काठमाडौँ– संघीय राजधानी काठमाडौँको केन्द्रमै रहेको एउटा विद्यालयमा शैक्षिकसत्रको शुरूमै विद्यार्थीको पढाइ बिथोलिएको एक महिना भइसक्यो। यसको कारण हो, विद्यालयको व्यवस्थापन पक्ष र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीबीचको विवाद। त्यो पनि पुरानै प्रिन्सिपललाई निरन्तरता दिने वा नयाँ राख्ने भन्ने विषयमा। यत्तिमै अल्झिएको विवाद आन्दोलन र तालाबन्दीमा पुगेपछि शैक्षिक वातावरण अस्तव्यस्त छ। तर विद्यालयको यो अन्योल अन्त्य गर्न सरोकारवाला कसैले अग्रसरता लिएका छैनन्, जसको असर यहाँ पढ्ने साढे दुई सय बालबालिकामाथि परेको छ। 

यो महेन्द्र भवन आवासीय माध्यमिक विद्यालयको कुरा हो। काठमाडौँ महानगरपालिका–५ स्थित सानो गौचरनका दुई मुख्य सडक र एक गोरेटो बाटोको बीचमा रहेको विद्यालय बाहिरबाट हेर्दा शान्त देखिन्छ। शहरको बीचमा १८ रोपनी ६ आना २ पैसा जग्गामा ठूलो खेल मैदान र हरियाली बगैँचासहित पश्चिमा शैलीमा बनाइएका भूकम्पप्रतिरोधी भवनहरू र त्यहाँभित्रका अन्य भौतिक पूवार्धारहरूले विद्यालय झकिझकाउ छ।

तर, पछिल्लो एक महिनायता विद्यालय नै अशान्त छ। विद्यालयको मूल नेतृत्व (प्रिन्सिपल)को कार्यकक्षमा ताला लगाएर लगभग सबैजसो शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। नयाँ, योग्य र आवासीय प्रिन्सिपल नियुक्तिको माग गर्दै उनीहरूले गएको वैशाख २४ गतेदेखि प्रिन्सिपलको कार्यकक्षमा ताला लगाएका थिए। प्रिन्सिपल पुष्पा बस्नेतको कार्यकाल गएको चैत मसान्तबाट सकिएको थियो।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए पनि पठनपाठन प्रभावित नहोस् भन्नेमा केही शिक्षक सचेत देखिन्छन्। तर, अधिकांश शिक्षकको ध्यान विद्यार्थीतिर गएको छैन। शिक्षकहरू अध्यापनका लागि कक्षाकोठामा छिरेका त देखिन्छन्, तर समय नपुग्दै (घण्टी नलाग्दै) निस्किन्छन्। त्यसपछि केहीबेर समूह–समूहमा छलफल गरेर विद्यालयबाट बाहिरिन्छन्। कतिपय शिक्षक काम परेको बहाना बनाउँदै विद्यालय नै आएका छैनन्। 

२४९ जना विद्यार्थी रहेको विद्यालयमा पाँच स्थायी, दुई अस्थायी र बाँकी करार गरी २४ जना शिक्षक र नौ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। विद्यालयमा भएको तालाबन्दीले उनीहरूको वैशाख महिनाको तलब रोकिएको छ। 

महिलालाई पढाउनु पर्दैन भन्ने मान्यता व्याप्त रहेका बेला ‘यूनाइटेड मिसन टु नेपाल’ अन्तर्गत एलिजाबेथ फ्र्याङ्कलिनले केटीहरूका लागि स्थापना गरेको यो विद्यालय कुनै बेला निकै चर्चित थियो। एलिजाबेथ नै यसको पहिलो प्रिन्सिपल थिइन्। शुरूआतमा केटीहरू मात्र अध्ययन गर्ने  विद्यालयमा पछि केटाहरूलाई पनि भर्ना गर्न थालिएको थियो। केटाहरू पनि अध्ययन गर्न थालेपछि यसको नामबाट ‘कन्या’ शब्द पनि हटाइयो।

२०३० सालमा मिसनको समय सकिएपछि यो विद्यालय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर, २०४७ सालदेखि सामुदायीकरण भयो। विद्यालय हाल सार्वजनिक शैक्षिक गुठीले चलाइरहेको छ।

विद्यालयको संकटबारे विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू बोल्न चाहँदैनन्। आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरू पनि खुलेर बोल्न डराएका छन्।

आन्दोलनको कथा
शिक्षक र कर्मचारीको आन्दोलन देखिनेगरी करिब एक महिनाअघि शुरू भए पनि यसको बीजारोपण २०७६ सालको अन्त्यतिरबाट भएको थियो। विद्यालयले मागेको योग्यता र शिक्षा नियमावली विपरीत हुनेगरी बस्नेतलाई प्रिन्सिपलमा नियुक्त गरिएको भन्दै त्यसबेला नै केही शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू असन्तुष्ट बनेका थिए। 

तत्कालीन प्रिन्सिपल राकेश रोशनले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा २०७६ पुस २८ गते बसेको समितिको बैठकको निर्णय अनुसार विद्यालयले नयाँ प्रिन्सिपल पदको विज्ञापन गरेको भेटिन्छ। विज्ञापनमा प्रिन्सिपल १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको थियो। तर, बस्नेतको उमेर ४० वर्ष नाघेकाले उनलाई प्रिन्सिपलमा स्विकार्न नसकिने भन्दै केही शिक्षक र कर्मचारी त्यो बेला नै असन्तुष्ट बनेका थिए। 

तर, व्यवस्थापन समितिकी तत्कालीन अध्यक्ष डा. मधुरा कार्कीले बस्नेतलाई विद्यालय सुधारका लागि एक पटक अवसर दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि बस्नेतविरुद्धको विरोध त्यसबेला स्थगन भएको हाल आन्दोलनमा रहेका एक शिक्षक बताउँछन्। बस्नेत विद्यालयको पूर्वविद्यार्थी भएकाले उनलाई विद्यालयको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिनुपर्ने डा. कार्कीको तर्क थियो। महिला शिक्षा र सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको विद्यालयमा महिला प्रिन्सिपल बन्नु गौरवको कुरा भएको भन्दै कार्कीले सम्झाएपछि विरोध गर्न ठिक्क परेका शिक्षक र कर्मचारी पछि हटेका थिए।  

“पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर बस्नेतलाई प्रिन्सिपल बनाइएको थिएन। तर, उहाँ (बस्नेत) महिला भएकाले विद्यालयको सुधारका लागि थप सहयोग मिल्ने आशा देखाइयो। हामी पनि केही समय मौन बस्न उचित ठान्यौँ। तर, बस्नेतका कारण विद्यालय झन्-झन् बर्बाद हुँदै गयो। अब हामी नयाँ, योग्य र आवासीय प्रिन्सिपल बनाउन चाहन्छौँ,” ती शिक्षकले भने।  

विद्यालयको आफ्नै छात्रावास र आवासगृह छ। यसअघिका प्रिन्सिपलहरू विद्यालयकै आवासमा बस्थे। उनीहरूले छात्रावासका विद्यार्थीको रेखदेख गर्थे। तर, प्रिन्सिपल बस्नेत विद्यालयको आवासमा बसिनन्। उनलाई आफूहरूले बारम्बार बस्न आग्रह गरेको शिक्षकहरू बताउँछन्। प्रिन्सिपल आवासीय हुनुपर्ने माग अभिभावकबाट पनि पटक-पटक उठेको थियो। बस्नेत आवासमा नबसेपछि छात्रावासमा विद्यार्थीहरूको अनुशासन खल्बलिएको आन्दोलनरत अर्का एक महिला शिक्षकको गुनासो छ। 

“हाम्रो विद्यालय आवासीय हो, म्याम आवासमा बस्नुभएन। त्यहीबेला होस्टेलमा केही गम्भीर घटनाहरू भए। तिनको छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा उहाँले गल्ती गर्नेकै पक्ष लिनुभयो र यस्ता घटनाको ढाकछोप गर्नुभयो। त्यसैले विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुध्रिनुको साटो बिग्रिँदै गयो,” उनले भनिन्।  

उनका अनुसार बस्नेतकै पालामा छात्रावासमा बसेर कक्षा ८ मा पढ्ने बालकमाथि होस्टलकी वार्डेनले यौन दुर्व्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भयो। त्यसबेला बालकमाथि भएको अनुचित व्यवहारको भिडिओसमेत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। विरोध भएपछि वार्डेनले नै आफूबाट गलत काम भएको स्विकारेकी थिइन्। 

तर, प्रिन्सिपल बस्नेतले वार्डेनको बचाउ गर्दै यो घटनाको ढाकछोप गर्न खोजेको ती शिक्षकको आरोप छ। त्यसबारे अभिभावकले पनि थाहा पाएपछि चर्को विरोध भएको थियो। त्यसपछि वार्डेनले राजीनामा दिनुपरेको थियो।

केही समय अघिमात्र कक्षा ५ मा अध्ययन गर्ने एक बालक अश्लील क्रियाकलाप गरिरहेको अवस्थामा भेटिएका थिए। ती बालकले आफूलाई होस्टेलमा रहेका दाईहरूले मोबाइलमा यस्तै भिडियो देखाउने गरेको र त्यसैबाट सिकेको जवाफ दिएका थिए। बालकको यस्तो प्रतिक्रियाबाट शिक्षकहरू मर्माहत हुन पुगे। त्यसपछि ती बालकलाई मनोसामाजिक परामर्शका लागि उनको पढाइमा सहयोग गरिरहेको संस्थाको जिम्मा लगाइएको थियो। 

बस्नेत प्रिन्सिपल रहेका बेला छात्रावासमा विद्यार्थीले लागूपदार्थ सेवन गर्ने र बालकहरू रातिराति पर्खाल नाघेर बाहिर निस्कने गरेको समेत पाइएको आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरू बताउँछन्।

२०७९ माघ १३ गते सहायक प्रिन्सिपल, सम्मूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीले व्यवस्थापन समितिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, “प्रिन्सिपल म्यामले विद्यालय र होस्टेलमा आएका अनगिन्ती लापरवाहीलाई ढाकछोप गर्नुभयो। यसले समग्र स्कुलको प्रतिष्ठामा आँच आएको छ। अभिभावक चिन्तित छन्।” 

विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई पनि भेदभाव र अपमानजनक व्यवहार हुने गरेको, बस्नेतको त्यही स्वभावका कारण विद्यालयमा उनीप्रति असन्तुष्टि चुलिँदै गएको विद्यालयकी अर्की एक शिक्षक बताउँछिन्। 

सरकारले यो विद्यालयलाई अनुदान दिएको देखिँदैन। विद्यालयमा सरकारको दरबन्दी पनि छैन। विद्यार्थीको शुल्कले विद्यालय चलिरहेको छ। पूर्वविधार्थीहरूको संस्था, अम्बानले विभिन्न व्यक्ति र संस्थाबाट पैसा उठाएर विद्यालय सुधारका लागि सहयोग गर्दै आएको छ। तर, यसको हिसाब पारदर्शी नभएको आन्दोलनरत शिक्षक र कर्मचारी बताउँछन्। 

“अम्बानलाई पैसा दिने दाता को हुन्? उनीहरूले अहिलेसम्म कति रकम सहयोग गरे र त्यो रकम के केमा खर्च गरियो भन्ने स्पष्ट हिसाबकिताब खोज्दा पाइएन। यहाँ पूर्वविद्यार्थी, प्रिन्सिपल, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र गुठियारको मिलोमतोमा भ्रष्टाचार त भइरहेको छैन?” समितिका एक सदस्यले प्रश्न गरे।   

तत्कालीन गुठी संचालक समितिकी अध्यक्ष प्रमिला राईको मिलेमतोमा विद्यालयमा आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै २०७८ चैत ३० गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो। उजुरीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयविपरीत विभिन्न बैंकहरूबाट पैसा निकाली मुद्दति खातामा राखेको हुँदा त्यसमा संलग्नहरूलाई हटाई विद्यालयलाई धरासयी हुनबाट बचाउन अनुरोध गरिएको छ। विद्यालयको नाममा आर्थिक सहायता लिई व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरेको, विद्यालयको विभिन्न निर्माण कार्यमा आर्थिक हिनामिना गरी आफूलाई फाइदा र विद्यालयलाई नोक्सान पुग्ने काम गरिएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ। 

जोशी अध्यक्ष भएपछि बढेको विवाद
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा प्रविणराज जोशी नियुक्त भएपछि प्रिन्सिपल बस्नेत थप विवादमा तानिएकी थिइन्। जोशी अध्यक्ष भएसँगै विद्यालयमा थप तनाव उत्पन्न भएको, जोशीलाई अध्यक्ष बनाउनुमा बस्नेतसँगै व्यवस्थापन समितिकी तत्कालीन अध्यक्ष मधुरा कार्की र गुठियार प्रमिला राईको समेत हात रहेको शिक्षकहरू बताउँछन्।

जोशी नेपाल बाल संगठनका पूर्वपदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा कानूनविपरीत जग्गा लिज सम्झौता गर्ने बृहस्पति विद्या सदनका लगानीकर्तामध्ये एक हुन्। बृहस्पतिमा जोशीको नाममा १ करोड ८७ लाख १० हजार रूपैयाँको शेयर छ। बृहस्पतिका संस्थापक, प्रविणराजका बुबा पुरूषोत्तमराज जोशीको २५ लाख ८० हजार रूपैयाँ बराबरको शेयर छ। बृहस्पतिमा बाँकी अधिकांश लगानी विशाल ग्रुपका सदस्यहरूको छ।

प्रिन्सिपल बस्नेत  र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जोशीले विद्यालय सुधारका लागि भन्दै ‘यान्सर नेपाल’ नामको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग तीन वर्षका लागि साझेदारी गर्न खोजेपछि विद्यालयभित्र थप अविश्वास र आशंका बढेको थियो।  

'यान्सर नेपाल'को प्रस्तावले बिथोलिएको माहोल
उकालोलाई प्राप्त इमेल प्रस्तावमा 'यान्सर नेपाल'ले विद्यालयको हल भाडामा लिएर हरेक शनिवार केही घण्टा कार्यक्रम गर्ने र बहाल रकम दिने शर्त अगाडि सारेको छ। साथै, विद्यालयको आम्दानी बढाउन २० जना विद्यार्थीलाई सम्पूर्ण खर्च व्यहोरेर पढाइदिने प्रस्ताव उसले राखेको थियो। तर साझेदारीका लागि आगामी तीन वर्ष विद्यालयको प्रिन्सिपल पुष्पा बस्नेत नै हुनुपर्ने शर्त उक्त संस्थाले राखेको छ।

“एमबी (महेन्द्र भवन) स्कुलको उन्नतिका लागि प्रिन्सिपल म्यामको इमानदारी, खुलापन र चाहना एकदम सच्चा छ। हामी यसबारे पहिलेदेखि नै जानकार छौँ,” 'यान्सर नेपाल'का संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक अर्ल क्यान्फिल्डले विद्यालयकी तत्कालीन प्रिन्सिपल बस्नेत र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई २०७९ फागुन ९ गते लेखेको इमेलमा भनिएको छ, “बोर्ड (विद्यालय व्यवस्थापन समिति)सँग सहकार्य गर्न त्यसको नेतृत्वसित परिचित हुनु महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। बोर्डसँग गरिने सञ्चार नै प्रिन्सिपलको माध्यमबाट हुने भएकाले द्विपक्षीय सहकार्य गर्ने हो भने समझदारीको अवधिभर आगामी तीन वर्षका लागि पुष्पा म्यामको पद यथावत् रहने कुरामा हामी सुनिश्चितता चाहन्छौँ।”

प्रिन्सिपल बस्नेतलाई नरुचाएका शिक्षक र कर्मचारीहरू उनको पदावधिबारे 'यान्सर नेपाल'ले खोजेको सुनिश्चितताप्रति सशंकित देखिएका छन्। “कुनै पनि संस्थाले विद्यालयको व्यवस्थापन समितिसँग साझेदारी गर्ने हो। तर, विद्यालयको प्रिन्सिपलमा बस्नेत नै चाहिन्छ, नत्र साझेदारी गर्न सकिन्न भन्नुमा शंका गर्ने ठाउँ छ”, आन्दोलनरत अर्की एक शिक्षकले भनिन्।  

बस्नेतको कार्यकाल २०७९ चैत मसान्तमा सकिँदै थियो। एक वर्षका लागि करारमा नियुक्त बस्नेतका लागि दुई पटक कार्यकाल थप्दा पनि उनले विद्यालयको हितमा काम गर्न नसकेको शिक्षक र अभिभावकको आरोप छ। 

सुनुवाइ नभएका निवेदन, उजुरी र माग
विद्यालयको समस्याबारे स्थानीय सरकार (काठमाडौँ महानगरपालिका) पनि जानकार छ। २०७९ माघ १६ गते व्यवस्थापन समितिका सदस्य अमृतराज वैद्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुखलाई पत्र लेख्दै नयाँ प्रिन्सिपल नियुक्तिका लागि अनुरोध गरेका थिए। उनले पत्रमा “तीन वर्ष अगाडि शिक्षा नियमावली विपरीत नियुक्त पुष्पा बस्नेतको उमेर तोकिएको हदभन्दा बढी भएको, शैक्षिक योग्यता नपुगेको र जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमता नभएको विषय एक वर्ष अगाडि नै सम्पूर्ण अभिभावकको तर्फबाट जानकारी गराएको” उल्लेख गरेका छन्। 

२०७९ वैशाखमा बस्नेतको कार्यकाल पुनः एक वर्ष थप गरिँदा केही विद्यार्थीले विद्यालय छाडेको र थपिएको एक वर्षमा विद्यालयको अवस्था झनै नाजुक भएको पत्रमा उल्लेख छ। “लगभग ८/९ जना विद्यार्थी यही आर्थिक वर्षको बीचमा स्कुल छोडेर गएका छन्। विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र कर्मचारी कोही पनि उहाँको आचरण र कार्यशैलीप्रति खुशी छैनन्,” महानगरलाई पठाएको पत्रमा वैद्यले लेखेका छन्।  

उनले गुठियारहरूको मिलेमतोमा शिक्षा नियमावली विपरीत प्रिन्सिपल नियुक्त गरेको, विद्यालयमा भएको बाल यौन हिंसाबारे प्रमाणसहित सम्पूर्ण गुठियार, बोर्ड सदस्य र वडा प्रतिनिधिहरूलाई पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि ढाकछोप गरी दोषीलाई बचाउने प्रयास गरिएको, आर्थिक अनियमितता भएको लगायतका उजुरी 'हेलो सरकार'मा पनि दिएका छन्। गुठियार र वडा प्रतिनिधिको मिलेमतोमा बालमन्दिर जग्गा प्रकरणका एक प्रमुख पात्रलाई विरोधका बीच पनि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ।

प्रिन्सिपल बस्नेतको पछिल्लो कार्यकाल चैत मसान्तमा सकिएको थियो। तर त्यसपछि पनि उनले विद्यालय आएर काम गरिरहिन्। यसबाट पनि उनी पुनः प्रिन्सिपलमा दोहोरिन चाहेको अनुमान शिक्षक र कर्मचारीले गरे। कार्यकाल सकिँदा पनि उनी निरन्तर विद्यालय आइरहेपछि गत वैशाख १७ गतेदेखि ‘पेन डाउन’ गरेर सातबुँदे मागसहित शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। 

यो नै उनीहरूको पहिलो खुला आन्दोलन थियो। उनीहरूले राखेका मागहरूमा दक्ष, योग्य र आवासीय प्रिन्सिपल नियुक्त गर्नुपर्ने, अति संवेदनशील विषयहरूलाई समाधान नगरी ढाकछोप गर्न नपाइने, विद्यालय तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा असमान र अपमानजनक व्यवहार गर्न नपाइने लगायतका छन्। माग-पत्रको चौथो बुँदामा ‘अयोग्य तथा करार म्याद सकिइसकेको प्रिन्सिपललाई व्यवस्थापन समितिले जबर्जस्ती म्याद थप्न पाउँदैन’ भनिएको छ।

पाँचौ बुँदामा ‘शिक्षक, अभिभावक तथा व्यवस्थापन समितिमा समेत केही जानकारी नगराई नियुक्त गरिएका हालका विवादास्पद विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने' उल्लेख छ। ‘व्यवस्थापन समितिमा गहन छलफल नै नगरी विदेशी संस्थासँग गर्न खोजिएको सम्झौता अघि बढाउन नपाइने’ माग छैटौं बुँदामा छ। सातौँ बुँदामा भनिएको छ, “यी सम्पूर्ण बुँदाहरूको बारेमा धेरै अघि नै मौखिक जानकारी गराएको र २०७९ माघ १३ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा लिखित पत्र नै बुझाउँदा पनि आजसम्म केही सुनुवाइ तथा छलफल नगर्नु लज्जास्पद हो।” 

यी मागहरू राखी शिक्षकहरूले 'पेन डाउन' शुरू गरेको भोलिपल्ट विद्यालयका अर्का गुठियार महेश्वर शर्मालाई आफ्नो आन्दोलनबारे उनीहरूले बताएका थिए। तत्काल विद्यालयमा आएर समस्या समाधानमा सहयोग गर्न शर्मालाई पनि आग्रह गरेका थिए। नभए आफूहरू मिडियामा जान बाध्य हुने उनीहरूको चेतावनी थियो। त्यसपछि अर्का गुठियार प्रमिला राई र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जोशीलाई लिएर शर्मा विद्यालय आएका थिए। 

त्यसैदिन आन्दोलनरत शिक्षक र कर्मचारीसँग अध्यक्ष जोशीले करिब पाँच घण्टा वार्ता गरेका थिए। तर, आन्दोलनरत शिक्षक र कर्मचारीले बस्नेतसँगै जोशीको पनि राजीनामा मागे। जोशीले प्रिन्सिपल बस्नेतलाई हटाउने हो भने आफूले पनि राजीनामा दिने तर अहिलेसम्मका व्यवस्थापन समितिका निर्णयहरू सबै खारेज गर्नुपर्ने शर्त आन्दोलनरत शिक्षक र कर्मचारीसँग राखेका थिए। उनको त्यस्तो चेतावनीले आफूहरूलाई त्रसित बनाएको आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ।

जोशी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर आएपछि केही शिक्षक स्थायी भएका थिए। केहीले करारबाट अस्थायी नियुक्ति पाएका थिए। केही शिक्षकको सेवासुविधा बढेको थियो। विद्यालयमा केही निर्माण र मर्मतका काम भएका थिए। ती सबै निर्णय खारेजका लागि मञ्जुर नदेखिएका आन्दोलनकारीहरू जोशीको राजीनामा नमाग्ने निष्कर्षमा पुगे।   

जोशीसँगको वार्तामा संलग्न एक शिक्षकले भने, “जोशी सरले पुष्पा म्याम स्कुलमा रहे आफू रहने, उहाँ नरहे आफू पनि नरहने अडान लिनुभयो। यस्तो किन भन्नुभयो हामीले बुझ्नै सकेका छैनौँ। आफूहरूलाई हटाउने हो भने अहिलेसम्म व्यवस्थापन समितिबाट गरिएका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने अडान लिनुभयो। त्यसपछि हामीले उहाँको राजीनामा मागको बुँदा हटाएर उहाँलाई इमेल गरेका थियौँ।” 

तर, इमेलको जवाफमा पुरानै मागका सन्दर्भमा बस्नेत र जोशी दुवैले आन्दोलनरत शिक्षक र अभिभावकलाई संयुक्त पत्र लेखेका छन्। पत्रमा उनीहरूले आफूहरूको राजीनामा माग्ने हो भने वार्ताका दिन आफूले राखेको शर्त मान्न शिक्षकहरू मञ्जुर हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्।

त्यसपछि शिक्षक र अभिभावकहरूले वैशाख २१ गतेसम्म आफ्नो माग पूरा गर्न समयसीमा दिएका थिए। त्यसैदिन १८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीले पेश गरेका मागहरूमा पुनः अडान राख्दै मुख्यतया पहिलोदेखि चौथो बुँदासम्मका मागहरू वैशाख २१ गतेसम्ममा र बाँकी मागहरू क्रमशः पूरा हुँदै जाऊन् भन्ने कुरामा हाम्रो सर्वसम्मति रहेको व्यवस्थापन समितिलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ।” 

तर, वैशाख २१ गतेसम्म माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरूले वैशाख २४ गतेदेखि प्रिन्सिपलको कार्यकक्षमा ताला लगाए। त्यसको भोलिपल्ट सहायक प्रिन्सिपलले विद्यालय छाडेकी थिइन्। उनले कक्षा ८, ९ र १० लाई नेपाली विषय पढाउँथिन्।  

प्रिन्सिपलको कार्यकक्षमा ताला लगाएपछि आन्दोलनरत शिक्षक र कर्मचारीले व्यवस्थापन समितिलाई पनि इमेल पठाएका थिए। तर, त्यसको जवाफ आएन। तालाबन्दी भएको करिब एक सातापछि अध्यक्ष जोशी विद्यालय आएका थिए। आन्दोलनरत शिक्षक र कर्मचारीसँग उनले वार्ताको प्रयास गरे। आन्दोलनकारीहरूले योग्य र आवासीय नयाँ प्रिन्सिपल आफूहरूलाई चाहिने अडान लिएपछि जोशीले तत्कालका लागि कार्यकारी प्रिन्सिपलको नाम सिफारिस गर्न सुझाव मागेका थिए। तर, नयाँ प्रिन्सिपल नियुक्तिबारे उनी मौन रहे। बरु, खाली भएको नेपाली शिक्षकका लागि विज्ञापन गर्ने जोशीको भनाइ थियो। 

शिक्षक र कर्मचारीले तत्कालै कार्यकारी प्रिन्सिपलको नाम छनोट गरेर भोलिपल्टै जोशीलाई यसबारे जानकारी गराउन खोजेका थिए। तर, आफूले पनि राजीनामा दिइसकेको र १५ दिनका लागि बाहिर जान लागेको जवाफ जोशीले दिए। गुठियार प्रमिला राईको व्यक्तिगत इमेलमा आफूले राजीनामा पठाएको उनले शिक्षकहरूलाई बताए। 

राईले जोशीको राजीनामा आफूले नपाएको बताएकी थिइन्। तर, विद्यालयका अर्का गुठियार महेश्वर शर्माले राईलाई जोशीले राजीनामा पठाएको निश्चित गरेका थिए। तर, राजीनामा-पत्र सार्वजनिक गर्न नमिल्ने शर्माको तर्क थियो। त्यसैदिन गुठियार राईको समय सकिएको शर्माले शिक्षकहरूलाई जानकारी दिए। 

विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीले आन्दोलन जारी राख्दा बस्नेत विद्यालय आएकी छैनन्। व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जोशी राजीनामा दिएको भन्दै शिक्षकहरूसँगको सम्पर्कबाट टाढा छन्। गुठियार राईले पनि आफूले राजीनामा दिएको भन्दै फोन उठाउन छाडेको असन्तुष्ट शिक्षकहरूले बताएका छन्। 

गुठियारमध्येका महेश्वर शर्मा मात्र विद्यालय आउने, अवलोकन गर्ने र आन्दोलनरत शिक्षक र कर्मचारीलाई 'समस्या समाधान हुन्छ' भन्दै आश्वासन दिएर फर्किने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। समस्या समाधानमा व्यवस्थापन पक्षको अग्रसरता नदेख्दा आन्दोलनरत शिक्षक र कर्मचारी तनावमा छन्। विवाद र आन्दोलनको कारण विद्यार्थीहरूको पढाइ वैशाख १७ यता बिथोलिएको छ।  
विद्यालयका एक शिक्षकले आफूहरूको आन्दोलनका कारण विद्यालयको पठनपाठन खल्बलिएको स्वीकार गरे। तर, यो आन्दोलन आफूहरूको बाध्यता भएको उनी सुनाउँछन्। 

भयभीत अभिभावक 
विद्यालयमा उत्पन्न तनाव जारी रहेपछि अभिभावकलाई चिन्ता थपिएको छ। झण्डै एक महिनादेखि प्रिन्सिपलको कार्यकक्षमा ताला लाग्दा उनीहरू अझ बढी तनावमा छन्। छोरा र छोरी दुवैलाई यसै विद्यालयमा पढाउँदै आएकी एक अभिभावकले भनिन्, “प्रिन्सिपलका कारण विद्यालयमा समस्या भयो भन्ने सुनेको धेरै भइसकेको थियो। अहिले त हाम्रा बालबच्चालाई पढाउने शिक्षकहरू नै आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। हामीलाई हाम्रा बालबच्चाको पिर छ।” 

अर्का एक अभिभावकले विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुने सुनेर छोरालाई भर्ना गरेको भए पनि अहिले पछुतो लागेको बताए। “पहिले यो विद्यालय निकै चर्चामा थियो। भविष्य राम्रो होला भनेर छोरालाई यसै विद्यालयमा भर्ना गरेको थिएँ। तर, अहिले व्यवस्थापन पक्ष राम्रो नहुँदा पठनपाठन बिग्रिएको छ। त्यही भएर अर्को वर्ष छोरालाई अन्तै पढाउने योजना बनाएको छु,” ती अभिभावकले भने। 

विद्यालयको सम्पत्ति धेरै भएको तर सदुपयोग नभएको बुझेका ती अभिभावकले विद्यालयको नेतृत्व सक्षम नहुँदा सबैजसो अभिभावक तनावमा परेको बताए। “विद्यालयको प्रिन्सिपल आवासीय हुने चलन थियो। तर, पछिल्लो पटक नियुक्त प्रिन्सिपल विद्यालयको आवासमा बस्नुभएन। यसले गर्दा छात्रावासमा अनेक किसिमका घटना भएको बच्चाहरूले सुनाएका छन्। हामी त्रसित छौँ,” उनले भने। 

विद्यालय सुधारका लागि अभिभावकहरू मिलेर पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराएको तर व्यवस्थापन पक्षले आफूहरूको मागको बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ। “अहिले त हाम्रो गुनासो सुनाउने ठाउँ र व्यक्तिसमेत छैनन्। प्रिन्सिपल स्कुलको साँचो बोकेर घर बस्नुभएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले राजीनामा दिनुभयो रे। दुई जना गुठियार सक्रिय थिए। एक जनाले राजीनामा दिएको सुनिन्छ। अर्को गुठियारले पनि हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्न,” उनले भने। 

विद्यालयका प्रिन्सिपल बस्नेत र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष जोशीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्न प्रयास गर्दा जोशी सम्पर्कमै आएनन्। बस्नेतले भने धेरैपटक भेट्ने समय दिएर पनि भेट्न र कुरा गर्न मानिनन्।

काठमाडौँ महानगरपालिका–५ का वडाअध्यक्ष वीरेन्द्रराज प्रजापतिले महेन्द्र भवनमा उत्पन्न तनावबारे आफूहरूले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको बताए। “स्कुलमा समस्या उत्पन्न भएको हामीलाई थाहा छ। समस्या कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छौँ। आन्दोलनरत पक्षका कुरा पनि हामीले सुनिरहेका छौँ र समाधानका कानूनी प्रक्रियाबारे पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ। तर, समस्या आयो भन्दैमा पठनपाठन बन्द गरेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिनु गलत हो,” प्रजापतिले भने।