काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘सांसद विकास कोष’ (संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम) खारेजीका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। डोलप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा रास्वपाले बिहीबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमा अर्थतन्त्र धराशायी भएको अवस्थामा विवादित र स्रोतको उचित प्रयोग हुन नसक्ने उक्त कार्यक्रमबाट राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन मात्र हुने उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते बजेट भाषणका क्रममा विवादित सांसद विकास कोषलाई ब्युँत्याएपछि त्यसको आलोचना भइरहेको छ।
रास्वपाले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमा संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेजीका ६ कारण खुलाइएको छ। रास्वपाले संकल्प प्रस्तावमा मुलुक विकेन्द्रीकरणको अभ्यासमा गइसकेको अवस्थामा यस्ता स्थानीय विकासकेन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनुले स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा आशंका सिर्जना गरेको देखिने, व्यक्तिकेन्द्रित बजेट विनियोजनले विकासभन्दा व्यक्ति पूजन संस्कृतिलाई प्रोत्साहन दिने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, यस्ता कार्यक्रमका विगतका अभ्यासले कामभन्दा भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको आमअनुभव रहेका, सचेत नागरिकबाट तीव्र आलोचना भइरहेको र विकास निर्माणका कार्य जनआवश्यकता वैज्ञानिक विधिभन्दा व्यक्तिको चासोमा निर्भर हुने देखिएकाले यो कार्यक्रम खारेजी गरिनुपर्ने रास्वपाको माग छ।
“देश आर्थिक चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको समयमा सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई आव २०८०/०८१ मा समावेश गरी देशलाई आर्थिक बोझ थप्नुका साथै विकेन्द्रीकरणको औचित्यमा नै प्रश्न उठाउने भएकाले उल्लिखित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिनु राज्यको अनुचित दोहन हुनेछ,” संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ।
संकल्प प्रस्तावमा आलोचित संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजनको कार्य तत्काल रोकी उक्त बजेट अन्य आवश्यक विकास निर्माणका कार्यका लागि परिचालन गरियोस् भनी निर्देशन दिन माग गरिएको छ।
