काठमाडौँ– लामो समयदेखिको असंगत शासकीय अभ्यासका कारण नेपाली अर्थतन्त्र ‘पोलिसी ट्र्याप’मा परेकोले सुधारका लागि एउटै बजेट पर्याप्त नरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा. शिवराज अधिकारीले नेपाली अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको बताएका हुन्।
यसको असर आगामी वर्षका लागि आएको बजेटमा प्रष्ट देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। बढ्दो चालु खर्च, खुम्चिएको राजस्वका कारणले बजेट घाटा बढ्दा आन्तरिक ऋण बढ्दै जाने र यसले गर्दा फेरि मौद्रिक बजारमा असर गर्ने अधिकारीको भनाइ छ।
“अहिले नै २७१ अर्ब बजेट घाटा पुगिसकेको छ। यसको असर आन्तरिक ऋणमा देखिएको छ। आन्तरिक ऋणको तीव्र विस्तारमा यही बजेट घाटाको भूमिका छ। जति धेरै घाटा बढ्छ त्यति ऋण विस्तार हुन्छ। यो वर्षको बाँकी अवधिमा सार्वजनिक खर्चमा विस्तार हुन्छ जसले गर्दा अहिलेको घाटा अझै बढ्ने र ऋणको माग झन् बढाउने देखिन्छ,” अधिकारीले भने।
न्यून फिस्कल स्पेस तथा संरचनागत समस्याबाट उम्किनका लागि ठूलो नीतिगत फड्को आवश्यकता देखिएको र बजेटले यसमा केही कुरा संकेत गरेको उनको भनाइ छ। तर विनियोजनमा त्यसको संकेत नदेखिएको अधिकारीले बताए।
“हिजोका नीतिले ट्र्यापमा पर्दै गएका छौँ। अहिलेको बजेटले यो कुरालाई महसुस गरेको जस्तो देखिन्छ। तर हुनुपर्ने सुधारको संकेत देखिएको छैन। सायद अर्थमन्त्रीज्यूलाई समय पनि पर्याप्त भएन होला। तर समस्या समाधानका लागि ठूलै नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिन्छ,” उनले भने।
नीतिगत सुधार तथा खर्च कटौतीका लागि यो बजेटमा कार्यक्रम आए पनि त्यसको सम्बन्ध विनियोजन तथा अन्य पक्षमा नदेखिएको उनको भनाइ छ। अहिले नै ऋणात्मक नरहेको राजस्वको आधारमा ठूलो वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको र यो राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुँदा फेरि पनि आन्तरिक ऋण नै बढ्ने उनले बताए।
२०६३ सालपछिको शासकीय अभ्यासका कारणले गर्दा अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको र त्यसको असर अहिले झन् बढ्दै गएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए। उत्पादनभन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा भएकाले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
“द्वन्द्वको समस्या समाधान गर्नका लागि जे गर्दा समाधान हुन्छन् भन्दै गर्दा वितरणमुखी नीतिमा केन्द्रित भयौँ। तर उत्पादनमूलक नीति छायामा पर्यो। लोकप्रियताको होड भयो। कतिपय विपत्को समयमा लिएका नीतिले पनि समस्या ल्याए। भूकम्पपछिको निर्माणमा ऋण लिएर हामीले अनुदान दिने प्रतिस्पर्धा गर्यौँ र पोलिसी ट्र्यापमा परियो,” उनले भने।
ऋण लिनका लागि ऋण लिनुपर्ने, विकास निर्माणका लागि बजेट घटाउँदै जानुपर्ने, साधारण खर्चको दायित्व बढ्दै जाने अवस्था अहिले रहेको र सुधार जतिसुकै भने पनि आगामी वर्षको बजेट यही अवधारणामा आएको उनको भनाइ छ।
आर्थिक मन्दीलाई उकास्नका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा ठिकै भए पनि यसका लागि आवश्यक लगानी अपुग हुने उनको भनाइ छ। नेपालको आर्थिक प्रणाली आन्तरिक ऋणको ट्र्यापमा पर्दै गएकाले धेरै आन्तरिक ऋण नउठाउन उनले सुझाव पनि दिए।
भत्ता, सवारी नकिन्ने घर नबनाउने जस्ता कुरा लागू हुनेमा आशंका रहेको र चालु वर्षको बजेटबाट कर प्रणालीमा आएको विचलन सामान्य बनाउने चुनौती अर्थमन्त्रीलाई भएको उनको भनाइ छ।
पोलिसी ट्र्यापमा परेको कुरा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्वीकार गरेका छन्। “हामी पोलिसी ट्र्यापमा छौँ यो कुरा जगजाहेर छ। वैशाख २४ गते संसद्मा बोल्ने क्रममा नै श्वेतपत्र नै नाम नदिए पनि अवस्थाको चित्रण गरेको थिएँ। वास्तविकता बताउने कोशिश गरेको छु,” उनले भने।
सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा तथा ब्याजको दायित्व जस्ता दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने भएका कारणले गर्दा विनियोजनलाई पूरै कुशल बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
उनले पुँजीगत बजेट केही घटे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सधैँ समस्या रहेको र यसलाई समाधान गर्नका लागि आफूले काम गरेको बताए। पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बुँदागत रूपमै घोषणा गरेको र यसको कार्यान्वयन हुने उनको विश्वास छ। पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन राम्रो भए वैदेशिक सहयोग पनि बढ्ने र यसले गर्दा स्रोतमा केही सहज हुने बताए।
कर निर्धारण आफूले अर्थतन्त्र तथा निजी लगानीलाई केन्द्रमा राखेर गरेको बताए। उनले राजस्वका कुनै पनि दरको हेरफेर कुनै पनि स्वार्थ प्रेरित नभएको प्रष्ट पारेका छन्। उनले विद्युतीय गाडीमा भएको हेरफेरले उपभोक्तालाई निरुत्साहित नगर्ने बताए।
भ्याट छुटको सूची बढ्दै गएर कर नै प्रभावित भएकाले धेरै छुट खारेज गरेको तथा कर प्रशासनलाई अनुशासित बनाएर पनि कर संकलन बढाइने उनको भनाइ छ।