Friday, March 29, 2024

-->

अर्थविद्का आँखामा बजेटप्रति आशा र संशय दुवै

संघीय सरकारको बजेटको प्रभाव प्रदेश तहमा आउने बजेटमा समेत पर्ने र त्यहाँ पनि वितरणमुखी कार्यक्रमहरू आउन सक्ने भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

अर्थविद्का आँखामा बजेटप्रति आशा र संशय दुवै 

काठमाडौँ– सरकारलाई आर्थिक चापबाट निकाल्ने दबाबका बीच सोमबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा मितव्ययिताका पाटाहरू समेटिए पनि गठबन्धनको राजनीतिक दबाबबाट सरकार निस्किन नसकेको देखिएको छ। यससँगै सरकारले परम्परागत ढाँचाबाट केही कुरामा परिवर्तन गर्दै बजेट ल्याएकोमा विश्लेषकहरूले सुधारको प्रारम्भ भनेका छन्। 

सरकारको बजेट वक्तव्यलगत्तै अर्थविद् डा. समीर खतिवडाले बजेटबाट केही सुधारको संकेत देखिएको प्रतिक्रिया दिए। “यो बजेट नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ‘पाठ्यक्रम सुधार’ हो, तर यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा भर पर्छ,” खतिवडाले उकालोलाई भने, “बजेट उत्पादन, औद्योगिकीकरण र रोजगारीमा केन्द्रित हुनु स्वागतयोग्य संकेत हो। अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका धेरै पहलहरूले उत्पादनमूलक लगानीका अवसरहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्नुपर्छ।” 

सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। पुर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटको आकार ठूलो भन्न नमिल्ने बताए। खर्च घटाउन, कर्मचारी कटौती गर्ने जस्ता प्रयास भइरहेको बेला सरकारले गठबन्धन भित्रको ददबाबबाट मुक्त हुन नसक्नु बजेटको कमजोर पक्ष रहेको खतिवडाको मूल्यांकन छ। उनको दृष्टिमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् खारेज गरेका प्रकृतिको बजेट यसपालि ब्यँतियो। 

संघीय सरकारले संसदीय क्षेत्रको लागि सांसदमार्फत् बजेट खर्च गर्ने नीति लिएपछि यसको प्रभाव प्रदेश तहको बजेटमा पनि पर्ने र त्यहाँ पनि वितरणमुखी कार्यक्रमहरू आउन सक्ने भन्दै अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

स्थानीय र प्रदेशको बजेट कटौती 
प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट भने कटौती भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो अघिल्लो वर्षभन्दा १५ अर्ब ६४ करोड घटी हो। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो रकम १ खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड थियो। आउँदो आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी संघीय सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब सशर्त अनुदान दिने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सशर्त अनुदान प्रदेश र स्थानीय तह गरी २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको थियो। यसमा ताजा बजेटले १३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहको सशर्त अनुदान घटाएको छ।

त्यसैगरी, समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ। यो पोहोरभन्दा ३० करोड घटी हो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदानस्वरूप प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड गरी १३ अर्ब ५७ करोड थियो।  

विज्ञका आँखामा बजेटका सबल पक्ष
सरकारले स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका र औचित्य समाप्त भएका २० वटा सरकारी संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेर सरकारी व्ययभार घटाउने प्रयास गरेको छ। अर्थविद् समीर खतिवडाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइएका ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रोत्साहित गर्ने लगायतका कार्यक्रमलाई बजेटको सबल पक्ष भनी औँल्याएका छन्। 

उनका अनुसार गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि, अनुभव र सीपलाई राष्ट्रिय विकासमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गर्ने घोषणा, विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने तत्परता, लगानीको वातावरण सुधार गर्न मुलुकको ‘कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा जस्ता पक्षहरू राम्रा छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक कानूनी पूर्वाधार तयार गर्न बजेटमार्फत् सरकारले जनाएको प्रतिबद्धता, सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने घोषणा लगायतका कार्यक्रमहरूलाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ। 

कार्यान्वयनमा आशंका रहेका विषय
उद्योगदर्ता, लगानी स्वीकृति लगायतका सेवालाई एकल विन्दुसेवा केन्द्रबाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्रीको घोषणा लोकप्रिय सुनिए पनि कार्यान्वयनमा आउनेमा अर्थविद्हरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। 

नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था, न्यूनतम एक सय रुपैयाँ मात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सक्ने गरी कानून परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता, अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिनेगरी प्रक्रियाको सरलीकरण गर्ने तत्परता इत्यादिको नतिजा सरकारको क्षमतामा भर पर्ने अर्थविद् समीर खतिवडाको टिप्पणी छ। 


सम्बन्धित सामग्री