काठमाडौँ– एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा सन् १९५० को नेपाल–भारतका असमान सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत सीमा क्षेत्रका विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न माग गरिएको पार्टीका विदेश विभाग सचिव डा शंकर खतिवडाले बताए। यसबारेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणमा, द्विपक्षीय समझदारी भई कूटनीतिक तहमा कुराकानीसमेत प्रारम्भ भएको विभागले जनाएको छ।
नेपाली र भारतीय विज्ञ सहभागी रहेको नेपाल–भारत सम्बन्धमा गरिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को अध्ययन प्रतिवेदनलाई अविलम्ब ग्रहण गर्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्ने, नेपाल–भारतबीचको व्यापार सन्धिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने र व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने, नेपालको क्षेत्रीय–अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा र भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नका लागि सिधा हवाईमार्ग उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने, नेपालको ऊर्जा, पर्यटन, औद्योगिकीकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा कृषिको औद्योगिकीकरण र बजारीकरणमा भारतीय लगानी अभिवृद्धि गर्न, दुई देशबीचको सीमा वारपार हुने तस्करी तथा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाएको छ।
दुई देशबीचको खुला सिमानामा आवतजावत गर्ने नेपाली र भारतीयको अभिलेख व्यवस्थित गर्न आवश्यक प्रणालीको विकास गर्ने, पशुजन्य संक्रमित रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सहयोगको अनुरोध गर्ने, भारतमा काम गरी फर्केर आउने नेपाली श्रमिकमाथि सीमा क्षेत्रमा हुने अनावश्यक झन्झट, ठगी, गुन्डागर्दी तथा सीमा सुरक्षामा खटिएका भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट हुने दुर्व्यवहार नियन्त्रण गर्ने, पञ्चेश्वर परियोजनाको कार्यान्वयन दुई पक्षलाई लाभ हुने गरी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन जोड दिन पनि उसले सुझाएको छ।
नेपालको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्ग निर्माणमा भारतको सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने, नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्को विभेदरहित ढंगले भारतीय बजारमा बिक्री वितरणको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, नेपालबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्न भारतीय प्रसारण लाइनको प्रयोग गर्नका लागि भारतलाई अनुरोध गर्ने, ऊर्जा विकास र वितरणका लागि नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय साझा समझदारीका लागि पहल गर्न समाजवादीले सुझाव दिएको छ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने विषयमा रहेको गतिरोध अन्त्य गर्ने र सार्कलगायत अन्य क्षेत्रीय संगठनको प्रभावकारिता वृद्धि गरी आपसी सहयोग विस्तार गर्न जोड दिने, लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकसँग मौज्दात रहेको पाँच सय र एक हजारको भारतीय नोटलाई सटही गर्ने सुविधा प्रदान गर्न अनुरोध गर्ने, नेपाल–भारतबीच टेलिफोन महसुलमा रहेको फरक दरलाई एकरूपता कायम गर्ने र शुल्क कटौतीमा जोड दिन उसले सुझाव दिएको छ।
नेपाल–भारतबीच रहेको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई मजबुत तुल्याउने र धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनमा जोड दिने, बुद्ध सर्किटलगायत नेपालका विभिन्न धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई भारतीय धार्मिक पर्यटनसँग जोड्न पहल गर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षले एकलौटी ढंगले बनाएको बाँधले नेपालको तराई क्षेत्रमा पारेको डुबानको असरबारे भारतीय पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन पार्टीले आग्रह गरेको छ।