पोखरा– फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण/परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ।

रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पोखरा र मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण प्रमुख कल्पना देवकोटा, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय र नगरप्रमुख धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा फेवातालको सिमसार क्षेत्र प्रदेश सरकार र सरकारका निकाय तथा पोखरा महानगरपालिकाले संरक्षण नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको उल्लेख छ।

यो पनि : रातारात डोजर लगाएर पुरिँदैछ फेवातालको सिमसार

विपक्षीहरू संविधान, कानूनतः फेवातालको संरक्षणको दायित्व बोकेका राज्यका निकायहरू भए तापनि उनीहरूका क्रियाकलापले फेवाताल निरन्तर मासिँदै गइरहेको रिटमा उल्लेख छ। सिमसार क्षेत्र ह्रास हुँदै जाँदा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने, प्रदूषण बढ्ने, वर्षामा कमी हुँदा राज्यले विश्व समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा नहुने, वातावरणीय सन्तुलनमा समेत असर पर्ने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सूचिकृत सिमसार क्षेत्र फेवातालको अहित हुने र वातावरण एवं जैविक विविधतामा असर पार्ने काम भइरहेको रिटमा जिकिर छ।

यो पनि : फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्न रोक्ने निर्णय

रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म फेवातालको सिरानमा टिपरबाट माटो बोकेर सिमसार र रामसार पुर्ने कार्य रोकी उक्त कार्यका लागि प्रयोग भइरहेका टिपर र डोजरहरू तत्कालै नियन्त्रणमा लिन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्न माग गरिएको छ।

दिनहुँ साँझ पर्नासाथ दर्जनौँ टिपरमा माटो ओसारेर ताल छेउको होचो जमिन उकास्ने र सम्याउने काम भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्न थालिएको समाचार यसअघि उकालोले प्रकाशित गरेको थियो।