काठमाडौँ- सरकारले स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका र औचित्य सकिएका २० वटा सरकारी संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यकता नभएका २० वटा संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
उस्तै कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरुलाई एकअर्कामा गाभिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को सुझाव कार्यान्यन गर्दै लैजाने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले विकास समिति ऐन र विशेष ऐनहरूबाट सञ्चालित २ सयभन्दा बढीको संख्यामा रहेका समिति, परिषद्, आयोग, केन्द्र र बोर्डहरूमध्ये असान्दर्भिक र दोहोरोपन आउने देखिएका निकाय खारेज गर्न, गाभ्न र प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र अनुसार हस्तान्तरण गर्न सुझाएको थियो। अर्थमन्त्री महतका अनुसार पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरुलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिने छ।
यी हुन् खारेज भएका र गाभिने निकायहरू
आन्तरिक वित्त व्यवस्थापनमा दबाब परेपछि सरकारले खारेज गर्ने तथा गाभ्ने घोषणा गरेका निकायहरूमध्ये कपास विकास समिति, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति र अतिरिक्त हुलाक कार्यालय पूर्ण रूपले खारेज हुने भएका छन्।
यस्तै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, पिलाटेलिक तथा टिक व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धनादेश कार्यलय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा, वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाईलाई खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागबाट र निकायबाट कार्यसम्पादन हुनेछ।
यसैगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाईका रूपमा राखिनेछन्। तथ्यांक कार्यालयहरू खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ। भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, किटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र,नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति खारेज गरेर सम्बन्धित विभाग, महाशाखाबाट काम हुनेछ। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एकिकृत सार्वजनिक प्रसारण संस्था गठन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सरकारले निर्माण व्यवसायलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री महतले बजेट सार्वजनिक गर्दै निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएको ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिने बताएका छन्।
यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ । अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापरबाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेश गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्दसम्मका कारबाही गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले बताए ।
सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब ५७ अर्ब
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा २३ अर्ब रुपैयाँले बढी हो। चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षबाट ६८ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्तालाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिइने भएको छ। ६० वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। यस्तै छात्रवृत्ति, स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बीमा लगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
प्रोत्साहन भत्ता तथा अतिरिक्त भत्ता खारेज
आन्तरिक वित्त व्यवस्थापनमा चाप परेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त कार्यसमय भत्ता लगायतका सबै भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई पनि निरुत्साहित गरिने बताए।
सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानहरुका लागि नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ भवन निर्माण नगर्ने र कार्यालयका सामग्री लगायतका प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए।
सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने भएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ।
सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न पाइने छैन। यस्तै परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ।
इन्धनको सट्टा नगद
सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले सरकारी पदाधिकारीलाई इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गर्ने भएको छ। सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धनवापत् नगद नै दिइने घोषणा बजेट मार्फत गरिएको हो। तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गरिने छ। विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका पुराना तथा प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेका गाडीहरुलाई सरकारले अबदेखि ६ महिनाभित्रमै लिलामी गर्ने भएको छ।
८ विमानस्थलको स्तरोन्नति
सरकारले ८ वटा विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ। विराटनगर, भरतपुर, नेपालगंज र धनगढी, रुकुमको चौरजहारी, दाङको टारीगाउँ, उदयपुरको सगरमाथा, जुम्लाको खलङ्गा लगायतका विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको हो। दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने हवाइ कम्पनीलाई सहुलियत दिई हवाई यातायात सुविधालाई सहज र सुलभ बनाइने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणमा निरन्तरता
विद्यालय तहका छात्राहरुलाई नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ। यसबाट विद्यालय तहका करिब १० लाख छात्रा लाभान्वित हुने सरकारको दाबी छ। नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सन् २०२३-२०३२ को दशकलाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गर्दै सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न “नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं” अभियान चलाउने भएको छ। नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा लगायत पर्यटकीय स्थल र सेवाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सघन प्रचार प्रसार गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
हिमालको पानी ब्रान्डिङ
सरकारले हिमालको पानीलाई ब्रान्डिङ गर्ने गरी “वाटर फ्रम द हिमालय” कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए। नेपाललाई हिमालको पानी निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने राम्रो अवसर रहेको उनको दाबी छ।
सहकारीको कार्यक्षेत्रमा सीमाबन्दी
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ। यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने अर्थमन्त्री डा. महतको दाबी छ ।
सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने अर्थमन्त्रीले बताए । घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराइने भएको छ। सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ।
उत्पादनमा आधारित अनुदान
'उत्पादन साथमा अनुदान हातमा' भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। बिउ खरिद, रासायनिक मल ,बिमा र यान्त्रीकरणमा दिइँदै आएको अनुदानबाहेक बाकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने अर्थमन्त्री महतले बताए।
“अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। यसबाट वास्तविक किसान लाभान्वित हुने र कृषि उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा छ” अर्थमन्त्री महतले भने। प्रदेश र स्थानीय तहले समेत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रणाली अवलम्बन गर्ने दाबी बजेटमा गरिएको छ।
औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना पनि बजेटमा परेको छ।
बजेटको पूर्णपाठ