे १० महिनामा कार्यक्रमको १ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख खर्च भएको छ।

कार्यक्रम शुरू भएयता गत साउनसम्मको चार वर्षमा ६ लाख २१ हजार ७३ जना काममा सहभागी भएका छन्। उनीहरूले औसतमा ४५ दिनको मात्र रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। बजेट खर्चनकै लागि सजिला काम दिएर कार्यान्वयन गर्दा समेत लक्ष्यको आधा पनि उपलब्धि नभएपछि कार्यक्रमको औचित्यमाथि उठेको प्रश्न अझ पेचिलो बनेको छ। 

कार्यक्रमको प्रगति विवरण अनुसार यसबाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ लाख ६३ हजार ७ सय ८ जनाले औसतमा ७५ दिनको रोजगारी पाएका थिए। त्यस्तै, २०७७/७८ मा १ लाख ७९ हजार ४ सय ६९ जनाले ७७ दिनको काम पाएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालयले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ लाख ५ हजार ६ सय २६ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराइएकोमा ५४१ स्थानीय तहको तथ्यांकका आधारमा त्यो वर्ष औसतमा प्रतिव्यक्ति रोजगारी दर १६ दिन मात्र थियो।  कार्यक्रम लागू भएकै वर्ष २०७५/७६ मा त झन् १ लाख ७२ हजार २ सय ७० जनाले औसतमा १३ दिन मात्र रोजगारी पाएका थिए। यो आँकडाले चार वर्षयताका कुनै वर्ष पनि औसतमा १०० सय दिनको रोजगारी दिने घोषित लक्ष्य कार्यक्रमले भेट्न नसकेको देखाउँछ। 

उद्देश्य एकातिर, खर्च अर्कैतिर
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५’मा सबैका लागि रोजगारीको प्रत्याभूतिमार्फत् नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुलाई कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोच भनिएको छ। यस्तै, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारी तथा स्वरोजगारीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख छ।

रोजगारी सिर्जनाका प्रमुख क्षेत्रहरूमा सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिंचाइ, ऊर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण लगायत रहने भनिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भने यो कार्यक्रमले अपेक्षित प्रतिफल नदिएको टिप्पणी गर्दै आएको छ। महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू भएदेखि २०७९ साउनसम्मको चार वर्षमा १३ अर्ब दुई करोड खर्च भइसके पनि उत्पादक काममा खर्च नभएको औँल्याएको छ। चार वर्षको कुल विनियोजन रकम ३१ अर्ब ७४ करोड ४९ लाख थियो। 

रोजगारीको औचित्य पुष्टि नहुने प्रकृतिका गैरसीपमूलक काममा भएको खर्चले कार्यक्रमको औचित्यलाई कमजोर बनाएको हो। कार्यक्रमबाट मुख्यतया सडकनाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेलमैदान एवं गोरेटो, घोडेटो बाटो निर्माण, स–साना पूर्वाधार निर्माण, सरसफाइ जस्ता कार्य गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

“प्रत्येक वर्ष २ लाखलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिने भनिए पनि सबै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन नभएको र सूचीकृत सबैलाई कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध नभएको अवस्था छ” महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदन २०७९ मा कार्यक्रमबारे टिप्पणी गरिएको छ। यसबाट उत्पादन वृद्धि र पुँजी वृद्धि हुने खालका काम नभएको उसको ठहर छ। 

ऋण लिएर मनोमानी खर्च 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सरकारले विश्व बैंकबाट लिएको ऋण लगानी गरिरहेको छ। रोजगारीको सेवा, सुविधा र प्रणालीमा विकास तथा विस्तार गरी लक्षित वर्गको रोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र अवसरहरूको सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ ‘युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना’ तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा छ। २०७६ मंसिर ३ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको उक्त आयोजनाका लागि पाँच वर्षमा विश्व बैंकले १३ अर्ब ६८ करोड ९६ लाख रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता छ।

त्यसमध्ये करिब ७ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर, आयोजनाको प्रमुख उद्देश्य मानिएको कार्यस्थलमा आधारित सीप हस्तान्तरण तालिम हालसम्म शुरू नै भएको छैन। यस आयोजनाले प्रत्येक स्थानीय तहमा निवेदन दिएर छानिएका लाभग्राहीको रोजगारयोग्य क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यस्थलमा आधारित सीप विकाससम्बन्धी ४० दिनसम्मको तालिम दिनुपर्छ। त्योसँगै थप दश दिनसम्मको जीवनोपयोगी सीप विकास तालिम दिने लक्ष्य आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ मा उल्लेख छ। यो काम अहिलेसम्म शुरू नै भएको छैन।

महालेखाको ताजा प्रतिवेदनले आधा भन्दा बढी समय र बजेट सकिइसक्दा पनि आयोजना अवधिमा ५९ हजार ५ सय लाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम उपलब्ध गराउने मुख्य कार्य शुरू नै नभएको टिप्पणी गरेको छ। वैदेशिक ऋण सहयोगबाट प्राप्त रकम वर्षको न्यूनतम १०० दिन रोजगारी उपलब्ध गराउन लक्षित कार्यमै मात्र खर्च भइरहेको उसको ठहर छ। उक्त आयोजनाको लागि प्राप्त ऋण राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन महालेखाले सुझाएको छ। 

आयोजनाको लागि छुट्ट्याइएको रकम पनि जाथाभावी खर्च भएको महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षणले देखाएको छ। आयोजनाको मुख्य कार्य नभएको र ऋण लिएको रकमबाट होटल तथा रेष्टुरेन्टमा वार्षिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठी गरी १ करोड ८४ लाख २३ हजार खर्च गरेको उदाहरण दिँदै महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदन २०७९ ले यो खर्चलाई अनुचित ठहर्‍याएको छ।