काठमाडौँ– करिब २८ वर्षअघि, २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर भएको महाकाली सन्धिमा समेटिएको महत्त्वपूर्ण समझदारी थियो– ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर निर्माण अघि बढाउने।

बितेका २८ वर्षमा अरू त भएन भएन, ६ महिनामा तयार हुने भनिएको पञ्चेश्वरको डीपीआर पनि बनेन। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग बिहीबार भएको भेटवार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा फेरि यही कुरा गरे, “तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंगो लगाउन हामी सहमत भएका छौँ।” त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले तीन महिनामा डीपीआर टुंगो लगाएर एक वर्षभित्र लगानीको प्रारूप टुंग्याउने सहमति भएकोसमेत बताएका थिए।

तर, भारतसँग बिहीबार भएका सात वटा सम्झौतामा पञ्चेश्वरको विषय समेटिएको छैन। समकक्षी मोदीसँगको भेटवार्तापछि हैदराबाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले तीन महिनामा पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्न दुवै देशका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको बताए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी त्यसबारे केही बोलेनन्।

यो पनि : यस्ता छन् नेपाल र भारतबीचका भएका सात सम्झौता

द्विपक्षीय वार्तामा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यले पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंगो लगाउने र परियोजना अघि बढाउनेबारे छलफल भएको तर प्रष्ट सहमति भने नभएको बताए। “अब भ्रमणको अन्त्यमा जोइन्ट कम्युनिके आउँदा के उल्लेख हुन्छ, हामीले त्यतिञ्जेल कुर्नुपर्छ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले पञ्चेश्वरबारे पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको कुरा भरपर्दो नभएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन्। “उहाँको कुरा भरपर्दो छैन। किनभने यो ढंगका कुरा विगतमा धेरैपटक भइसकेका हुन्। सन्धि–सहमति–सम्झौतामै लिखित रूपमा समेटिएको कुरा त कार्यान्वयन भएको छैन भने मौखिक रूपमा भनिएको कुरा कार्यान्वयन कसरी होला,” ज्ञवालीले भने।

महाकाली सन्धिअनुसार नेपाल र भारत दुवैले संयुक्त रूपमा गठन गरेको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) रहिसकेका महेन्द्रबहादुर गुरुङ प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले पञ्चेश्वरभन्दा अरू सम्झौतालाई बढी प्राथमिकता दिएकाले यसबारे लिखित समझदारी नबनेको बताउँछन्।

यो पनि : चीनले बनाउने समझदारी भएको फुकोट कर्णाली भारतलाई जिम्मा

“उनीहरूको प्राथमिकता अन्य परियोजना भएकाले पञ्चेश्वरले प्राथमिकता पाउन सकेन भन्ने लाग्छ। मैले पनि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुवै प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधन सुनेँ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले तीन महिनामा डीपीआर र एक वर्षमा मोडालिटी टुंग्याउने सहमति भयो भन्नुभो, तर मोदीले पञ्चेश्वरबारे बोल्नु नै भएन,” गुरुङले भने, “यसले नै पञ्चेश्वर भारतको प्राथमिकतामा नपरेको देखाउँछ। मौखिक सहमति भएको मान्ने हो भने पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले उल्लेख नै नगरेकाले सहमति भएको अवस्था देखिएन।”

पञ्चेश्वरको डीपीआरको कथा २८ वर्षदेखि यस्तै छ। नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपालमा भएका प्रधानमन्त्रीस्तरीय प्रत्येक भ्रमण, मन्त्रीस्तरीय र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय बैठकमा यो विषय परिरहन्छ। हरेक पल्ट केही महिना तोकेर डीपीआर टुंगो लगाउने भनिन्छ। पछिल्लो पटक २०७८ चैत १९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणका जाँदा पनि पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने विषयमा सहमति भएको थियो। त्यसबेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, “पञ्चेश्वर गेम चेन्जर परियोजना हो, यसलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँछौँ।”

२०७६ भदौ पहिलो साता नेपाल र भारतका विदेशमन्त्री सहभागी संयुक्त आयोगको बैठकपछि पनि परियोजना अघि बढाउने वातावरण बनेको घोषणा गरिएको थियो। भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर र नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहितका अधिकारीहरू सहभागी बैठकले परियोजना अघि बढाउने विषयमा छलफल गर्दै समझदारी गरेको थियो।

नेपालले सन् १९९५ मा महाकाली सन्धि भएको केही समयमै डीपीआरको खाका तयार पारेको थियो। तर, त्यसअनुसार यसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै सन् २०१४ मा नेपाल आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार हुने बताएका थिए।

पञ्चेश्वरको यो कथामा महाकाली नदीको पानी बाँडफाँटबारे विवाद नटुंगिनु प्रमुख कारण रहेको यसका भुक्तभोगीहरू बताउँछन्। भारतले महाकाली सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार महाकालीको पानीमा आधा–आधा हक लाग्ने विषयमा समझदारी गर्न नचाहेकै कारण डीपीआर र परियोजना निर्माणको विषय टुंगो लाग्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

यो पनि : प्रधानमन्त्री दाहाल र मोदीद्वारा विराटनगर रेलमार्गको उद्घाटन

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली पञ्चेश्वरमा भारतले पानीका विषयमा अनावश्यक अर्घेल्याइँ गरेको टिप्पणी गर्छन्। “एकीकृत महाकाली सन्धिमा महाकाली नदी साझा नदी हो र त्यहाँबाट उत्पादित पानीमा नेपाल र भारतको बराबर हक लाग्छ भनिएको छ,” ज्ञवालीले भने, “भारतले हाम्रो सीमा भन्दा १६० किलोमिटर तल लोअर शारदा ब्यारेज बनाएको थियो। उसले त्यहाँबाट जति पानी लगिरहेका छौँ, त्यसको पनि हिसाब गर्नुपर्छ भनिरह्यो। टनकपुर, शारदा ब्यारेज, लोअर शारदा ब्यारेजबाट गइरहेको पानी घटाएर हक कायम हुनुपर्ने उसको अनुचित अडानले परियोजना अघि बढेन।” 

पञ्चेश्वर परियोजनाबारे नेपालले निरन्तर प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै पहल गरिरहँदा र चासो देखाइरहँदा भारतले भने सधैँ आनाकानी गर्दै आएको छ। महाकाली सन्धिको धारा ३ मा भारतले खाइपाइ रहेको पानीको अग्राधिकार कायम राख्दै बाँकी पानी दुई देशले बराबर भाग लगाउने उल्लेख छ। सन्धिमा भारतले कति पानी उपभोग गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ उल्लेख छैन।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका पूर्वसीइओ महेन्द्रबहादुर गुरुङ पानीकै बाँडफाँटमा सहमति हुन नसक्दा अहिलेसम्म परियोजना अघि बढ्न नसकेको बताउँछन्। “उनीहरू नेपाललाई चाहिने पानी लैजानुस्, बाँकी दाबी नगर्नुस् भन्छन्। चाहिने जति पानी राख्नुस्, बाँकी पानी छाडिदिनुस् भन्ने गर्छन्। हाम्रो भागमा रहेको पानी हामी कसरी छाड्न सक्छौँ?” गुरुङले भने, “त्यसका लागि सहमति हुनुपर्‍यो नि। लगानीमा समस्या छैन। कसले कति गर्ने भन्ने तय गर्ने कुरा न हो। तर, मुख्य कुरा पानीको बाँडफाँट हो।”

यो पनि– मैले र नेपालका प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय सहकार्यलाई सुपरहिट बनाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँः मोदी

भारतले पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मै पहिचान गरेको थियो। शुरूमा सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा यो परियोजनालाई एक हजार मेगावाट क्षमताको देखाइएको थियो। तर सन् १९९१ मा बाँध ३१५ मिटरको बनाउँदा कुल उत्पादन ६ हजार ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भनिएको थियो। नेपाल र भारतबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर परियोजना सम्बन्धमा २०५२ माघ २९ गते सन्धि भएपछि यो आयोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। २०६६ मंसिर ९ गते नेपाल र भारतका जलस्रोत सचिवहरू सहभागी संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. मुकुन्दप्रसाद कलौनी पञ्चेश्वर परियोजना बन्न नसक्नुको मुख्य कारण पानीकै विवाद रहेको बताउँछन्। “भारतलाई बिजुलीभन्दा पानीकै आवश्यकता छ। उसले पानीमा समान वितरण हुने भन्ने सम्झौता पालना गर्न रुचि देखाइरहेको छैन,” उनले भने, “अर्को कुरा, तटबन्ध निर्माण हुँदा त्यसले बस्तीमा पुर्‍याउन सक्ने क्षतिलाई लिएर वातावरणविद्हरूले गरिरहेको विरोध पनि यसमा जोडिएको हुनसक्छ।”